के सरकार संसदीय परम्पराको पक्षमा छ ?

सरकारको काम ऐन, कानुन र नियम बनाउनु मात्र होइन, व्यवहारमा लागू गर्नु पनि हो या लागू गर्ने बानी बसाल्नु पनि हो । सरकारले बनाएको नीति तथा कार्यक्रम पारित मात्र गर्ने होइन लागू गर्ने पनि हो । शुक्रबार प्रकाशित विभिन्न पत्रिकाहरूमा ‘विरोधबिच नीति तथा कार्यक्रम पारित’, ‘विपक्षीको विरोध र बहिष्कारबिच सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित, ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफबिनै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित,’ ‘विपक्षीको विरोधबिच नीति तथा कार्यक्रम पारित’, शीर्षकका समाचारहरू छापिए । विपक्षी दलहरूले विरोध गरे पनि या समर्थन नगरे पनि बहुमतको सरकारले कार्यक्रम पारित गर्नु स्वाभाविक हो । कार्यक्रम पारित गर्नुअघि कार्यक्रमबारे संसद्मा छलफल हुने संसदीय परम्परा हो । संशोधन प्रस्ताव पनि पेस हुन्छ । तर, सांसदहरूबिच व्यापक छलफल हुँदैन । छलफल गहिराइमा पुग्दैन । छलफलको निम्ति समय नै पुग्दैन ।
यो वर्ष त छलफलको लागि एकदिनको समय दिएर पारित गरियो । वर्षको दिन निम्ति ल्याइएको सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा ५/१० मिनेटभित्र विपक्षी दलका सांसदहरूले आ–आफ्नो दलको राय सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ । ५/१० मिनेटभित्र सांसदहरूले कार्यक्रमबारे के सुझाव, सल्लाह दिने या के टिप्पणी गर्ने ? एकातिर सरकारले छलफलको निम्ति समय प्रदान गर्दैन भने अर्कोतिर सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा जस्तो कमजोर भए पनि, त्यो कमजोरी औँल्याए पनि सुधार गर्दैन या अरु दलको प्रस्ताव अस्वीकार गर्छ । विपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरूले जस्तो राम्रो या अति आवश्यक सुझाव दिए पनि सरकारले टेर्दैन या सुन्दैन । राम्रो सल्लाह र सुझावलाई सरकारले आत्मसात गर्दैन । सरकारका मन्त्रीहरूले सल्लाह सुझाव दिनेलाई धन्यवाद दिनेबाहेक अरु केही गर्दैनन् ।
सरकारको कार्यशैली हेर्दा सरकारी नीति तथा कार्यक्रमको छलफल पनि अनौपचारिकजस्तै भएको छ । कुनै सुझाव सल्लाह नस्वीकार्ने, आत्मसात नगर्ने छलफल पनि कस्तो छलफल भन्ने बुद्धिजीवीहरूको विश्लेषण छ । संसदीय यो क्रियाकलाप हेर्दा कस्तो लोकतान्त्रिक पद्धति भन्ने जस्तो हुन्छ । सरकारले कुनै पनि विपक्षी दलको विचार नसुन्ने, सल्लाह सुझाव नमान्ने कस्तो प्रजातान्त्रिक विधि ! यो वर्ष त प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिनै सरकारी नीति तथा कार्यक्रम पारित गरियो । प्रम बालेन्द्र साहको अनुपस्थितिले संसद्मा हङ्गामा नै भयो । एक दिनको संसद्को बैठक त प्रमकेन्द्रित भयो । प्रमको उपस्थितिबिना संसद्को प्रक्रिया नै अघि नबढाउने भनी कति सांसदले बैठक नै बहिष्कार गरे भने कतिले अवरुद्ध गरे । प्रतिनिधिसभामा उठेका सांसदहरूको जिज्ञासाबारे प्रमले नै जवाफ दिनुपर्ने विपक्षी दलका सांसदहरूको माग थियो । तर, त्यो माग पूरा भएन । अन्ततः विपक्षीको विरोध र बहिष्कारबिच नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार पारित भयो ।
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएदेखि संसद्मा प्रमले सम्बोधन गरेका छैनन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्मा सरकारी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको दिन पनि प्रम बालेन्द्र पूरा समय बसेनन् । कुनै औपचारिक जानकारीबिना नै उनी जुरुक्क उठेर गए । यो राष्ट्रपति, संसद्, मन्त्रिपरिषद् र आफ्नै पार्टीको अपमान भयो भनी सांसदहरूले टिप्पणी गरे । पदको मान मर्यादाको ख्यालै नगरेको जनगुनासो रह्यो । आफूलाई प्रम बनाउने संसद् र जनतालाई उनले धन्यवाद पनि दिएनन् । धेरैले प्रश्न गरे, प्रधानमन्त्रीको संसद्प्रतिको जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व खोइ ? नीति तथा कार्यक्रम सरकारको वर्षभरिको काम गर्ने अवधारणा हो, दृष्टिकोण हो । यसका मुख्य जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुन् । यसकारण, सदनमा प्रमको उपस्थिति हुनु राम्रो हो । तर, उनी उपस्थित भएनन् । सत्तापक्षका सांसदहरूले प्रमको जिम्मा अर्थमन्त्रीले लिएपछि टिप्पणी गर्न नपर्ने कुरा उठाए । आफ्नो जिम्मा अरुलाई दिन प्रमलाई के बाध्यता भयो भन्ने प्रश्न पनि उठ्यो । के प्रम बालेन्द्र थला परे ? के प्रम स्वदेशमै छैनन् या कुनै विदेशको कार्यक्रममा संलग्न छन् ? सत्तारुढ सांसदले प्रमको व्यस्तताकै कारण उपस्थित हुन नसकेको जवाफ फर्काए । सरकारी नीति तथा कार्यक्रमभन्दा प्रमको अर्को के व्यस्तता !
सरकारले हरेक क्षेत्र र समुदायमा विधि बसाल्नुपर्छ । मर्यादामा रहेर काम गर्नुपर्छ । प्रमजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले संसद्को मर्यादा नाघ्नु हुँदैन । प्रमले संसद्लाई बेवास्ता गरे पनि रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने किन मौन ! के प्रम बालेन्द्रले देखाएको तमासा सही हो ? के संसद्लाई छल्नु भनेको सरकारलाई छल्नु होइन ? आफ्नो दल रास्वपालाई छल्नु होइन ? जनताको प्रतिनिधित्व गरेको संसद्लाई छल्ने या बेवास्ता गर्ने प्रमको कस्तो चाल ! यसरी नै प्रमले संसद्लाई बेवास्ता गर्दै गयो भने पछि पछि संसद् कसरी चल्छ ?