इन्धन अभाव कसले गरायो ?

जेनजी आन्दोलनको जगमा विसं २०८२ फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभाको चुनावमा नयाँ पार्टीको नाममा रास्वपाको झन्डै दुई तिहाइ स्थान पुग्यो । रास्वपा नयाँ पार्टी होइन किनभने विसं २०७९ को चुनावमा २० स्थान ल्याएको रास्वपाले पुराना पार्टीहरू एमाले र माओवादीको समर्थनमा दुई पटक उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री र श्रम तथा रोजगार मन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएको थियो । झन्डै साढेतीन वर्ष रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख पनि चलाएको थियो । पुरानो पार्टीसँग सरकारको भागबन्डा गर्ने रास्वपा कसरी नयाँ पार्टी हो ? निश्चय पनि होइन ।
रास्वपाले चैत १३ गते आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन ग¥यो । रास्वपाको सरकार गठन भएको सातौँ दिन चैत १९ गते पेट्रोल र डिजेलको मूल्य प्रतिलिटर रु. १५ बढायो । वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्र बानियाका अनुसार पुराना सरकारले यसरी नै मूल्य बढाउँदा सन् २०२४ नोभम्बर १५ मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको तत्कालीन प्रमुखको पदबाट बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गरेका थिए – “भारतबाट तेलको मूल्य बढ्यो भन्दैमा बढाउन पाइन्छ ? जनतालाई राहत दिनुपर्ने सरकारको कर्तव्य छैन ? यस्तो महँगी भैरहने हो भने सरकारको काम के हो ? जनताको सरकार किन चाहियो ?”
पत्रकार बानिया थप्छन्, “यतिखेर बालेन्द्र साह रास्वपाको सरकार प्रमुखमा छन् । भारतमा मूल्य बढेको छैन । नेपालमा मूल्य किन बढ्यो ? सरकारले प्रतिलिटर पेट्रोलमा रु. ६५ र डिजेलमा रु. ४७ कर लिएको घटाएर भए पनि मूल्यवृद्धि रोक्नु जरुरी छ । मूल्यवृद्धिको विरोध गरेकाहरूलाई रास्वपाका साइवर सेनाले टोक्न आउँछन् किन ?”
संरा अमेरिकाको ट्रम्प र इजरायलको न्येतन्याहु प्रशासनले इरानमा सैन्य हमला गरेको कारण नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति कम भएको र मूल्यवृद्धि भएको हो । रास्वपाको सरकारले इरानमा सैन्य हमलाको विरोध किन गरेन ? नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हुुनुमा ट्रम्प र न्येतन्याहु प्रशासन दोषी भएको यथार्थ रास्वपाले किन उठाएन ? नेपाली जनताले रास्वपाको सरकारसँग देहायका प्रश्न उठाउन किन नपाउने ?
नेपालमा भारत हुँदै आउने पेट्रोलियम पदार्थ खाडी मुलुकभन्दा पनि रुसबाट आउने हो । रुसले भारतलाई पेट्रोलियम पदार्थ पठाइरहेकै छ । रास्वपा सरकारले रुससँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद नगर्न भारतलाई दबाब दिने ट्रम्प प्रशासनको विरोध किन गरेन ?
रास्वपा सरकारले इन्धन खपत घटाउन २०८२ चैत २३ गतेदेखि हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय र शैक्षिक संस्थाहरूमा बिदा दिने निर्णय ग¥यो । कतिपय देशमा युद्धको बेला पनि सुरक्षित स्थानमा विद्यालय र कलेज सञ्चालन गरिएको हुन्छ । रास्वपा सरकारले अत्यावश्यक नभएका उद्योगहरू बन्द गरेर शैक्षिक संस्था र कृषि उत्पादन क्षेत्रमा इन्धन आपूर्ति गर्नु जरूरी हुन्छ । निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा सरकारको कुनै आर्थिक सहयोग छैन । रास्वपा सरकारले निजी शैक्षिक संस्थालाई समेत हप्ताको दुई दिन बन्द गराउने निर्णय गरेको नयाँ पुस्ताको भविष्यमा प्रहारजस्तै हो । जेनजीको आन्दोलनबाट आएको रास्वपा सरकारले जेनजीको भविष्यमा प्रहार किन गर्दै छ ? हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदाको अभ्यास तेस्रो पटकको हो । नेपालजस्तो विकासमा पछि परेको देशमा जनताको सेवा गर्न रास्वपा सरकारले सबैलाई योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसारको पारिश्रमिकको व्यवस्था गरी हप्ताको ६ दिन पूरै सेवा गराउनु जरुरी छ । यसो नगर्ने भए रास्वपाले जनताको सरकार दाबी गर्न कसरी मिल्छ ? नेपालमा वर्षको ३६५ दिनमध्ये सार्वजनिक बिदा १४५ दिन किन चाहियो ?
