इरान युद्धमा असान्दर्भिक बनेको युरोप

अमेरिका र इजरायलले अर्को अन्धो र खतरानाक क्षेत्रीय युद्ध सुरु गरेका छन् । यो अन्ततः सबैका लागि प्रत्युत्पादक हुने निश्चित छ ।
इजरायलको मनसाय अर्कै हुनसक्छ । तर, अमेरिकाले इरानको आणविक र मिसाइल क्षमता पछिसम्मै घटाउन चाहेको देखिन्छ । इरानबाहेक ऊ हिजबुल्लाह समूहलाई पनि कमजोर बनाउन चाहन्छ ।
इरानलाई यथेष्ट ध्वस्त पा¥यौँ भन्ने अब केही वर्षका लागि उसले इजरायलमाथि आक्रमण गर्नेछैन भन्ने विश्वास भएपछि अमेरिकाले इरानमा पहिले जस्तै धार्मिक शासन चल्ने गरी सम्झौता गर्न सक्छ ।
तर, इजरायल र प्रम बेन्जामिन नेतन्याहुको मनसाय अर्कै छ । यो युद्धबाट फाइदा लिने कोही छ भने नेतन्याहु नै हुन् । उनको लागि यो धेरै ठुलो युद्ध हो । इरानबाट आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी सत्तालाई फाल्न सके उनले क्षेत्रीय प्रभुत्व कायम गर्नसक्ने सोचेका छन् ।
इरानको प्रतिद्वन्द्वी सत्ताले इजरायलको धार्मिक जातिवादी योजनामा सदैव छेकबारको काम गर्दै आएको छ । तर, त्यहाँको प्रतिद्वन्द्वी सत्ता हटाउनु मात्र इजरायलको अन्तिम उद्देश्य भने होइन । आफूवरपर बफर क्षेत्र बनाउने नाममा इजरायलले बाइबलमा उल्लेख ‘ईश्वरप्रदत्त भूमि’ (प्रोमिज्ड ल्यान्ड) स्थापना गर्नु हो । राजनीतिक भाषामा यसलाई ‘अखण्ड इजरायल’ भनिन्छ ।
राजनीतिक विश्लेषक, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार, मिडिया र नेताहरू सिधासादा र लचिला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई यो द्वन्द्वमा धकेलिएको बताउने गर्छन् । उनलाई मध्यपूर्वमा अर्को युद्ध लड्न नेतन्याहुले फकाएको बताइन्छ ।
अर्काथरी विश्लेषकको तर्क के छ भने युद्ध दुई फरक भूराजनीतिक मैदानमा खेलिँदै छ । एउटा क्षेत्रीय (इरानविरुद्ध इजरायली अभियान) र अर्को विश्वव्यापी (चीनविरुद्ध अमेरिकी प्रभुत्वको द्वन्द्व) । यी दुवै युद्धका आआफ्नै तर्क, सामयिकी, लक्ष्य र प्राथमिकता छन् ।
यो कोणबाट हेर्दा वासिङटनको वास्तविक तारो इरान नभई चीन हो । भेनेजुयलाको पतनपछि अमेरिकाले पेइचिङको अर्को प्रमुख साझेदार (इरान) लाई परास्त गर्ने सोचेको थियो ।

सन्तुलनको प्रयास
युरोपको लागि इरान युद्ध अर्को अपमान हो । यसले युरोपेली युनियनका सदस्य देशहरूलाई थप कमजोर र सीमान्तकृत बनाइदिन्छ ।
सुरुदेखि नै युरोपेली देशहरू यो संयुक्त आक्रमणबाट अनेक तवरले पीडित हुने स्थितिमा थिए । इरानले उनीहरूको भूभागमा प्रतिरोधात्मक आक्रमण गर्न सक्थ्यो । उनीहरूले ऊर्जामा मुद्रास्फिीत भोग्न सक्थे । उनीहरूले आफ्नो आर्थिक समृद्धि र राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा भोग्न सक्थे । आतङ्ककारी हमलाको जोखिम बढ्न सक्थ्यो । उनीहरूले देशभित्र अस्थिरता उत्पन्न गर्ने गरी ठुलो सङ्ख्यामा आप्रवासनको समस्या भोग्न सक्थे । यी सबै खतरा अझै यथावत छन् ।
युरोपेली युनियनका देशहरू ह्वात्तै आफ्नो इच्छाविपरीत युद्धमा तानिए । उनीहरूलाई आउँदो आक्रमणबाट जानकारी नै दिइएको थिएन ।
ट्रम्पको डन्डा देखेर तर्सेका उनीहरूले सुरुमा सन्तुलनकारी भूमिका खेल्न खोजे । उनीहरूले ‘आक्रामकता घटाउनुपर्ने’, ‘सर्वसाधारणको रक्षा गर्नुपर्ने’ र ‘कूटनीतिक समाधानमा जानुपर्ने’ पुरानै बकम्फुसे आह्वान गरे । यो आह्वानले हावा खायो । तैपनि, उनीहरूले इरानमाथि आक्रमण गर्ने अमेरिका र इजरायलको कदमको निन्दा गरेनन् । उनीहरूले यो आक्रमणको अनुमोदन पनि गरेनन् ।
