साम्राज्यवादीहरूको ‘छद्म युद्ध’ अध्ययन – २२

सन्दर्भ : एसपीपी सम्झौता र नेपालको बहुमूल्य खनिज

संरा अमेरिका युद्ध पिपासु देश हो । तर, उसले धेरैजसो युद्ध आफ्नो भूमिमा लड्दैन, अरूको देशलाई रणभूमि बनाउँछ । अन्य देशको भूमिमा आफ्नो सैन्य अखडा स्थापना गरेर त्यही देशको सेनालाई अरूसँग लडाउन प्रयोग गर्छ । यसले अमेरिका सुरक्षित हुन्छ भने अरूको देश तहसनहस हुन्छ । अन्य देशमा सैन्य अखडा राख्न र त्यस देशलाई नियन्त्रण गर्न सहयोगको नाममा विभिन्न सन्धि र सम्झौताको जालो फ्याँक्छ । नेपालमा एमसीसी सम्झौता त्यसैको उदाहरण हो । एमसीसीपछि एसपीपी साझेदारीमा नेपाललाई फसाएर चीनविरोधी गतिविधि गर्न र नेपालको बहुमूल्य खनिज पदार्थ कब्जा गर्न साम्राज्यवादी अमेरिका प्रयत्नरत रहेको जगजाहेर छ ।
के हो एसपीपी सम्झौता ?
एसपीपी (tate Partnership Program) अमेरिकी रक्षा विभागको एक संयुक्त कार्यक्रम हो । जसले सुरक्षा सहयोगको नाममा अमेरिकाका विभिन्न राज्यहरूको नेसनल गार्डलाई विदेशी देशहरूसँग जोडेर आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अमेरिका र सोभियत रुसको शीतयुद्धपछि अमेरिकाले बाल्टिक क्षेत्रका देशहरू र पूर्व सोभियत ब्लकका देशहरूको रक्षा क्षमता सदृढ गर्ने नाममायो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । सोभियत सङ्घबाट छुट्टिएका देशहरूलाई उत्तर एटलान्टिक सन्धि सङ्गठन (नाटो) मा आबद्ध गराउने उद्देश्यसहित संरा अमेरिकाले सन् १९९३ मा यो कार्यक्रम सुरु गरेको हो । त्यतिबेलै अमेरिकाको एक राज्य क्यालिफोर्नियासँग तत्कालीन सोभियत रुसबाट छुट्टिएको युक्रेनलाई साझेदार बनाएको थियो । अहिले अमेरिकाले यो कार्यक्रम अफ्रिका, एसिया र पश्चिमी गोलाद्र्धमासमेत फैलाएको छ ।
नेपालमा एसपीपी
वि.सं २०७२ को महाभूकम्पपछि अमेरिकाले नेपाललाई विपद् व्यवस्थापन गर्ने निहुँमा एसपीपी साझेदारीमा आबद्ध हुन दबाब दिन थाल्यो । अमेरिकाको युटाहा राज्यको नेसनल गार्डसँग नेपाली सेनाले सहकार्य गर्नुपर्ने विषय एसपीपीमा छ । नेपाली सेनाले पनि सन् २०१५ अक्टोबर २७ (२०७५ कार्तिक १० गते) को दिन एसपीपी साझेदारीमा सहभागी हुने व्यहोराको पत्र अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लीज (Alaina B Teplitz) लाई सम्बोधन गरी पठाएको थियो । त्यतिबेला नेपालका प्रधानमन्त्री नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली थिए भने पत्रमा तत्कालीन सेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीको हस्ताक्षर रहेको थियो ।
वि.सं २०७९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माको छुट्टाछुट्टै अमेरिका भ्रमणमा एसपीपीमा हस्ताक्षर हुनसक्ने चर्चा चलेको थियो । त्यसपछि नेपाली जनताले चर्को विरोध गरे । नेपाली जनताको विरोधपछि २०७८ असार ६ गते देउवा नेतृत्वको सरकार एसपीपीमा नेपाल अगाडि नबढ्ने जानकारी अमेरिकी सरकारलाई पठाउने निर्णय गर्न बाध्य भयो । तर, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले एसपीपी साझेदारीमा आबद्ध नहुने नेपाल सरकारको निर्णयको जानकारी अमेरिकालाई पठाउने आँट गरेन ।
अमेरिकी दूतावासको स्पष्टीकरण
काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासले २०७९ असार ३ (सन् २०२२ जून १७) गते ‘स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामसम्बन्धी तथ्यगत विवरणपत्र’ भन्दै यो प्रोग्राम सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धन नभएको, यसले विश्वव्यापी रूपमा विभिन्न प्रकारका प्रशिक्षण, शैक्षिक र सम्बन्धित गतिविधिहरूका लागि अमेरिकी नेसनल गार्ड र सैन्य कर्मचारीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने र यो कार्यक्रम ९० भन्दा बढी देशमा २५ वर्षदेखि कायम रहेको, हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका प्रतिवेदनहरूमा एसपीपीको उल्लेख भए पनि यो हिन्द–प्रशान्त रणनीति सैन्य गठबन्धन नभएको, यो कार्यक्रममार्फत अमेरिकी नेसनल गार्ड र साझेदार देशहरूले साझा सुरक्षा लक्ष्यहरूको निम्ति सैन्य, सरकारी, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रहरूमा द्विपक्षीय सहयोग आदानप्रदानको सदुपयोग गर्ने स्पष्टीकरण प्रकाशित ग¥यो । नेपालले सन् २०१५ र सन् २०१७ मा स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) कार्यक्रममा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि सन् २०१९ मा अमेरिकाले नेपालको अनुरोध स्वीकार गरेको पनि बतायो । यथार्थमा अमेरिकाले आफ्ना दलालहरूमार्फत यस्ता साझेदारीमा सहभागी हुने आग्रहसहितको पत्र लेख्न कमजोर देशहरूलाई बाध्य बनाउँछ ।
एसपीपीमा भएका प्रावधान
एसपीपीको धारा १ मा अमेरिकाको राष्ट्रिय पहरेदार बलका सदस्यहरू अर्थात् अमेरिकी सैनिक, गैरसैनिकहरू र तिनका यन्त्र, उपकरण, सम्पत्तिसहित नेपाली सेनाको प्रशिक्षणको लागि नेपालमा आउन पाउने, धारा २ को उपधारा १ मा अमेरिकी सैनिकसँग भएका सवारी वा हलुका विमानले प्रशिक्षण गर्ने, इन्धन भर्न पाउने, मर्मत सम्भार गर्न पाउने, कर्मचारी र सेना बस्ने व्यारेकको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने, सैन्य प्रशिक्षणको निम्ति नेपालको भूमि प्रयोग गर्न पाउने, धारा ३ मा नेपालको उच्च भूभागमा संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास गर्न पाउने, धारा ४ को २ मा नेपाल सरकारले अमेरिकी सेनालाई पनि नेपाली सेनासरह नै व्यवहार गर्नुपर्ने, धारा ५ मा अमेरिकी सेनालाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण उपकरण आयात गर्न पाउने र अमेरिकी सरकारको सम्पूर्ण चल सम्पत्तिमा नेपाल सरकारले कर छुट गर्नुपर्ने, धारा ६.१ मा सम्झौता भएपछि कार्यान्वयनको लागि अमेरिकाका अन्य कर्मचारी र गैरसैनिक व्यक्ति नेपालमा आउन पाउनुपर्ने, तिनीहरूको सुरक्षा अमेरिकी सेनाले गर्न पाउने र धारा ८ मा नेपाल सरकारलाई ५० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने उल्लेख छ । डलरको लोभ देखाइएका यी प्रावधानहरू नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउन पर्याप्त छ ।
अफगानिस्तानमा पनि अफगानी सैनिकको लागि भनेर अमेरिकाले ८४ विलियन डलर लगानी गरेको थियो । तर, सन् २०२० सम्ममा २ लाखभन्दा बढी अफगानी मरे भने अफगानिस्तानलाई तहसनहस बनायो । यसकारण, नेपाल अमेरिकाको माखेसाङ्लोमा पर्नु हुन्न ।
बालेन सरकारले २०८३ वैशाख १ गते १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्रको मस्यौदा अगाडि सा¥यो । सो मस्यौदाको १४ नं बुँदामा “अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीति र परराष्ट्र सम्बन्धअन्तर्गत नेपाल कुनै पनि सैन्य गठजोड, हातहतियारको दौड र युद्धले शान्तिलाई बाधा पु¥याउँदछ भन्ने मान्यतासहित सबैसँग समदूरी र समनिकटताको नीति अवलम्बन
