गैरसरकारी संस्थाहरूलाई निश्चित ऐनभित्र राख्नु आवश्यक

काठमाडौँ, ४ चैत । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र समानुपातिकमा रास्वपाले पाएको मत सैद्धान्तिक मत होइन । प्राप्त मत रास्वपाको सैद्धान्तिक या वैचारिक मत हो भने, रास्वपा परिवर्तनको पक्षमा छ भने अब बन्ने रास्वपाको सरकारले बहुमत जनताको पक्षमा ऐन कानुन बनाउनुपर्छ । तर, पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र रहेर आमूल परिवर्तन सम्भव छैन । देश विकास नहुनु या गर्न नसक्नुको कारण शासकहरू विदेशीहरूको चलखेलमा फस्नु हो । अब बन्ने सरकारका नेताहरू पनि विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूबाट प्रभावित छन् भन्ने कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ । जनता र नागरिक समाजको यो आलोचनाबाट रास्वपा बच्नुपर्छ । यसको लागि रास्वपाको सरकारले एमसीसी र एसपीपीको विरोध गर्नुपर्छ ।
सरकारले बहुमत या दुईतिहाइको नाउँमा देश र जनघातका कुनै पनि सन्धि सम्झौता गर्नु हुँदैन । सरकार असमान सन्धि सम्झौतामा फस्नु हुँदैन । राजतन्त्र फर्काउने, देशका प्राकृतिक स्रोत र साधन विदेशी कम्पनी या दलाललाई सुम्पिने काममा सरकार कहिल्यै लाग्नु हुँदैन । त्यस्तो काममा नयाँ सरकार लाग्छ भने त्यो सिङ्गो देश र नेपालीको निम्ति घातक हुनेछ ।
संविधानमा समाजवादउन्मुख समाज निर्माण गर्ने प्रावधान छ । नेपाली समाजलाई समाजवादमा बदल्न हालको संविधानलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । रास्वपाको वाचापत्रमा संशोधनको कुरा उल्लेख छ । समाजलाई समाजवादउन्मुख बनाउने हो भने सरकारले राज्यको संरचनामा जनसङ्ख्याको आधारमा मजदुर र किसानको सहभागिता हुने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । पछाडि पारिएका क्षेत्र र युगौँदेखि शोषितपीडित जनतालाई अगाडि बढाउन अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
आज हरेक क्षेत्रमा पक्षपात, भागबन्डा, भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको राजनीतिक विश्लेषक र अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ । यस कार्यमा अधिकांश शासक दलका नेता, मन्त्री, सांसद् र जनप्रतिनिधिहरू नै जिम्मेवार हुन्छन् । शासकहरू समाजको मूल्य र मान्यता छोडेर आफ्नो इज्जत, नैतिकता र आस्थामा चोट पु¥याउने काममा लागेको कारण जनतामा असन्तोष बढेको हो । हैकम, दबाब, प्रभाव अन्त्य गर्न सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू न्यायाधीशहरूले नै चयन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको कुरा उठेको छ । प्रजातान्त्रिक कार्यशैली अपनाउने हो भने सरकारले होइन सरोकारवालाहरूबाटै छनोट हुने व्यवस्था जरुरी हुन्छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार महत्वपूर्ण र पदाधिकारीहरू सम्बन्धित व्यक्तिहरूबाटै छनोट भए आफ्नो पेसा, पद र कामप्रति बढी जिम्मेवार हुन्छन् । यसबारे सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ ।
नेपालमा विदेशी हस्तक्षेप या चलखेल बढ्नुका अनेक कारणमध्ये राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू पनि हुन् । त्यस्ता संस्थाहरूलाई बिनास्वीकृति खुलमखुला छोड्नु हुँदैन । यसमा सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ । ती गैरसरकारी संस्थाहरूलाई एक निश्चित ऐनभित्र राख्नु आवश्यक छ । यतातर्फ नयाँ सरकारको ध्यान जाला कि नजाला ? गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनले पु¥याएको क्षति र नोक्सानमा विदेशी घुसपैठ भएको खबर त्यसै सञ्चारमाध्यममा आएको होइन । देशको ठुलो सम्पत्ति खरानी पार्ने काम यहाँका कुनै पनि पार्टीले गर्दैन, गर्न सक्दैन । राजनीतिक विश्लेषकहरू त यस्तो कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतको सहयोग या साथबिना गर्नै नसक्ने बताउँछन् ।
देशको नदीनाला र खनिज राष्ट्रिय सम्पत्ति हो । देश र जनताको हितमा उपयोग गर्नुपर्ने ती महत्वपूर्ण सम्पत्ति विदेशी कम्पनी, विदेशी दलाल र विदेशको हातमा गएको छ । यसको उपयोग र संरक्षण नेपाल सरकारले नै गर्नुपर्छ । यस कार्यमा शासकहरू संवेदनशील र गम्भीर नभएको कारण एकपछि अर्काे देशका नदीनाला अरु देशको अधीनमा गयो । देशका स्रोत र साधन अरु देशको अधीनमा गएपछि देश कसरी आत्मनिर्भर हुन्छ ? देशको आयस्रोत कसरी बढ्छ ? जहिल्यै अरु देशको अधीन या उठबसमा बसेपछि देशको मुहार कसरी फेर्न सकिन्छ ? अतः देशभक्त पतिपक्ष पार्टी र नेताहरूले त्यस्तो सन्धि हुन नदिन सरकारको खबरदारी गर्नुपर्छ । त्यस्तो खबरदारी गर्ने प्रतिपक्षको भूमिका सरकारमा नरहेको दलले गर्छ कि गर्दैन ? राजनीतिक वृत्तमा चर्चाको विषय बनेको छ ।
शासकहरूको चर्तिकला अनौठो खालको छ । देशमा आर्थिक, राजनीतिक भ्रष्टाचार व्याप्त छ । अपराधीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने राजनीतिक दलका नेताहरू अपराधीहरूको पछि दगुरिरहेका छन् । यो देशको निम्ति विडम्बनाको विषय बनेको छ । देश र जनताको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने नेता, मन्त्री र सांसदहरू सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा, अपराधीहरूको पछि लाग्दा देशमा अपराध र बेथिति बढेको हो † काण्डै काण्डले देश दुर्गन्धित भएको हो । विगतमा नेपाल र नेपालीको अहितमा धेरै असमान सन्धि सम्झौता भयो ।
उक्त सम्झौतामा हरेकजसो शासकहरू फसे । अब बन्ने सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने दलका नेता, मन्त्री र सांसद्हरू देशघाती र जनघाती काममा संलग्न हुनेछैनन् । अनि मात्र शासकहरू देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुनेछन् ।