निर्वाचन आयोगमा निर्वाचन एकीकृत ऐन मस्यौदाबारे छलफल

काठमाडौँ, २९ वैशाख । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापन एकीकृत ऐन मस्यौदाबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल आयोजना ग¥यो । सो ऐन बनेमा मतदाता नामावली ऐन–२०७३, निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन–२०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन–२०७३, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७४, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन ऐन–२०७४, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन–२०७५ पूरै खारेज हुनेछ भने निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ को दफा ३,९,१०,१९,२४,२५,२६ र ४३ खारेज हुनेछ ।
आयोगले यो ऐनको मस्यौदा २०७८ सालमा गरेको र २०८० सालमा गृहमन्त्रालयमार्फत सरकारसम्म पठाएको थियो । रास्वपा सरकार आएपछि गृहमन्त्रालयले २०८३ वैशाख १८ गते दलहरूसँग छलफलको लागि पुनः आयोगमा पठाएको थियो ।
मस्यौदामा स्थानीय पालिकाको वडाध्यक्ष तेतीस प्रतिशत महिला सुनिश्चित गरिएको छ भने अशक्तहरूको मतदानको लागि आवश्यकतानुसार यातायातको व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले संविधानमा उल्लेख नेपालको सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्ने, सामन्ती व्यवस्थाको सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने, वर्गीय विभेद अन्त्य गरी आर्थिक समानता सुनिश्चित गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य पूरा गराउनेतर्फ निर्वाचन कानुन उन्मुख हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “गत फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा कतिपय राजनीतिक दलले आफ्नो चुनाव चिह्न अङ्कित टीसर्ट, क्याप, ज्याकेट, लोगो बनाएर वितरण ग¥यो, चिह्न बनाएर प्रचार ग¥यो । आचारसंहिता विपरीतको यी प्रचारलाई निर्वाचन आयोगले अनुगमनसहित कारबाही किन गरेन ? ती कुन कुन दल हुन् सार्वजनिक किन गरिएन ? ती दलबारे आमसञ्चारमा पनि समाचार प्रकाशित भएको हो ।”
“कतिपय मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलमा उम्मेदवार र नेपाली सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिलाई नजिकसम्म पुग्न दिइएन, मोबाइल र क्यामेरा बोक्ने त परको भयो । विदेशी सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिलाई कसको आदेशमा मतगणनास्थलसम्म बेरोकटोक प्रवेश गर्न र तस्वीर खिच्न दिइयो ? निर्वाचन आयोगले कुन पार्टीलाई जिताउन यस्तो पक्षपात गरेको हो, स्पष्टीकरण दिनु जरुरी छ” सचिव सुवालले जोड दिनुभयो ।
भ्रष्टाचार, नैतिक पतन, हत्यालगायत फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सजाय पाएकालाई ६ वर्षपछि उम्मेदवारी हुन पाउने विधेयकको प्रावधान हटाउनु आवश्यक रहेको औँल्याउँदै सचिव सुवालले विश्लेषक अनिल गिरीको माउन्टेन टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा नेपाली सेना १ लाखमध्ये ८० हजार परिचालन गरी रास्वपाका बालेन साहलाई प्रम बनाउने तर सिंहदरबार आगजनी हुँदा निभाउन नजाने सेनापतिबारे प्रश्न उठाइएबाट फागुन २१ गतेको निर्वाचन निष्पक्ष नभएको पुष्टि भयो । यसबारे निर्वाचन आयोगले छानबिन नगरेकोमा सचिव सुवालले प्रश्न गर्नुभयो ।
उहाँले सो¥ह वर्ष उमेर पुगेकाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने, योग्यताअनुसार रोजगारी पाउने, पैतृक सम्पत्तिसमेतमा हक पाउने हुँदा उनीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
सचिव सुवालले समानुपातिकमा निर्वाचित हुन प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिशत समानुपातिक मत र प्रदेशसभामा एक दशमलव पाँच प्रतिशत समानुपातिक मत प्राप्त गर्नुपर्ने विधेयकको प्रावधान निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था उन्मुख भएको हुँदा सो प्रावधान हटाई बहुदलीय व्यवस्थाको प्रत्याभूत गर्नु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सचिव सुवालले भदौ २३ गतेको हत्या र भदौ २४ गतेको आगजनी घटनाबारे छानबिन आयोगको प्रतिवेदन फागुन २१ को निर्वाचन अगाडि नै सार्वजनिक गराई दोषीलाई उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था गर्न आयोग चुकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले मतदाता साक्षर भएर नपुग्ने र शिक्षित नै हुनु जरुरी रहेको र विद्युतीय मतदानको लागि विदेशको भर पर्न नपर्ने गरी नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई उपकरण बनाउन दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
“चुनाव प्रचारको समय कम्तीमा एक महिना राख्नु आवश्यक छ । निर्वाचन प्रचार राजनीतिक चेतना दिने अभियान हो । यसकारण, दुर्गम जिल्लामा प्रचारको समय अझ थप्नु जरुरी हुन्छ” सचिव सुवालले जोड दिनुभयो ।
छलफलमा रास्वपाका प्रतिनिधि रामकुमार ढुङ्गानाले विदेश र देशभित्रसमेत डिजिटल मतदान गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेकाका योगेन्द्र चौधरीले निर्वाचन आयोगबाट उम्मेदवार र पार्टीको निर्वाचन खर्च अनुगमन हुनुपर्ने, समानुपातिकतर्फ धनाढ्य र सम्भ्रान्त निर्वाचित हुने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने र एकजनामात्र छनौट गर्नुपर्दा खस आर्य समूहबाटै गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
एमालेका निरज आचार्यले संविधान संशोधनपछि विधेयक अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेकपाका मुक्ति प्रधानले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महोत्तरीबाट रास्वपाका उम्मेदवार कालोसूचीमा परेर खारेजीमा प¥यो तर मतपत्रमा चुनाव चिह्न घण्टी नहटाइँदा पहिलो स्थानमा उनको मत पुगे पनि खेर गएको उल्लेख गर्नुभयो ।
श्रम संस्कृति पार्टीका समीर तामाङले दुर्गम जिल्लाको लागि प्रचार समय १५ दिन पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।
राजमोका मनोज भट्टले दलित र महिलाको लागि अलग निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्नुपर्ने औँल्याउनुभयो ।
प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका रामकुमार पुरीले स्वच्छ निर्वाचन हुन नसकेको तर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले संसद्को यही अधिवेशनमा विधेयक पारित नभए २०८४ वैशाखमा हुने स्थानीय चुनावमा पनि विद्युतीय उपकरण र विदेशबाट मतदान सम्भव नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रमुख आयुक्त भण्डारीले सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट निर्वाचित राष्ट्रियसभाका सदस्य एकको मृत्यु हुँदा २०८२ माघ ७ गतेबाट रिक्त रहेको तर सरकारबाट निर्णय नहुँदा उपनिर्वाचन हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालीहरू अध्ययन र रोजगारीको लागि १७० देशमा पुगेको र ४६ देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको हुँदा Internate Voting को विषय उठेको उल्लेख गर्दै NRN को सोल्टी होटलमा भएको Internatevoting मा शुद्ध नहुँदा मुद्दा परेको पनि बताउनुभयो ।
मतदाता भौतिकरूपमा उपस्थित भएर विद्युतीय यन्त्रबाट मतदान गराइए शुद्धता बढ्ने र तत्काल नतिजा आउने प्रमुख आयुक्त भण्डारीको दाबी थियो ।