गर्ने” उल्लेख छ । यही विषयलाई रास्वपाको साइबर सेनाले “बालेन सरकारले एसपीपी खारेज गरेर नेपालको सार्वभौमिकता रक्षा गरेको” झूट प्रचार ग¥यो । यथार्थमा बालेन सरकार नेपाली जनतालाई भ्रममा पारेर नेपालको बहुमूल्य खनिज विदेशी प्रभुलाई सुम्पने दाउमा रहेको खुल्दै छ ।

प्याक्स सिलिका (pax silica)
संरा अमेरिकाको नेतृत्वमा प्याक्स सिलिका (pax silica) नामको एक रणनीतिक पहल सन् २०२५ डिसेम्बरमा सुरु गरिएको हो । यसले एआई युगका लागि आधारभूत प्रविधिहरू सिलिकन, सेमिकन्डक्टर, उन्नत कम्प्युटिङ, महत्वपूर्ण खनिजहरू, र एआई पूर्वाधारका लागि सुरक्षित, लचिलो र नवप्रवर्तन–केन्द्रित आपूर्ति शृङ्खलाहरू निर्माण गर्ने लक्ष्य राख्दछ । प्याक्स ‘Pax’ शब्दले शान्ति र स्थिरतालाई जनाउँछ भने सिलिका ‘Silica’ ले कम्प्युटर चिपमा प्रयोग हुने मुख्य तत्व सिलिकनलाई सङ्केत गर्छ । प्याक्स सिलिकामा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, बेलायत, सिङ्गापुर, इजरायल, ग्रीस, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, नेदरल्यान्ड र भारत समावेश छन् । क्यानडा, युरोपियन युनियन, ताइवान र अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक को–अपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (OECD) ले छलफलमा भाग लिन्छन् तर औपचारिक रूपमा घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । (१ वैशाख २०८३, मङ्गलबार, सिंहदरबार डटकम)
युरेनियमलगायतका विश्वमा रहेका दुर्लभ खनिजहरूमा अहिले चीनको ७० प्रतिशत पहुँच रहेको मानिन्छ । स्वयम् अमेरिका पनि यस्ता खनिजहरूको निम्ति चीनमा निर्भर छ । यसकारण, चीनको निर्भरता कम गर्न अमेरिकाले नेपालको युरेनियम भण्डारमा आँखा लगाएको हो ।
बालेन नेतृत्वमा रहेको रास्वपा सरकारले अपर मुस्ताङको लोमान्थाङमा ३० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रलाई मुस्ताङ स्पेसल जोन (एमएसजेड) घोषणा गरी युरोनियम प्रशोधनको जिम्मा नेपाली सेनाको रोहवरमा अमेरिका र अष्ट्रेलियाको प्राविधिक टिमलाई दिने तयारी गरेको समाचार सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित भयो । यसको निम्ति सिंहदरबारमा रहेका पुराना कागजातहरू सम्पुर्ण रूपमा जलाउन र पुराना शासक पार्टीहरूलाई बोल्न नसक्ने बनाउन संरा अमेरिकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई बहुमतमा ल्याउन लगानी गरेको पनि समाचार छ ।
बालेनको टीमले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सकिएको तीन दिनपछि २०८२ फागुन २४ (मार्च ८, २०२६) गते नै प्याक्स सिलिकामा सहभागी हुने सैद्धान्तिक सहमतिमा हस्ताक्षर गरिसकेको आशङ्का गरिएको छ । बालेन सरकार यो विषयमा बोलेको छैन, मौन छ । वरिष्ठ अधिवक्ता ध्रुवलाल श्रेष्ठले यससम्बन्धी रास्वपा सरकारसँग सूचनाको हकअन्तर्गत कागजात मागेका छन् । तर, बालेन सरकार कागजात उपलब्ध गराउन आनाकानी गर्दै छ ।
सम्झौता भइसकेको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन तर सम्झौताको निम्ति सुशीला कार्कीको पालामै एउटा सैद्धान्तिक निर्णय भइसकेको छ । अब त्यसको लागि ‘खनिज उत्खनन् प्राधिकरण’ बनाउने गृहकार्य भइरहेको छ । (भरत दाहाल युट्युब, २०२६ अप्रिल १८)
सोही सङ्गठनमार्फत नेपालको मुस्ताङमा रहेको युरेनियम उत्खनन गर्न आवश्यक पर्ने विद्युत् एमसीसी परियोजनाबाट पु¥याउने तयारी गरिएको पनि समाचार छ । यसरी अमेरिकी साम्राज्यवाद र उसका दलालहरूले नेपालमा ‘छद्म’ ढङ्गले गतिविधि गर्दै छन् । नेपाली जनता सचेत हुनुपर्छ ।
२०८३ वैशाख ६ गते