सहकारी अध्यादेश २०८३ विरुद्ध सङ्घहरू एकजुट कारोबार रोक्काले सङ्कट निम्त्याउने

भक्तपुर, २९ वैशाख । भक्तपुर जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ लिमिटेडको नेतृत्वमा भएको अन्तर–जिल्ला अध्ययन टोलीले हालै जारी ‘सहकारी अध्यादेश २०८३’ प्रति कडा आपत्ति जनाउँदै यसको तत्काल संशोधनका लागि साझा धारणा बनाउने निर्णय गरेको छ । धादिङ, नुवाकोट र रसुवाका जिल्ला बचत सङ्घहरूसँगको छलफलपछि सहकारीकर्मीहरूले सरकारले सङ्घहरूको कारोबार रोक्का गरेर सहकारी अभियानलाई नै सङ्कटमा पारेको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
भक्तपुर बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्लले सहकारी सङ्घहरूबिच सिक्ने, सिकाउने र समसामयिक विषयमा साझा धारणा बनाई सरकारलाई दबाब (लबिङ) दिने उद्देश्यले यो भ्रमण आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सहकारी ऐन २०४८ देखि पाएको अधिकार प्रयोग गरी अर्बौँको कारोबार गरिरहेका सङ्घहरूलाई एक्कासि रोक्नु गलत भएको उल्लेख गर्नुभयो । “समस्याको समाधान संस्था बन्द वा कारोबार रोक्का होइन, प्रभावकारी व्यवस्थापन हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
धादिङ बचत सङ्घका अध्यक्ष सीता दुवाडीले अध्यादेशले प्रारम्भिक संस्थाहरूको सङ्घमा कारोबार गर्ने अधिकार हनन गरेको र उनीहरूलाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति परनिर्भर बनाएको बताउनुभयो ।
नुवाकोट बचत सङ्घका अध्यक्ष नारायण श्रेष्ठले सङ्घहरूको कारोबार रोकिँदा सदस्यहरूको बचत फिर्तामा थप जटिलता आउने र अन्ततः जनताको पैसा जोखिममा पर्ने बताउनुभयो ।
रसुवा बचत सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रसाद आचार्यले कारोबार रोक्का भएपछि ऋण तिर्नु नपर्ने मानसिकता विकास भई सहकारी अभियान नै सङ्कटमा पर्ने भएकाले अध्यादेश तत्काल संशोधन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
भक्तपुर बचत सङ्घका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजुले सङ्घले सदस्य संस्थाहरूलाई दिँदै आएको सेवा र असल अभ्यासबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । भ्रमण टोलीले ती जिल्लाहरूका धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरहरूको समेत अवलोकन गरेको थियो ।
२०८३ वैशाख २६ र २७ गते भएको उक्त भ्रमणमा भक्तपुर बचत सङ्घका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति, उपसमिति र कर्मचारी गरी जम्मा २९ जनाको सहभागिता थियो । यो भ्रमणले सङ्घहरूबिच एकता, सहकार्य र साझा बुझाइ कायम गर्दै अध्यादेश संशोधनका लागि बलियो जनमत सिर्जना गरेको सहभागीहरूको ठहर छ ।