प्रम र मन्त्रीहरू जिम्मेवार र कर्तव्यनिष्ठ हुनुपर्ने

संसद्मा बहुमतको आधारमा बालेन साहको नेतृत्वमा चैत १३ गते रास्वपाको मन्त्रिपरिषद् गठन भयो । मन्त्रीहरूको कार्य विभाजन भयो । मन्त्रीको पद सम्हाल्नुको अर्थ आफ्नो मन्त्रालय जिम्मेवारी बहन गर्ने हो । कुन कुन मन्त्रालय कुन कुन मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीमा परेको हो; सो अनुसार काम गर्नु उनीहरूको कर्तव्य हो । परराष्ट्र मामिलाबारे अध्ययन नगरेका, नबुझेका, किसानहरूको समस्या र समाधान गर्ने उपाय थाहा नभएका मन्त्रीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी सम्हाल्न सक्दैनन् । शिक्षामन्त्रीले देशको शिक्षा व्यवस्था थाहा पाउनुपर्छ, शिक्षा क्षेत्रमा मन्त्रीले के के काम गर्नुपर्छ ? देशको स्वास्थ्य स्थिति के छ ? स्वास्थ्य सर्वसाधारण जनताको पहुँचसम्म पु¥याउन के के गर्नुपर्छ ? त्यसको खोजीनीति गरी समाधानको निकास निकाल्नुपर्छ ।
गृहमन्त्री, रक्षामन्त्रीको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे थाहा पाइएन भने प्रहरी प्रशासन व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन गर्न सकिँदैन । कुनै पनि मन्त्रीहरू कसैको लहैलहैमा या भावावेगमा अघि बढ्नु उचित हुँदैन । आवेग र आक्रोशमा बोलेर, निर्देशन दिएर युवाको नाउँमा केटाकेटीपनको व्यवहार देखाउनु हुँदैन । मन्त्री हुनुको अर्थ कुर्सीमा विराजमान हुनुमात्र होइन । जोश, जाँगर र युवाका नाउँमा मन्त्रीहरू आवेश र आवेगमा कुदे दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ । जनताले कुन मन्त्रीले के काम गरेर जनताको विश्वास जित्ने हुन्, आफ्नो मन्त्रालयबारे मन्त्रीहरूलाई के कति अवगत छ ? त्यो कुरा समयसँगै बिस्तारै खुल्दै जानेछ ।
निर्वाचन र घोषणापत्रमा वाचा गरेका प्रतिबद्धताहरू व्यवहारमा लागू हुन्छ हुँदैन† लागू गर्न सरकार अघि बढ्छ बढ्दैन, जनताले एक एक हिसाब किताब गरिरहेका हुन्छन् । सरकारमा नरहँदा यो भएन त्यो गरिएन भनी जसले जे कुरा उठाए अब गठित नयाँ सरकारले गर्नुपर्छ; बहुमत प्राप्त सरकारले कुनै पनि बहानामा यो र त्यो काम गर्न दिएन भनेर आफ्नो जिम्मेवारी पन्छाउन पाइँदैन । अब सरकारलाई काम गर्न कसैले बाधा हाल्दैन । तर, सरकारले देशघाती, जनघाती, देश र जनताको अहितमा काम गर्छ, ऐन–कानुन बनाउँछ भने सरकारमा नरहेका दल र जनताले विरोध गर्नुपर्छ ।
सरकारमा विभिन्न जनजातिका मन्त्रीहरू या संसद्मा विभिन्न जातजातिका सांसदहरू हुँदैमा जनताको हित हुन्छ भन्ने कुरा होइन । जनजातिको प्रतिनिधित्व विगतको सरकारमा पनि नभएको होइन । मुख्य कुरा जनजातिको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले आफ्नो जात, भाषा र धर्म हेर्ने होइन । समग्र देश र जनताको समस्या हेर्ने र बुझ्ने हो । देशमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा के समस्या छ; कृषि, उद्योगमा के समस्या छ ? देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसक्नुका कारणहरू के के हुन् ? त्यसको उचित पहिचान गरेर पूर्वाधार तयार गर्नुपर्छ । देशभर बिजुली पु¥याउने, उद्योग, कारखाना सञ्चालनमा टेवा पु¥याउनेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । युवाहरूले रोजगार नपाएर बेरोजगारको सङ्ख्या बढेको छ; भ्रष्टाचार, अनियमितता र कमिसनले देश गन्हाएको छ । शिक्षाको पहुँच दुर्गम र विकट जिल्लामा कसरी पु¥याउने, देशमै सबै विषय अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था कसरी गर्ने ? स्वास्थ्य उपचार गर्न नसकेर, नपाएर सर्वसाधारण जनताको ज्यान गइरहेको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सेवा कसरी पु¥याउने भन्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
नयाँ सरकार गठन भइसकेपछि देश र जनताको हित र पक्षमा जनताले के के नयाँ नीति निर्णय गर्ला भन्ने आशा राख्नु स्वाभाविक हो । नयाँ काम भनी देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने, दूरगामी असर पर्ने कुनै पनि असमान सन्धि–सम्झौता गर्ने काम सरकारले गर्नुहुँदैन । बहुमत प्राप्त सरकारको जिम्मेवारी मनपरी गर्नु होइन; मनपरी शासन सञ्चालन गर्नु होइन । प्रजातन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा अघि बढाउने हो । देशमा देखिएको बेथिति अन्त्य गर्ने हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले जे जे सपथ खाएका छन्† त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ । मुलुकको स्रोत र साधनलाई आफ्नो पेवा ठानेर मन्त्री र सांसदहरूले हालीमुहाली गर्ने होइन । सरकार देश र जनताको अवस्था या मुहार फेर्न अघि बढ्नुपर्छ ।
राजनीतिक संस्कार नभएका मन्त्री र सांसदहरू कतै नबुझेर, थाहा नपाएर चिप्लिएर लड्लान् भन्ने चिन्ता जनतामा हुनु पनि स्वाभाविक हो । सरकारको नेतृत्व गर्न जोश र जाँगर मात्र भएर पुग्दैन संस्कार, संस्कृति, दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । दूरदर्शी हुनुपर्छ । देशको संविधान र ऐन कानुनको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्री र सांसद भइसकेपछि केटाकेटी पाराले बोल्ने र जवाफ दिने होइन । हरेक क्षेत्रमा देश किन पछि प¥यो ? सरकारले युवाहरूलाई किन रोजगारको व्यवस्था गर्न सकेन; विकृति र विसङ्गति अन्त्य गर्न किन सकेन ? भन्ने प्रश्न स्वाभाविकरूपमा उठ्छ । अब प्रम बालेन्द्रको काँधमा मुलुकको बागडोर आएको छ । त्यो बागडोर निष्पक्ष ढङ्गले इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । सरकारले यतिबेला सान र मान खोज्ने होइन, ठुलो दल भनेर गर्व गर्ने होइन काम गर्ने हो; काम गर्न अघि बढ्ने हो । अब न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुन्छ कि हुँदैन; परराष्ट्र नीतिमा रहेर काम गर्छ कि गर्दैन ? देश विगतमा झैँ शक्तिशाली देशहरूको उठबसमा नरहेर सिङ्गो नेपाल र नेपालीको पक्षमा काम गर्ने हो कि होइन भन्ने कुरा व्यापक जनताको चासोको विषय बनेको छ ।