युरोपेली युनियनका तीन अगुवा देश फ्रान्स, जर्मनी र बेलायतको पहिलो वक्तव्य लज्जास्पद र स्वार्थी थियो । उनीहरूले दिउँसै रात पार्ने गरी झूटो बोले र आक्रमणको पूरै दोष इरानमाथि खन्याए । उनीहरू आक्रमणकारी अमेरिका र इजरायलको निन्दामा एक शब्द खर्चेनन् । उनीहरू युद्धको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठाएनन् ।
उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नेटो) का महासचिव मार्क रट्टे आक्रमणबाट एकदम प्रफुल्लित देखिए । उनी यथार्थबाट एकदम टाढा देखिए । इरानले अरब खाडीका विभिन्न राज्यमाथि प्रत्याक्रमण सुरु गरिसकेको थियो । महासचिव रट्टेले एक अन्तर्वार्तामा दाबी गरे, “(इजरायली–अमेरिकी युद्धले) हामी सबैको रक्षा गर्दै छ ।” उनले आफूले कुरा गरेका ‘धेरै युरोपेली नेताहरू यो कारबाहीबाट अत्यन्त खुसी भएको’ दाबी गरे ।
निर्वाचित भइनसकेकी तर अझै शक्तिशाली रहेकी युरोपेली आयोगकी राष्ट्रपति उर्सुला भोन देर लायन, उनकी उपराष्ट्रपति काजा कालास र जर्मन चान्सलर फ्रेडरिख मेर्जले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनबारे एक शब्द बोलेनन् । उनीहरूले युद्ध सुरु गर्नमा अमेरिका र इजरायलको दोषलाई नदेखेझैँ गरे ।
उल्टो युरोपेली नेताहरूले इरानलाई ‘लापरबाही र जथाभावी आक्रमण’ गरेको तथा मध्यपूर्वलाई ‘अस्थिर’ बनाएको आरोप लगाए । उनीहरूले तेहरानलाई तत्काल आक्रमण रोक्न आह्वान गरे । यो अभिव्यक्ति नियोजित थियो । इजरायल र अमेरिकाको आक्रमणकै बचाउमा यी अभिव्यक्ति आएका थिए ।
यसरी, युरोपेली नेताहरूले एकै स्वरमा इरानको ‘आत्मरक्षाको अधिकार’ लाई अस्वीकार गरे । युरोपेली नेताहरूको यस्तो रवैया नयाँ भने होइन । किनभने, युरोपेली युनियन र नेटोले धेरै अघिदेखि इरानी सरकार उल्ट्याउने अमेरिका र इजरायलको अभीष्टमा एकमत थिए । उनीहरूले इरानको सरकारलाई क्षेत्रीय ‘व्यवस्था’ र इजरायलको अस्तित्वका लागि खतरा देख्दै आएका थिए । यसकारण, उनीहरू इरानलाई निःशस्त्र र रक्षाविहीन बनाउन लालायित थिए ।
यस अर्थमा उनीहरू पूर्णतः इजरायल र अमेरिकाको पक्षमा छन् । आफूले गर्नुपर्ने ‘फोहर काम’ गर्न ती दुई देशले गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । केही समय हिचकिचाएझैँ गरेपछि फ्रान्स र बेलायतले इरानविरुद्ध अमेरिकालाई आफ्ना हवाई क्षेत्र र सैन्य अखडाहरू प्रयोग गर्न दिए ।

निस्क्रिय प्रतिकार
तथापि, केही समयका लागि भए पनि युरोपेली देशहरूले युद्धमा थप हात हाल्न अस्वीकार गरेको तथ्य मान्नैपर्छ । ट्रम्पले हर्मुज नाका खोल्न युरोपेली देशहरूसँग सहयोग माग्दा उनीहरूले अस्वीकार गरेको साँचो हो । उनीहरूले यो युद्ध आफ्नो नभएको प्रस्ट घोषणा गरे । यसबाट नयाँ इरानी सरकारसँग उनीहरूले हात मिलाउने सङ्केत मिल्छ ।
यो ढिलो र स्वागतयोग्य युरोपेली अडान केवल निस्क्रिय प्रतिकार हो । यो कुनै दृढ विरोध होइन । बरु, क्षति घटाउने र आफ्नो बचाउ गर्ने उपाय हो ।
युरोपको पछिल्लो रवैयाले उनीहरूको प्रभाव र महत्तामा नाटकीय ह्रास आएको तथ्य ढोकछोप गर्न सक्दैन । विश्वले र खासगरी दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूले यो तथ्य पुनः एकपल्ट प्रस्टसँग देख्न पाए ।
