नवउदारवादले ल्याउने दुई विग्रह

इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलको युद्धमा भारत सरकारले अपनाएको नीतिमा अपत्यारिलो लाछीपन देखिन्छ । बेलायतले हालै आयोजना गरेको बैठकमा भारत पनि सहभागी भयो । बैठकमा हर्मुज जल–नाका बन्द गरेकोमा इरानको कडा आलोचना भयो । तर, इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणबारे एक शब्द पनि बोलिएन । यसैगरी, खाडी मुलुकहरूमा इरानले आक्रमण गरेको हुनाले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा इरानको आलोचना गर्दै एउटा प्रस्ताव पारित ग¥यो । त्यसमा भारतले पनि हस्ताक्षर ग¥यो । (जब कि इरानले ती मुलुकहरूमा रहेका अमेरिकी सैन्य अखडामाथि मात्र प्रहार गरेको थियो ।) राष्ट्रसङ्घको यो प्रस्तावमा समेत इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणको निन्दा गरिएन । (यो प्रस्तावलाई UNGA भनिन्छ ।) ध्यान दिनुपर्ने अर्को घटना पनि छ । इरानका सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको हत्या भयो । भारतले धेरै दिन लगाएर बल्लतल्ल शोक व्यक्त ग¥यो । अमेरिका–इजरायलले इरानको मिनाब सहरमा १७५ निर्दोष स्कुले छात्राहरूको कायरतापूर्ण हत्या गरे । त्यसमा प्रतिक्रिया जनाउन भारतलाई कैयन हप्ता लाग्यो ।
लाछीपन भारतले मात्र देखाएको होइन । राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको बेइमान र कपटी प्रस्तावमा १३५ देशले सहमति जनाए । अमेरिकालाई नचिढाउन उनीहरूले इरानको बद्ख्वाइँ गरेको बुझ्न सकिन्छ । संसारका दुईचार देशबाहेक इरानविरुद्ध अमेरिका र इजरायलले चलाइरहेको अवैध र अनैतिक युद्धको कडा शब्दमा निन्दा गर्ने ह्याउ कसैले देखाएका छैनन् । यो एकदम गम्भीर विषय हो । इरानमाथिको आक्रमणले सार्वभौमसत्ताको अवधारणा नै नष्ट गरेको छ । उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षको मूल मुद्दा यही थियो । विश्वभरि उपनिवेशवादको अन्त्यसँगै हरेक देश सार्वभौम हुन्छ भन्ने अवधारणा फस्टाएको थियो । तर, इरानमाथि अमेरिकी आक्रमणले उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षको मूल तर्क नै नष्ट गरेको छ ।
तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको यो कायरता आफैमा छलकारी छ । यी देशहरूले लामो समयसम्म उपनिवेशवादविरुद्ध कठिन सङ्घर्ष गरेका थिए । विगतका तिनै सङ्घर्षबाट उनीहरू स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुक बनेका थिए । अमेरिकी साम्राज्यवादको सैन्यबलले तेस्रो विश्वकै मित्र मुलुक (इरान) को सार्वभौमिकता मिच्दा उनीहरू कसरी मौन बस्न सक्छन् ?
