सरकारको उपस्थिति खोइ ?

-नेका, एमाले र माओवादी सरकारको बेला मिटरब्याज पीडितहरू जिल्ला जिल्लाबाट पैदल यात्रा गरी काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा धर्ना र अनसन बस्थे । रास्वपाको बालेन सरकार आएको साढे तीन महिना भयो । यतिबेला रौतहटका मिटरब्याज पीडितहरू ६ बुँदाको मागसहित पैदल यात्रामा काठमाडौँतर्फ अघि बढ्दै छन् । के हिजो र आजका शासक वर्गको सरकार सर्वसाधारण नेपाली जनताका होइनन् ?
-सानो वर्षा हुँदा पनि काठमाडौँका तीनकुने, माइतीघर, जमल, मित्रपार्क, पुतलीसडक, त्रिपुरेश्वर, भोटेवहाल, अनामनगरलगायत क्षेत्रमा जलमग्न हुन्छ । पछिल्लो समय काठमाडौँमा कङ्क्रिटको प्रयोग बढ्दै गएको र वर्षाको पानी भूमिगत पुनर्भरण नहुनाले पनि सडक जलमग्न भइरहेको हो । काठमाडौँमा बसाइँसराइ बढेसँगै नदीको दायाँबायाँ किनाराको जग्गा अतिक्रमण पनि बढ्दो छ ।
-वाग्मती नदीको उद्गमस्थल वागद्वारदेखि कटुवाल दहसम्म २० मिटरदेखि ११९.६३ मिटर चौडाइ हुनुपथ्र्यो । वाग्मती नदीको चौडाइ सुन्दरीजलदेखि गोकर्ण व्यारेजसम्म ३५.१८ मिटर हुनुपर्नेमा २० मिटर, गोकर्ण व्यारेजदेखि मनोहरा दोभानसम्म ४३ मिटर हुनुपर्नेमा ३० मिटर, मनोहरा दोभानदेखि विष्णुमती दोभानसम्म १०० मिटर हुनुपर्नेमा ६० मिटर, नख्खु खोला दोभानदेखि कटुवाल दहसम्म ११९.६३ मिटर हुनुपर्नेमा ८० मिटर मात्र छ ।
-सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ प्रदूषण, फोहरमैला, सडकजाम, डुबान, अपराधको केन्द्रजस्तै भइरहेको छ । देशको सन्तुलित विकास गर्न र बसाइँसराइ काठमाडौँमा निरुत्साहित गर्नुपर्नेमा बालेन सरकारले मिडिया अगाडि गाडी रोक्न लगाउनु सरकारको लाचारी हो ।
-सरकारले चालू आवको ११ महिनामा विप्रेषण २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड भित्रिएको सार्वजनिक ग¥यो । यसको अर्थ नेपाली युवाले विदेशमा रगतपसिना बगाएको, यहाँको विकास निर्माणमा भाग नलिएको, इन्धन र अत्यावश्यक वस्तुसँगै खाद्यान्नसमेतको आयात बढेको, कृषिप्रधान देश नेपाल अब खाद्यान्नमा परनिर्भर भएको र मुद्रास्थिति अर्थात् बजारभाउ बढेको हो । आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ सरकारको काम भएन ।
िरास्वपाको बालेन सरकारले सुरुमै बहालवाला न्यायाधीश, सांसद, सेनाका अधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन नहुने बताएको थियो । सर्वोच्च अदालतको असार २७ गतेको आदेशपछि पूर्वन्यायाधीश र पूर्वसैनिकबाहेकको सम्पत्ति छानबिन हुने बालेन आयोगका अध्यक्षले बताए । एउटै देशमा दुइटा कानुन कसरी ? छानबिन वर्तमान र पूर्व सबैको हुनुपर्ने होइन ?