युरोपले आफूलाई फेरि एकपल्ट आफ्ना रणनीतिक हितको रक्षा गर्न सक्ने मध्यम शक्ति पुष्टि गर्न सकेन । उसले यस्तो चाहना पनि राखेन । युरोपेली युनियनका देशहरूले अब आफ्नो कमजोरी, अक्षमता, कायरता र पाखण्ड लुकाउन सक्दैनन् । खासगरी, तिनको बहुप्रचारित नैतिक र सभ्य मूल्यमान्यता सब फोस्रा साबित भएका छन् । मानव अधिकार जस्ता मुद्दामा उनीहरू नाङ्गिएका छन् ।
यसले युरोपको नैतिक प्राधिकार र विश्वसनीयतामा क्षति पुगेको छ । मनपर्दी युद्धमा खुलेआम खुसी जाहेर गर्ने, आफ्ना तथाकथित नैतिक सिद्धान्तलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्न तयार हुने र (इरानमा मानिस मर्दा चुप बस्ने तर) आफ्ना जनता मर्दा मात्र शोक व्यक्त गर्ने युरोपको रवैयाले यति क्षति त हुनु नै थियो ।
गाजाको जातिसंहारपछि पनि युरोपेली युनियनका सदस्य देशले विश्वकै सबैभन्दा बदमास उपनिवेशवादी देश इजरायललाई निःसर्त समर्थन दिइरहे । इजरायललाई अहङ्कारी धार्मिक कट्टरपन्थीहरूले चलाउँछन् भन्ने जगजाहेर हुँदाहुँदै पनि युरोपले यो दोहोरो खेल खेलिरह्यो ।
वासिङटन समझदारी (सन् १९८९) पछि भएका युद्धहरूमा मारिने मृतकहरूका लागि युरोपका नेताहरूले पश्चाताप व्यक्त गरेका थिए । तर, तिनको आँसु गोहीको आँसु थियो । किनभने, यी युद्धका दोषीहरू उनीहरू पनि थिए । देश–विदेश दुवैतिर उनीहरूले मानव अधिकारलाई परित्याग गरे । गाजाको जातिसंहारमा उनीहरूको पूर्ण मिलेमतो रह्यो । इजरायलको निरन्तर युद्ध अपराधमा उनीहरू सदैव साथ रहे ।
युरोपका यस्ता कर्तुतहरूको लेखाजोखा राख्न असम्भव छ । पछिल्लोपल्ट पनि उनीहरूले सिद्धान्त त्यागेका अनेक उदाहरण पाइन्छन् । आफूलाई सजिलो पर्दा उनीहरूले विधिको शासनका सबैभन्दा मूलभूत र पवित्र सिद्धान्तहरूलाई झ्याल खोलेर बाहिर मिल्क्याएका छन् । कुनै मुलुकको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई सम्मान गर्ने मामिलामा पनि उनीहरूको दोहोरो चरित्र उजागर भएको छ ।
फ्रेडरिख मेर्जले पछिल्लोपल्ट ‘यो हाम्रा साझेदारलाई लेक्चर दिने समय होइन’ भने । भोन देय लायनले ‘अझ यथार्थपरक’ विदेशनीतिको पक्ष लिइन् । (अर्थात यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन जस्ता खोल ओढ्न छोड्नुपर्ने विचारलाई नै गुप्त भाषामा ‘अझ यथार्थपरक’ भनिएको हो ।) यस्ता भनाइहरूबारे विचार गर्दा उनीहरूले खुलेआम सहजता, कमजोरी र पाखण्डको चक्करमा मानवीय मूल्यमान्यतालाई तिलाञ्जली दिएको पुष्टि हुन्छ ।
अमेरिका र इजरायलले जस्तै युरोपेली युनियनका सदस्य देशले समेत मानव अधिकार उल्लङ्घन हुँदा आँसु चुहाउने अधिकार गुमाएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि ‘नियममा आधारित’ संसारका लागि रोइलो गर्ने हक गुमाएका छन् । किनभने, यस्तो संसारको घाँटी रेट्नमा अमेरिका र इजरायलसँगै युरोपेली युनियनका देशहरू पनि दोषी छन् ।
(एलेन गाबोन अमेरिकाको भर्जिनिया वेजलेयान विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हुन् । उनले फ्रान्सको संस्कृति, राजनीति, कला र साहित्यबारे अमेरिका र युरोपलगायत विश्वका धेरै महादेशमा अध्यापन गरेका छन् । उनका रचनाहरू विश्वका धेरै प्रख्यात जर्नलमा प्रकाशित छन् । स्रोत : मिडल इस्ट आइ । सम्यक)