यो प्रश्नको जवाफ अलि जटिल छ । तर, यसको जवाफ दिँदा तेस्रो विश्वमा नवउदारवादी अर्थनीतिले ल्याउने दुई विग्रह प्रस्ट हुन्छ । नवउदारवादी अर्थनीतिले उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षबाट जन्मिएको ‘राष्ट्र’ को अवधारणामा विग्रह ल्याउँछ । ‘राष्ट्र’ को यो अवधारणा युरोपको भन्दा आधारभूत रूपमै फरक छ । युरोपमा वेस्टफालियाली शान्ति सन्धिहरूबाट ‘राष्ट्र’ को अवधारणा विकास भएको थियो । युरोपको र तेस्रो विश्वको ‘राष्ट्र’ को अवधारणामा तीन भिन्नता छन् । पहिलो, तेस्रो विश्वको ‘राष्ट्र’ समावेशी थियो र यसले ‘भित्री शत्रु’ चिन्दैनथ्यो । दोस्रो, युरोपको राष्ट्रवादभन्दा विपरीत यसले साम्राज्यवादी अभीष्ट राखेन । (खासगरी टाढा देशका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा उसले आँखा गाडेन ।) तेस्रो, यसले राष्ट्रलाई जनताभन्दा माथि राखेन बरु जनताको सेवा गर्नु नै ‘राष्ट्र’ को ‘कर्तव्य’ हो भन्यो ।
‘राष्ट्र’ को समावेशी अवधारणा बन्नुको खास कारण छ । उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्ष वास्तवमा एउटा बहु–वर्गीय सङ्घर्ष थियो । स्वतन्त्रतापछि राज्य–नियन्त्रित अर्थनीति अपनाउनुको कारण पनि थियो । यो नीतिले अन्ततः पुँजीवादी विकासलाई नै मलजल गरे पनि यसले ‘राष्ट्रिय’ विकास हासिल गर्ने नाममा झाङ्गिँदो पुँजीवादलाई काँटछाँट गर्न खोज्यो । स्वतन्त्रता सङ्घर्षको बहु–वर्गीय जगलाई जोगाउनका लागि यो नीति लिइएको थियो । त्यो बेला एकाधिकार पुँजीपतिहरूले समेत यो नीतिको विरोध गरेनन् । उनीहरू राज्यले साम्राज्यवादभन्दा पर बसेर तुलनात्मक स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने खालको विकासको बाटो हिँड्न चाहन्थे । सरकारी उद्योगधन्दा र पूर्वाधारको आकार ठुलो हुनु सोही छनोटको हिस्सा थियो । पछि राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्र चलाइरहेका यी मुलुकले असंलग्न परराष्ट्र नीति अङ्गीकार गरे । यो नीतिले साम्राज्यवादबाट तुलनात्मक रूपमा स्वायत्त रहेर विकासको बाटोमा हिँड्ने अभिलाषालाई टेवा दियो । प्रसिद्ध अर्थविद् मिखाल कलेच्कीले यस्ता मुलुकलाई ‘मध्यमार्गी मुलुक’ भने र यस्ता मुलुकको निर्णय शक्ति मध्यम वर्गको हातमा हुने बताए । यी दुवै निष्कर्ष लगत थिए । तर, उनले एउटा कुरा सही भने –(सरकारी उद्योगधन्दामा) राज्य पुँजीवाद र असंलग्न परराष्ट्रनीति एउटै सत्ताका दुई विशिष्ट पक्ष हुन् ।
पुँजीको विश्वव्यापीकरण भएपछि स्थिति बदलियो । देशभित्रका एकाधिकार पुँजीपतिहरूले विश्वभरि फैलिएको पुँजीसँग घाँटी जोडे । उनीहरूले साम्राज्यवादबाट तुलनात्मक स्वायत्त रहेर विकासको बाटोमा हिँड्ने मुद्दालाई परित्याग गरे । उच्च तहका पेशेवरहरू र कर्मचारीतन्त्रको एक तप्काले आफ्ना सन्तानलाई साम्राज्यवादी मुलुकमा पढेको र त्यही जीवनयापन गरेको हेर्न चाहन्थ्यो । यो तप्का विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको पुँजीको आडमा बनेको नवउदारवादी सरकारको पक्षमा उभियो । भूमिपतिहरूले पनि यही नवउदारवादी व्यवस्थामा फलिफाप हुन खोजे । नवउदारवादी अर्थनीतिले एकातिर पुँजीवादलाई निर्बाध रूपमा फैलिन दियो । अर्कोतिर, यो अर्थनीति मजदुर, किसान, खेती मजदुर, साना उत्पादक र निम्न तनखाभोगीहरूविरुद्ध जाइलाग्यो । उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षको बेला बनेको वर्गीय एकतामा एउटा चिरा प¥यो, विग्रह आयो ।
