खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक

श्रमजीवीवर्गको दुःख र जीवन बुझ्ने सरकार नआएसम्म बहुमत जनताको हित हुने कुनै पनि ऐन कानुन बन्दैन; बनाउँदैन । पुँजीपतिवर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दलले कृषकको जीवन र समस्या बुझ्ने प्रयास पनि गर्दैन । खेतीपातीको लागि चाहिने रासायनिक मल पनि सरकारले बन्दोबस्त गर्न सकेन । रोपाइँ सुरू हुन थालेको छ तर रासायनिक मल आपूर्ति भएको छैन । रोपाइँ, गहुँ र मकै बालीको साथै वर्षैभरि नगदे बाली या तरकारी बारी गर्ने भएकोले कृषकको घरमा रासायनिक मल खाली गर्नु हुँदैन । कृषकको यो मर्का बुझेर सरकारले किन समयमै रासायनिक मलको व्यवस्था गर्दैन ? खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य बोकेको सरकारले अन्न उत्पादन बढाउन मलको व्यवस्था गर्नुपर्दैन ?
समयमा वर्षा नभएर कहिले कृषकहरूले रोपाइँ गर्न पाउँदैनन् । ब्याडमै बेर्ना सुकेर किसानहरू हैरान हुन्छन् । कहिले बाढी पहिरो त कहिले हुरी–बतास र असिनाले किसानको बालीमा क्षति पुग्छ । कहीँ सिँचाइको बन्दोबस्त हुँदैन । जो सरकार आए पनि आखिर कृषकहरूको मर्का बुझेर काम हुँदैन । धानखेतीमा हुने असुविधाले कृषकहरू जहिल्यै चिन्तित हुन्छन् । मल व्यवस्थापनमा सरकारको किन ध्यान जाँदैन ? सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याएको जानकारीमा आयो । तर, त्यो बजेट लागु हुने कहिले ? सरकारी स्तरबाट मलखादको व्यवस्थापनमा दसकौँदेखि बेवास्ता हुँदै आएको छ । दसकौँदेखि कृषकले भोग्दै आएको मलको समस्या नयाँ सरकारले पनि व्यवस्था गर्न सकेन । कति प्राप्त हुने मलमा कालोबजारी हुन्छ । अनुदानमा पाउनुपर्ने मल महँगोमा बिक्री गरिएको हुन्छ । कहिले मलमा तौल पुग्दैन । कति मल म्याद नाघेको हुन्छ र ढिक्का हुन्छ । गुणस्तरहीन मलले उत्पादन बढ्दैन । किसानहरूलाई सहज रूपमा किन मल उपलब्ध हुँदैन ? किसानहरू पाएको मल पनि महँगोमा किन बाध्य छन् ।
रास्वपाको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि महँगी झ्न बढ्यो । मल आपूर्ति भएन । खेतीपातीको लागि किसानको निम्ति आवश्यक सबै पूर्वाधार तयार गरेर उत्साहित गर्नुपर्नेमा सरकार निरास बनाउँछ । देशमा खाद्यान्न आत्मनिर्भर बनाउन लाग्नुपर्ने सरकार पराधीन बनाइराख्ने काम गर्छ । मकै उत्पादनको समयमा आएको हावाहुरी, वर्षाले मकै बाली गरेका झापाका किसानहरू मर्कामा परेका छन् । धनकुटामा किसानहरू खडेरी र मकैमा फौजी कीराको प्रकोपले दोहोरो मारमा परेका छन् । आकासे पानीमा निर्भर किसानहरूको जिउने आधार निश्चित छैन । कहिले मकैमा दाना नलाग्ने समस्या हुन्छ । उखुका किसानहरू पनि उखुको रकम नपाएकोमा उखु किसानहरू चिन्तित छन् । असारभित्र पनि उखुको रकम नपाए उनीहरूले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिन थालेका छन् ।
देशमा बहुमत जनता किसान छन् । तर, सरकार उनीहरूको पक्षमा काम गर्दैन । सरकारको बेवास्ता, प्राकृतिक प्रकोप आदि कारण किसानको जीवनस्तर माथि नउठेको हो । जति श्रम गरेर पसिना बगाए पनि जीवन जोहो गर्न मुस्किल परिवारका सदस्यहरू दुःखको आँसु पिएर जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
नेपालमा उब्जाउशील जमिन नभएको होइन तर त्यसलाई राम्ररी उपयोग गरिएको पाइँदैन या उपयोग गर्ने वातावरण सरकारले तयार गरेको देखिँदैन । उब्जाउशील जग्गा बाँझो राखेर उत्पादन कसरी बढ्छ ? खेतबारी बाझिनुका विभिन्न कारणमा उत्पादन लागत बढ्नु हो; मल, बीउ, सिँचाइ, कृषि औजार र श्रमको मूल्य बढ्नु हो । किसानलाई कम मूल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य छ । तर, उपभोक्ताले त्यही वस्तु महँगोमा किन्नुपर्ने हुन्छ । अहिले पनि ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेसामा संलग्न छन् । पहिले नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर थियो । खाद्यान्न निर्यात हुन्थ्यो । तर, अहिले विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि खाद्यान्नमा परनिर्भर छ । अहिले खाद्य सुरक्षाको सङ्कट छ । जनताका दैनिक उपभोगका धेरै वस्तुहरू आयात गर्न बाध्य छन् । चामल, दाल, फलफूल, तेल, लसुनदेखि तरकारी आदि विदेशबाटै आउँछ । यसरी जनताका आधारभूत आवश्यकता सबै विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यताले देश कसरी विकास हुन्छ ? यसकारण, सरकारले देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।