देशको वर्तमान अवस्था सत्ता मोहको कारण

नेपालको वर्तमान संविधान पनि भारतको संविधानजस्तै बेलायती संसदीय प्रणाली (वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम) कै सिलसिला हो । गणतान्त्रिक भारतको संविधानमा राष्ट्रपतिको बन्दोबस्त बेलायती राजतन्त्रात्मक बन्दोबस्तकै छाया हो । भारत दुई सय वर्षसम्म बेलायतको उपनिवेश रह्यो भने नेपाल सुगौली सन्धि (सन् १८१६) पछि बेलायतकै अर्ध–उपनिवेशको रूपमा रह्यो । अर्धउपनिवेशको अर्थ हो – शासकहरू त्यही देशका हुन्छन् तर तिनीहरूलाई चलाउनेहरू उपनिवेशवादीहरू नै हुन्छन् । भारतले स्वतन्त्रता पाएपछि पनि नेपाल विसं २००७ सालसम्म सांस्कृतिक र आर्थिकरूपले भारत र बेलायतको त्रिदेशीय सम्झौताले बाँधिएको थियो । त्रिपक्षीय वा त्रिदलीय सम्झौतामा नेपाली गोर्खाली युवाहरू बेलायतको र भारतीय सेनामा पठाउने उल्लेख छ । यसकारण, सुगौली सन्धिपछि ‘स्वतन्त्र’ भनिए पनि २००७ सालपछिसम्म नेपालमा स्वतन्त्र भारत र बेलायतको छायाको निरन्तरता रह्यो ।
नेपालको संसदीय प्रणालीअनुसार संसद्मा पहिलो हुने दलले सरकार चलाउने र दोस्रो हुने दल प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने हो । प्रमुख प्रतिपक्ष सदा ‘अब आउने सरकार’ को रूपमा रहन्छ । यसको अर्थ हो – पहिलो, शासक दलको फुटको कारण र (दोस्रो), प्रतिपक्षी दल प्रतिद्वन्द्वी हुनाले निर्वाचनमा पछि आउने सरकारको रूपमा लिइन्छ ।
नेपालको नयाँ संविधानमा बारम्बार सरकारमा गइरहने राजनैतिक दलहरूले सम्भावित नयाँ निर्वाचनलाई टार्न र संयुक्त सरकारहरू बनाइराख्न चालू सरकारको प्रधानमन्त्रीले संसद् भङ्ग गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्ने अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतमा धर्ना दिएर विघटित संसद्लाई पुनः चालू गर्ने प्रतिक्रिया पूर्णरूपले असंवैधानिक र प्रजातन्त्रविरोधी थियो । यसकारण, अदालतद्वारा पुनः स्थापित संसद्मा तत्कालीन संसद्ले नेपालको संसदीय बन्दोबस्तलाई हिजोको जस्तो वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमको जस्तो भएन र विभिन्न पार्टीहरूको समेत सरकारमा सहभागी हुने देशको जस्तो हो भनी घोषणा गर्नुपर्नेबारे आवाज उठेको हो । तर, सबै शासक दलहरूले राजनैतिक नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएको हुँदा आजको सरकारलाई ‘न प्रजातान्त्रिक न सैनिकतन्त्र’ को स्थितिमा पु¥यायो ।
हालै धनगढीको एक बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले ‘काङ्ग्रेस–एमाले सहकार्य तत्काल’ नटुट्ने घोषणा गरे । यसले थाहा हुन्छ, हिजो जसरी संसद्मा सबभन्दा ठुलो दल नेपाली काङ्ग्रेस हुँदाहुँदै दोस्रो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाई अन्य दलहरू मिलाएर सरकार बनाइयो† जो चलिआएको संसदीय व्यवस्थासँग मेल खाँदैन । संसारमा कम्युनिस्ट – मध्यमपन्थी–दक्षिणपन्थीको संयुक्त सरकार कहिले पनि भएन । अपवादको रूपमा इन्डोनेसियामा सुकार्नो राष्ट्रपति हुँदा बनेको त्रिपक्षीय सरकारसमेत टिकेन; ठुलो जनधनको क्षति नभई आजको सरकार आएको थिएन । यदि व्यवहारले गैरकम्युनिस्ट एमालेले आफूलाई नेपाली काङ्ग्रेसले जस्तै कुनै ‘प्रजातान्त्रिक’ शब्द झुन्ड्याएको भए देशले यो दुर्दशा भोग्नुपर्ने थिएन । निर्वाचनमा जनताको मत लिनमात्रै ‘कम्युनिस्ट’ शब्दको प्रयोगको सोखले देश आज साँच्चै अन्योलको स्थितिमा पुग्यो ।
भन्ने चलन छ – ‘राजासँग ख्याल ठट्टा गर्नु हुन्न’ अर्थात् राजनीतिसँग ख्याल–ठट्टा गर्नु हुन्न । एमालेले जनतालाई झूट बोलेर पुँजीपतिवर्गकै सेवा गर्नाले आज न पुँजीपतिवर्गले उसलाई आफ्नो मान्यो न तल्लो वर्गका जनताले । ‘ब्वाँसो आयो ब्वाँसो आयो’ भनी झूट बोल्ने गोठालो केटोको दुर्दशामा आज एमालेले देशलाई पु¥यायो ।
मानिसमा घमण्ड र हीनताबोधजस्ता परस्परविरोधी गुण दुवै हुन्छ । त्यही गुण वा अवगुण मानिसले बनाएको सङ्गठन वा राजनैतिक दलमा पनि प्रभावित हुन्छ । एमाले नेतृत्वको त्यो ‘घमण्ड’ आखिर तल्लो सङ्गठन र कार्यकर्तामा परेकै हुनाले प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्ने दलले सरकारको भूमिका खेलेर देखाएको घमण्डले देशलाई धुजाधुजा हुने स्थितिमा पु¥यायो । यो कुरा एमाले नेतृत्व वा कार्यकर्ताले नबुझ्दा नेपाललाई आफ्नो मुट्ठीमा पार्न ढुकिरहेका परचक्री शक्तिहरूले अवसर पाउनु कुन आश्चर्यको विषय हो ? सबै नेपालीले गम्भीर भएर सोच्नु राम्रो होला ¤