नीति तथा कार्यक्रम व्यापक जनता केन्द्रित छैन

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा उत्तरदायी सुशासनमार्फत सामाजिक न्याय, समतामूलक अवसर र आर्थिक विकास दुतत्तर गतिमा गर्ने उद्घोष गरिएको छ । सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिलाको रूपमा ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउने सरकारको जोड छ । राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनको साझा विषय रहेको पनि कार्यक्रममा उल्लेख छ । सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको रकम कर्जा असुली गरेर फिर्ता गर्ने नीति अघि सारेको छ । भूमिहीन सुकुमवासीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पमा परिणत गर्न राष्ट्रिय प्रवद्र्धन दशक घोषणा गर्ने, निजामती र अन्य कुनै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक दल वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने उल्लेख छ । सेवा प्रवाह र सुशासन प्रवद्र्धनलाई नतिजामुखी बनाउन ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ ।
नेकाका अर्जुननरसिंह केसीले नीति तथा कार्यक्रम पुरानोमा जलप लगाएर निरन्तरता दिइएको कर्मकाण्डी भने भने एमालेका गुरु बरालले पुराना राजनीतिक दलले तयार गरेका पूर्वाधारहरूमा नयाँ शब्दावली प्रयोग गरी कार्यक्रम ल्याएको बताए । सरकारले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै यता सर्वोच्च अदालतले सोमबार विद्यार्थी सङ्गठन तथा स्ववियु र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेजी गर्ने निर्णयमा प्रश्न उठाएको छ । त्यस्तै सरकारले सुकुमवासीको बास भत्काउँदै उठिबास गरिरहेको बेला अदालतले सुकुमवासी बस्ती नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेजी रोक्न र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी सङ्गठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अर्थविद्हरूका अनुसार कार्यक्रममा नवीनता छैन । सरकारको खास प्राथमिकता के हो, त्यो पनि प्रस्ट छैन । निर्वाचनताका रास्वपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने कायापलट गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, त्यो प्रतिबद्धताअनुसार कार्यक्रममा कुनै परिवर्तनको सङ्केत छैन । नीति तथा कार्यक्रममा शब्दले सजाएर, आकर्षक कुरा फुकेर समाज परिवर्तन हुने होइन । नीति तथा कार्यक्रम साँच्चै सतही ढङ्गले ल्याएको देखिन्छ । कर्मचारी र विद्यार्थी सङ्गठन हटाइए पनि उनीहरू देश र जनताको सेवा गर्ने राजनीतिबाट अलग्ग हुँदैनन् । के कर्मचारीहरूले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउँदैनन् ? आफूले मनपरेको दलका उम्मेदवारलाई मतदान गर्नु के राजनीति होइन ? राजनीतिमा लागेर पूर्वाग्रही काम पो गर्नुहुँदैन । सरकारले हालै चौथो श्रेणीमा रहेका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्नु के राजनीति होइन ?
सत्तासीन दलका प्रम र नेताहरूले न्याय निसाफ गर्ने न्यायालयमा राजनीति गर्न पाउने, प्रधानन्यायाधीशहरू आफूलाई नियुक्त गर्ने दलप्रति समर्पित हुन पाउने अनि देशको रक्षा गर्न लड्ने विद्यार्थी र जनताको सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरू कसरी राजनीतिबाट अलग्ग हुन्छन् ?
सहकारी पीडितहरूको रकम असुल्ने प्रक्रिया पनि चित्तबुझ्दो देखिँदैन । पैसा कोसँग असुल्ने, कहिलेसम्ममा असुल्ने, असुल्न सक्छ कि सक्दैन ? असुल्न नसकेमा सरकारले बजेट छुट्याउँछ कि छुट्याउँदैन ? सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम चित्तबुझ्दो खालको देखिँदैन । सरकारी नीति तथा कार्यक्रम एउटा स–साना योजना र विकास कार्यमा केन्द्रित देखिन्छ । झन्डै दुईतिहाइ मत प्राप्त सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर के के न नयाँ नयाँ योेजना ल्याउला भन्ने जनताको विश्वासमा मत्थर भएको छ । समग्रमा नीति तथा कार्यक्रममा कुनै रूपान्तरण हुने सङ्केत देखिएको छैन । स–साना योजना बाँडेर या कनिका छरेझैँ छरेर विकास योजना उचाइमा पुग्दैन । कार्यक्रम जनताकेन्द्रित छैन । देशलाई यसरी अघि बढाउँछौँ भन्ने कुनै मार्गचित्र देखिँदैन । यसले सरकारको नेतृत्व गर्ने युवा मन्त्री र सांसदहरू जोशिला र जाँगरिला भए पनि दूरदर्शी छैनन् । यसले उनीहरूमा देश विकास गर्ने राम्रो योजना र दृष्टिकोण नभएको स्पष्ट हुन्छ ।