साम्राज्यवादविरोधी ‘राष्ट्र’ अब मुख्य मुद्दा रहेन । बरु ठुलो पुँजी मुख्य मुद्दा बन्यो । तीव्र ‘विकास’ लाई संस्थागत गर्ने बाटोमा उभिने सामाजिक समूहहरूविरुद्ध जाइलाग्ने बहुराष्ट्रिय पुँजी मुख्य आकर्षण बन्यो । (यस्तो तीव्र ‘विकास’ मा आर्थिक वृद्धि वा ‘जिडिपी’ मुखी हुन्छ ।) जनतालाई झुक्याउँदै ठुलो पुँजीको स्वार्थलाई नै ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ को रूपमा अघि बढाइयो । ‘राष्ट्रिय स्वार्थ’ लाई मलजल गर्नु सबै वर्गको कर्तव्य हो भनियो । यसरी ‘राष्ट्र’ को अर्थ नै बदलियो । उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षबाट बनेको ‘राष्ट्र’ को अवधारणामा विग्रह आयो । साम्राज्यवादी प्रभुत्वबाट ‘राष्ट्र’ लाई स्वतन्त्र राख्नु अब कुनै लक्ष्य रहेन । नवउदारवादी संरचनाभित्र चलिरहेको सरकारले त्यो लक्ष्यलाई असान्दर्भिक ठान्यो ।
पहिलो ‘विग्रह’ यही हो । यही विग्रहका कारण नवउदारवादी सरकारहरूले देशको सार्वभौमिकता रक्षा गर्ने उद्देश्यले निर्णय लिँदैनन् । बरु ठुला पुँजीलाई भौतिक रूपमा लाभ दिने उद्देश्यले निर्णय गर्छन् । यसरी आज ठुला पुँजीको हित रक्षा गर्नु नै ‘राष्ट्र’ को नयाँ अर्थ बन्न पुगेको छ । आक्रमणबाट पीडित इरानको पक्षमा उभिनुभन्दा अमेरिका–इजरायल गठबन्धनको पक्ष लिनु बढी फाइदाजनक छ – दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूमा रहेका ठुलो पुँजीका शुभचिन्तकहरूले यही ढर्रामा सोच्दै छन् । राष्ट्रसङ्घलगायत मञ्चहरूमा इरानविरुद्ध प्रस्ताव पारित भइरहँदा तेस्रो विश्वका मुलुकहरूले कानमा तेल हालेर बस्नुको एउटा कारण यही हो ।
नवउदार अर्थनीतिले दोस्रो ‘विग्रह’ पनि ल्याएको छ । कुनै बेला निर्यातमुखी आर्थिक वृद्धि ल्याउँछ भन्दै दक्षिणी गोलाद्र्धका मुलुकहरूलाई नवउदार अर्थतन्त्रको ‘बुटी बेचिएको थियो’ । (नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसले यो ‘बुटि’ भित्र्याएको थियो भने सत्तासीन दल रास्वपाले ‘नवउदार’ शब्दलाई छोट्याएर ‘उदार’ अर्थनीति शब्द प्रयोगमा ल्याएको छ । अनु.) यसरी खालि राज्य–नियन्त्रित अर्थतन्त्र मात्र होइन संसारका सारा देशको ‘जिडिपी’ वृद्धिदर उच्च हुने बताइएको थियो । तर, यो दाबी पूर्णतया झूटो थियो । धेरै देशले निर्यातमुखी वृद्धिको रणनीति लिँदैमा विश्वको कूल मागको वृद्धिदर बढ्दैन । त्यसैले यो रणनीतिलाई सबै देशमा लागु गर्ने नवउदार प्रणालीले खासमा ती सबै देशलाई जबर्जस्ती एकअर्काविरुद्ध डार्विनवादी प्रतिस्पर्धामा होम्छ । यो होडबाजीमा सबैले ‘छिमेकीलाई कङ्गाल बनाऊ’ भन्ने नीति लिन्छन् । (नेपालमा भारतीय एकाधिकार पुँजीको नीति पनि यही देखिन्छ । अनु.)