रास्वपा सरकार गठनको १० दिनमा पुँजी बजारमा सूचीकृत धितोपत्रहरूको मूल्य ५० खर्ब ९ अर्ब ३८ करोडबाट रु. ४ खर्ब ५८ अर्बले घटेको सार्वजनिक भयो । यसबारे कतिपय विश्लेषकहरूले पुँजीबजारले रास्वपा सरकारलाई विश्वास नगरेको पनि औँल्याए । कतिपयले नेपालको पुँजी विदेशमा पलायन भइरहेको कारण पनि पुँजीबजारको मूल्य घटेको बताए । पुँजी पलायन नियन्त्रण गर्न रास्वपा सरकारले नेपालीको सम्पत्तिको सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । केहीले पुँजीबजारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका ‘विचौलिया’ दीपक भट्ट, शङ्कर समूहका सञ्चालकहरू शङ्कर अग्रवाल र उनका छोरा सुलभ अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा पक्राउ गरिएको हुँदा पुँजीबजार ओरालो लागेको बताए । शङ्कर समूहका कम्पनीहरूलगायत निश्चित कम्पनीलाई अर्बौँ र खर्बौँ रुपैयाँ कर्जा दिने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरूलाई पनि देशमा अहिले भइरहेको आर्थिक सङ्कटको दोषी बनाउनु जरुरी किन हुँदैन ? उत्पादनका ठुला ठुला सेवा र साधन समाज वा सरकारको नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नेतर्फ रास्वपा सरकार लाग्नु जरुरी छ ।
यतिबेला रास्वपाको सरकारले प्रशासन र न्यायालयसमेतको ‘मसल’ देखाएर जनतालाई तर्साउने होइन प्रजातन्त्र र विकाससँगसँगै अघि बढाएर सुसंस्कृत समाज निर्माण गरेर देखाउने हो । निर्वाचनअघि रु. १००।– मूल्य पर्ने सामान निर्वाचनपछि रु. ३००।– पुगेको सर्वसाधारण जनताको गुनासो छ । मुद्रास्फिति बढ्दो छ ।
रास्वपा सरकारले विश्व बैङ्क र एसियाली विकास बैङ्कबाट २७.६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने निर्णय ग¥यो । संरा अमेरिकी साम्राज्यवादको हात खुट्टाको रूपमा रहेका यी आर्थिक निकायहरूबाट यसअघिका सबै सरकारहरूले ऋण लिँदै देशलाई ऋणको जालमा पारेका हुन् । जेनजी आन्दोलनको बलमा सरकारमा पुगेको रास्वपाले पनि पुराना सरकारहरूकै ऋण जालोलाई निरन्तरता दिने भए यो सरकारको औचित्य के हो ?

रास्वपा सरकारले जनतालाई स्पष्टीकरण दिनुपर्ने केही विषयहरू उठिरहेका छन् :
-रास्वपा सरकारको महान्यायधिवक्तामा नियुक्ति भएका व्यक्ति बेलायतको स्थायी बसोबास अनुमति पाएका हुन् कि होइनन् ? उनी आफैले बेलायतमा सम्पत्ति जोडेको बताएको सत्य हो कि होइन ?
-के कँडेल सहकारी ठगीसम्बन्धी रविको पक्षमा वकालत गर्दै आएका वकिल हुन् कि होइनन् ?
-रास्वपाका एक मन्त्रीले पोखरा फेवातालको लेकसाइडमा २० रोपनी जग्गा भाडामा लिएर बहाल नतिरेको सत्य हो कि होइन ?
-रास्वपाका एक सांसदले वरिष्ठ पत्रकार बानियासँग सहकारी ठगीमा जोडिएका जीबी राईलाई जीउँदो भए नेपाल ल्याउने बताउनुको अर्थ के जीबीको मृत्यु भइसकेको आशङ्का हो ?
-सरकारको कार्यसूचीमा उल्लेख एक सय दिनमा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने कसरी ? जनताको करबाट जम्मा भएको सरकारी ढुकुटीबाट फिर्ता दिने कि सम्बन्धित सहकारी सञ्चालक ठगहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउने ?
-एसईई परीक्षाको उत्तर पुस्तिका सोही केन्द्रमा सोही दिन परीक्षण गराई एक महिनामा प्रकाशित कसरी गर्ने ? परीक्षणको कोठा कसरी बन्दोबस्त गरिएको छ ? के सबै परीक्षकलाई एउटै कोठामा राखेर परीक्षण गोप्यता भङ्ग गरिएको हो ?
-प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्वप्रम केपी ओलीले अदालतमा दिएको बयानमा “तत्कालीन परिस्थितिमा सेनासँग अपेक्षित समन्वय हुन सकेन र त्यसैले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो” भनी उल्लेख भएको के सत्य हो ? यस्तो परिस्थिति आउन नदिन तत्कालीन ओली सरकारले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको थियो, कयान लिनु जरुरी छ ।
रास्वपा कसैले तयार गरेको लहरमा सरकारमा पुग्नु सजिलो होला तर देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्नु गा¥हो हुनेतर्फ सचेत हुनु आवश्यक छ ।
२०८२ चैत २३