सामानको भाउमा अधिक मूल्यवृद्धि

लामो समयपछि एकाएक सामानको भाउ बढेको समय अहिले नै हो । सामानको विगतमा पनि थोरै धेरै नबढेको होइन । तर, यो पटक पहिलेभन्दा धेरै बढेको छ । महँगीको भारले जनताको ढाड सेकेको छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले सुरु भएको महँगीले हरेक क्षेत्र ढाकेको छ । सिमेन्ट, दण्डी, बालुवा, रोडाको मात्र होइन यातायातको भाडा बढेको छ । अरु त के बोटल र जारको पानीमा पनि अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ । विगतमा चर्को र ठुलो स्वरमा महँगीको विरोध गर्ने एक दल रास्वपा हो । तर, आज आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार भएको बेला एकाएक ठुलो मूल्यवृद्धि भएको छ । देश र जनताप्रति समर्पित नभएको दलले बहुमत जनताको पक्षमा बोल्दैन; ऐन कानुन बनाउँदैन । भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्काजस्ता मुलुकमा मूल्यवृद्धि नभए पनि नेपालमा कसरी बढ्यो भने प्रश्न तेर्सिएको हो ।
अर्थ विश्लेषकहरूका अनुसार कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, पेट्रोलियममा कर समायोजन गर्ने, सार्वजनिक यातायातमा सहुलियत दिने, अत्यावश्यक वस्तुमा मूल्य नियन्त्रण गर्नेजस्ता उपाय अपनाएर जनतालाई राहत दिन सकिन्छ । सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न सक्छ । नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ । जनताले भोगिरहेको पीडा र असहजतालाई सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिलाई समायोजन गर्न सकियो भने र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दा त्यसको लाभ तत्काल दिने काम भयो भने मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । बजारमा अधिकांश उपभोग्य वस्तुमा मूल्यवृद्धि भएको छ । रड, सिमेन्ट र प्लास्टिकजन्य सामग्रीको मूल्य बढेको कारण विकास निर्माणको कार्यमा पनि असर परेको छ । जनतालाई समस्याबाट मुक्त बनाउने प्रयास नथाल्नु सरकारको कमजोरी हो ।
वैशाख ६ गतेको नेपाल समाचारपत्रमा लेखियो, उफ्, महँगी ¤ भान्सामा चुलो बल्नै कठिन, सरकार रमिते’, ‘छिमेकीले दिए राहत नेपालमा करको भार’, ‘महँगी नियन्त्रणमा सरकार असफल ।’ यी शीर्षकको समाचारले नेपालमा महँगीको चाप बढेको थाहा हुन्छ । उपभोक्ताको लागि यो मूल्यवृद्धि थप पीडादायी बनेको छ । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूका अनुसार सरकार महँगी नियन्त्रण गर्न चुकेको छ । दक्षिण एसियाली देशहरूमा इन्धन मूल्य व्यवस्थापनको अभ्यास हेर्दा नेपाल पछि परेको छ । हुँदा हुँदा पाठ्यपुस्तकमा समेत कालोबजारी भएको छ । सरकारको बेवास्ताको कारण केही निजी प्रकाशन तथा बिक्रेताले पाठ्यपुस्तक बिक्रीमा कालोबजारी गरेको छ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रसँग स्वीकृति नलिएका प्रकाशकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेभन्दा झण्डै शत प्रतिशत बढी मूल्य राखेर बिक्री गरिरहेको छ ।
पानी उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको ४० प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएपछि नेपाल पानी उद्योग महासङ्घले बोटल र जारको मूल्य समायोजन गर्ने भने तापनि खानेपानी तथा सरसफाइ महसुल निर्धारण आयोगले महासङ्घले जार र बोटलको पानीको मूल्य तोक्न नपाउने जनाएको छ । त्यस्तै हवाई भाडा पनि अकासिएको छ । यातायात आवास तथा अन्य खर्च बढेसँगै पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित हुने आशङ्का गरिएको छ । यसको कारण ट्रेकिङ र यात्राको बुकिङ प्रभावित भएको छ । देशको एक मुख्य आयस्रोत पर्यटन क्षेत्र पनि हो । पर्यटकहरूको आगमन घट्नुको अर्थ आयस्रोत पनि घट्नु हो । आयस्रोत घटेपछि विकास कार्य योजनामा असर पर्छ र देशको अर्थतन्त्र नाजुक हुन्छ । नेपाल पानी उद्योग महासङ्घले प्रशोधित पिउने पानीको मूल्य वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो । उद्योगमा प्रयोग हुने बोटल, क्याप जार र जार क्यापलगायत कच्चा पदार्थको मूल्यमा करिब ४० प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ ।
विगतमा महँगी हुँदा सरकारको खुब विरोध गर्ने रास्वपाका नेताहरू अहिले त्यो भन्दा बढी मूल्य बढे पनि मौन छन् या महँगी स्वीकारेका छन् । महँगी बढेको कारण जनताको जीवन कष्टकर बनेको छ । हरेक दिन काम गरेर जीवन जोहो गर्ने सर्वसाधारण यो महँगीको भारिले आफ्ना सन्तानलाई पढाउन समस्या भएको बताउँछन् । यसले गर्दा सरकारको नेतृत्व तहमा जो जोगी आए पनि उस्तै हो भन्न थालेका छन् । उपभोक्ताहरू पुँजीवादी व्यवस्थामा भ्रष्टाचार र अनियमितता मात्र होइन महँगी पनि छायासरि हुने बताउँछन् ।