स्वदेशमै काम–मामको बन्दोबस्त होस्

सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल २०८२’ ले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा र संशोधनका अन्तरवस्तुका बारेमा छलफल प्रारम्भ गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम साहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको पहिलो बैठक बसेसँगै संविधान संशोधनबारे छलफल प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । संविधान संशोधन समयअनुसार गर्नु आवश्यक छ । तर, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता तथा जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्नु उचित हुँदैन । संविधान संशोधनको संसद्मा भएका राजनीतिक दलमात्र होइन संसद् बाहिर रहेका दलहरूसँग पनि छलफल गर्नुपर्छ या सुझाव माग्नुपर्छ ।
संविधान देश र जनताको निम्ति हो । संविधानलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने दलको आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्ने होइन न त त्यो संविधान संसद्मा रहेका दलहरूको निम्ति मात्र आवश्यक हो । संविधान लोकाचारको निम्ति देखाउन होइन† लागू गर्न हो । अबको सरकार समाजवादउन्मुख अवधारणाअनुसार अघि बढ्नुपर्छ । समाजवादउन्मुख अवधारणा लागू नगर्नुको अर्थ सरकारले संविधान पालना गरेको छैन भन्ने अर्थ लाग्छ । संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले स्थानीय तहमार्फत बजेटको ५० प्रतिशत रकम विकास निर्माणमा लगाउनुपर्छ । स्थानीय तहबाट विकास थालनी भए सन्तुलित विकास हुन्छ । राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट बहाल हुने, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, राष्ट्रपतीय शासन व्यवस्था बनाउनेतर्फ कार्यदलको ध्यान जानुपर्छ ।
संविधानमा व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको अधिकार, योग्यताअनुसारको काम र कामअनुसार ज्यालाको सिद्धान्तअनुसार सबै नागरिकलाई रोजगारीको सुनिश्चितता, आधारभूत तहदेखि उच्च माविसम्म अनिवार्य र उच्च शिक्षा निःशुल्क गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गर्नु आवश्यक छ । यस्तो व्यवस्थाले स्वदेशमै काम–मामको बन्दोबस्त हुन्छ† सबैले काम पाउँछन् र कुनै पनि नेपाली भोकै बस्नुपर्ने छैन । सर्वसाधारणले पनि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने मौका पाउँछन् । यसले देशलाई बुद्धिजीवीकरण गर्न सहयोग पु¥याउँछ । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर प्रदान गर्न के सहर र के गाउँ, के सुगम र के दुर्गम सबै ठाउँमा आवश्यकताअनुसार विद्यालय, कलेज, अस्पताल आदिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । हरेक विद्यालय र कलेजमा आवश्यक शैक्षिक सामग्री, भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्छ । गाउँ–गाउँ र बस्ती–बस्तीको विद्यालयमा प्रविधि पुग्नुपर्छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको जीवन सुनिश्चित गराउनुपर्छ । उनीहरूको स्वास्थ्य सेवा, यातायात भाडा निःशुल्क हुनुपर्छ । उनीहरूको हेरविचार, पालनपोषण समयमा गर्न र गराउन, कसैलाई पनि खाने लाउनेको समस्या नहोस् भनी आदर निकेतनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । किसानहरूको मेहनतको फल पाउन र कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन या खाद्य उत्पादन बढाउन क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नुपर्छ । नेपाली नागरिकले विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने प्रावधान संविधानमा राख्नु आवश्यक छ । समतामूलक समाज निर्माणको निम्ति नेपाली नागरिकको सम्पत्तिको सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ । सुत्केरी अगाडि र पछाडि तलब वा ज्यालासहित तीन महिलाको बिदाको बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । महिलालाई विदेशमा लगी बेच्ने, जीउ मास्नेहरूमाथि क्षतिपूर्तिसँगै कडाभन्दा कडा सजायको बन्दोबस्त गर्नु आवश्यक छ ।
सर्वाेच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरू न्यायाधीशहरूबाटै निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, नेपाली सेनाका सम्बन्धित अधिकृतहरूबाट निर्वाचन गराउने र विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरू सम्बन्धित परिषद् वा प्राध्यापकहरूबाटै निर्वाचन गर्ने र गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसरी बन्दोबस्त भएमा हरेक क्षेत्रमा प्रजातान्त्रीकरण हुन्छ । यस्तो बन्दोबस्त भए भागबन्डा र पक्षपात हट्छ । देश र जनताप्रति आस्था बढ्छ । आ–आफ्नो पद या जिम्मेवारीअनुसार कुनै राजनीतिक दबाबबिना काम अघि बढ्छ । यसले देश र जनताकै भलो गर्छ । हरेक ठाउँमा प्रजातान्त्रीकरणको अभ्यास हुन्छ । सबैले इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हौसला बढ्छ । यसले जिम्मेवारीबोध हुन्छ । जिम्मेवारीअनुसार काम हुन्छ । काम पक्का हुन्छ । समयमा काम हुन्छ । जनताको विश्वास बढ्छ । अनि आफूले मात्र होइन जनताले पनि सन्तोषको सास फेर्न पाउँछन् । देशका सबै ठाउँ, सबै तहमा यसरी नै जिम्मेवारीपूर्वक र इमानदारीपूर्वक काम भयो भने देश विकास हुन्छ ।