निर्यातमुखी वृद्धि रणनीति अपनाएर कतिपय देशले पहिलेको भन्दा उच्च वृद्धिदर हासिल गरेका छन् । कतिपय देश भने यो नीतिका कारण न्यून वृद्धिदरमा खस्केका छन् । यसरी खस्किने देशको मूल्य चुकाएर नै कतिपय देशले उच्च वृद्धिदर हासिल गरेका हुन् । एकअर्काको घाँटी छिनाल्न कस्सिने देशहरूलाई आपसमा ‘सहकार्य’ गरिरहेको भन्न मिल्दैन । तसर्थ, नवउदार अर्थनीतिले दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूलाई व्यवहारतः असंलग्न परराष्ट्र नीति परित्याग गर्न लगाउँछ । जब कि कुनै बेला साम्राज्यवादको सामना गर्नका लागि यी देशहरूले यो विशिष्ट परराष्ट्रनीतिको बाटो अपनाएका थिए । आज दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरू नवउदार अर्थ–संरचनाभित्र रहेर उच्च जिडिपी वृद्धिदर हासिल गर्न तल्लीन छन् । यसका लागि उनीहरू सकेसम्म ठुलो बहुराष्ट्रिय (साम्राज्यवादी) लगानी भित्र्याउने सुरमा छन् । छिमेकी देशहरूलाई माथ दिन उनीहरू साम्राज्यवादको समर्थन लिने ध्याउन्नमा छन् । यसले असंलग्न आन्दोलनमा चिरा पारेको छ । दोस्रो विग्रह यही हो ।
इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले गरेको आक्रमणका सन्दर्भमा दक्षिणी गोलाद्र्धका धेरै देशहरूले किन मौनता साधे । उनीहरूको यो रवैया झट्ट हेर्दा छलकारी लागे पनि यो कुनै छलछाम होइन । केही समय यता नवउदारवादी अर्थनीतिले आफ्नो काम गर्दै आएको छ । यसले राष्ट्रको अवधारणा र असंलग्नताको अवधारणालाई ध्वस्त पार्दै छ । यसले गर्दा यी अवधारणाको साम्राज्यवादविरोधी मर्मलाई लत्याइँदै छ । त्यसको ठाउँ वैकल्पिक अवधारणाले लिँदै छ । यो नयाँ अवधारणाले सबथोक एकातिर पन्छ्याएर साम्राज्यवादको खुसामद गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिँदै छ । यही प्रक्रियाको नतिजा आज हामी देख्दै छौँ ।
पुँजीवाद आफूविरुद्ध गरिने सामूहिक अभ्यासविरुद्ध एकदम आक्रामक छ । ट्रेड युनियनले जस्तो सामान्य सामूहिक अभ्यास ग¥यो भने पनि पुँजीवादले सहँदैन । यसले आर्थिक एजेन्टहरूलाई टुक्राटुक्रा पार्छ । नवउदार पुँजीवाद भन्नु नै पुरानो निर्बाध र अनियन्त्रित पुँजीवादमा फर्किनु हो; आर्थिक एजेन्टहरूलाई टुक्राटुक्रा पार्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिनु हो । यसको लागि दुई तरिका अपनाइन्छ – उपनिवेशवादविरोधी सङ्घर्षमा सहभागी हुँदा जन्मेको वर्गीय एकतालाई तोड्ने; र, साम्राज्यवादी वर्चस्वविरुद्ध दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूले सामूहिक विरोध प्रकट गर्नका लागि खडा गरेको असंलग्न आन्दोलनलाई ध्वस्त पार्ने ।
तसर्थ, इरानका जनताप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने दायित्व दक्षिणी गोलाद्र्धका जनताको काँधमा छ । शासनमा विराजमान ठुला पुँजीपतिहरूको स्वार्थरक्षामा तल्लीन सरकारहरूबाट केही आस गर्न सकिन्न । दक्षिणी गोलाद्र्धका देशहरूको सार्वभौमिकता फिर्ता ल्याउन अमेरिका–इजरायलसँग इरानले गरिरहेको सङ्घर्षको ठुलो महत्व छ ।
(लेखक भारतका अर्थविद् तथा राजनीतिक विश्लेषक हुन् । राजनीतिक अर्थशास्त्रसम्बन्धी उनका धेरै पुस्तक प्रकाशित छन् । स्रोत : एमआर अनलाइन । सम्यक)