केही धनाढ्यहरूको धम्की र चेतावनीको अगाडि सरकार झुक्ने हो भने चल्छ शासन कसरी ?

हप्तामा दुई दिन बिदा गर्ने पूर्वसरकारहरूले गरेका निर्णयबारे जनताले आपत्ति र विरोध जनाएका थिए । सरकार गलत उक्त निर्णय फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो । पुनः सिंहदरबारले त्यस्तै निर्णय ग¥यो । त्यसकारण, यसको पछाडि पश्चिमी देशहरूको दबाब वा पश्चिमी देशबाट तालिम प्राप्त सरकारका सल्लाहकार र राजनीतिक व्यक्तिहरूकै सल्लाह हुनुपर्छ भन्ने जनताको अनुमान छ ।
हप्ताको दुई दिनको बिदाले कलकारखानाको उत्पादनमा कमी आउनेछ, सेवा वा सेवाग्राहीहरू पीडित हुनेछन्† विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालयका पढाइ, परीक्षा र शिक्षास्तरमा ठुलो बाधा पुग्ने निश्चित छ । नेपाल सबभन्दा बढी बिदा हुने देशमा पर्छ भन्ने सुन्दै आएकै विषय हो । उदाहरणको निम्ति दसैं बिदा, तिहार अनेक जात–जाति र भाषा–भाषीको बिदा आदि । एक दिनको बिदाले अर्बौं रुपैयाँ खेर जानेबारे सबै जानकार नै छन् ।
नेपालीहरू बिदाको दिन थोरैले खासगरी महिलाहरूले घरको काम गरेका हुन्छन् भने अधिकांश पुरुषहरू तास–जुवा र जाँड–रक्सीमा बिताउँछन् भन्ने नेपालीले सुन्दै आएको विषय हो । अरूको के कुरा, विश्वविद्यालय र कलेजका प्राध्यापक र शिक्षकहरू समेत यस आरोप वा सच्चाइबाट मुक्त छैनन् तथा डाक्टर र इन्जिनियरजस्ता समुदाय पनि माथिका गुनासोहरूबाट मुक्त छैनन् । बरु, अरू पर्व बिदाहरू कटाएर सरकारले एक दुई हप्ता पालैपालो पहिले देश र पछिपछि विदेश भ्रमणको निम्ति थप रकम दिनु उपयुक्त हुनेबारे बुद्धिजीवीहरूमै छलफल चलेको विषय हो । यसमा पनि त्यसबारे लेख्न लगाउने कार्यक्रम जोड्न पाए नेपाली भाषा र साहित्यमा भ्रमण साहित्यलाई समृद्ध बनाउने मेसो बन्नेछ ।
हप्तामा दुई दिन बिदाबारे समाचारपत्रहरूमा जनता सकारात्मक देखिन्न – “अब सातामा दुई दिन बिदा विगतको अभ्यास सुखद छैन, ३६५ दिनमा सार्वजनिक बिदा १४५” (नागरिक दैनिक, २३ चैत २०८२) । २३ चैत २०८२ कै ‘राजधानी दैनिक’ को पनि अघिल्लो पानामै शीर्षक थियो – “२६ वर्षअघि गरिएको असफल अभ्यासमा सरकार ।”
सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाऔँ
पुराना सरकारहरूले सार्वजनिक सम्पत्ति, निजी संस्था र व्यक्तिको नाममा गरेको हुँदा राजधानी र विभिन्न प्रदेश जिल्लाका जनता अत्यन्त क्षुब्ध हुन्थे ।
सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति जनताको चासो अत्यन्त सकारात्मक नागरिक भावना हो । जनकपुरको गुठी जग्गाको बेचबिखनबारे बारम्बार गुनासो सुनिआएकै विषय हो । त्यस्तै पोखराको फेवाताल मिचेको बारेको समाचार पनि बरोबर सुनिएको र देखिएकै विषय हो । तर, विडम्बना ! पर्यटन उद्योगबारे बयान गरेर नथाक्ने सम्पन्न व्यक्तिहरूले नै मिचेको देखेर स्थानीय जनताको मनमा सार्वजनिक जग्गा मिचेरै धनी भएका रहेछन् ‘पापीहरू’ भन्ने कहावत पनि सुनियो । तर, प्रचारमाध्यमहरूले आफ्नो धर्म छोडेनन् ।
“फेवाताल किनारको ६५ मिटर क्षेत्र खाली गर्न थालेपछि जग्गा धनी” आन्दोलित जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा वा ल्याङ पुलिङ गर्न माग”
(नयाँ पत्रिका, ३० चैत २०८२) । सार्वजनिक जग्गालाई वर्षौंसम्म मिची आएकोमा क्षतिपूर्ति जग्गा मिच्नेहरूले सरकारलाई दिनुपर्ने हो; माग उल्टो छ त्यो ठाउँको मालिक त सरकार हो ।
यसकारण २३ चैत २०८२ को ‘राजधानी’ ले लेख्यो – ‘फेवाताल मिच्ने संरचनामाथि डोजर’ शीर्षकबाटै स्पष्ट हुन्छ जग्गा कसको हो र क्षतिपूर्ति वा बहाल कसले तिर्ने हो ? चैत २०८२ कै ‘नागरिक दैनिक’ ले लेख्यो – “फेवाताल मापदण्ड ‘थातथलो’ बाट हटाएर सडकमा आउन बाध्य नगरियोस् ।” कर्ण शाक्यको तस्बिरसहितको समाचारको शीर्षक हो – ‘हामीमाथि प्रहार किन’ ? तर कस्तो न्याय ? गरिब जनताको निवास भत्काए पनि हुने तर अर्बपति र खर्बपतिहरूले सार्वजनिक जग्गा मिचे पनि हुने ? सरकार तर्से पनि न्याय तर्सिन मिल्दैन !
सरकारलाई अर्को धम्की अरबपतिहरूको
केही दिनअगाडि देखि दीपक भट्टबारे पत्रपत्रिकाले लेखिरहेकै थियो । तर, त्यस चैत २०८२ को ‘राजधानी दैनिक’ को शीर्षकले सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा, शङ्करलाल अग्रवाल र दीपक भट्टको तस्बिरसहितको शीर्षक भन्छ – ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण, अनुसन्धान प्रभावित पार्न गोल्छासहितका व्यवसायीको दबाब’, ‘विभाग र सीआईबी पुगेर बैङ्कदेखि व्यवसायसम्म ठप्प हुने चेतावनी ।’ नयाँ सरकारले यस्तै धम्की र चेतावनीको अगाडि झुक्ने हो भने कसरी चल्छ शासन र भ्रष्टाचार निर्मूलको उद्देश्य कसरी सफल होला ¤ केही धनाढ्यको अगाडि झुक्ने हो भने कसरी अगाडि बढ्छ – सरकार ?