राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णयको अंश – ५

भदौ २३ गते प्रदर्शनको प्रमुख माग नै सामाजिक सञ्जालमा लागेको प्रतिबन्ध हटाइ अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन बहाली रहेको देखिन्छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, १९४८ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको अधिकार र धारा २० ले शान्तिपूर्वक सभा–सम्मेलन गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार विषयक अनुबन्ध, १९६६ को धारा १९ (२) ले प्रत्येक व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, उपधारा (३) ले “अरुको अधिकार तथा प्रतिष्ठाको सम्मान र राष्ट्रिय सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था वा नैतिकताको संरक्षणको विपरीत हुन सक्ने अवस्था भएमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा मनासिब बन्देज लगाउन सक्ने” भनी उल्लेख गरेको छ ।
संविधान अनुकूल नहुने गरी नेपाल सरकारको कार्यकारी आदेशबाट जारी हुने सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८० को प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने आदेश स्वयम्मा असंवैधानिक रहेको देखिन्छ । मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने यस्तो सार्वजनिक चासोको विषयमा कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवाला नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक हुन्छ । सरोकारवाला नागरिकको सहभागिता र उनीहरूको परामर्शबिना हुने यस्ता कार्य लोकतान्त्रिक पद्धति, मानव अधिकारको विश्वव्यापी मान्यता र सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा २० समेतको बर्खिलाप भइ स्वीकार्य हुन सक्दैन । संविधानले दिएको मौलिक हकमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी उल्लिखित निर्देशिका, २०८० जारी गर्ने कार्य र कार्यान्वयन गर्ने तत्कालीन सञ्चार तथा सूचनामन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई मानव अधिकार उल्लङ्घनकर्ता नै मान्नु पर्ने देखियो ।
यी सबै घटनाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १.३ र २५ ले संरक्षण गरेको व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार, नेपालको संविधानको धारा १६ (१) ले “प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ” भनी दिएको अधिकारसमेत हनन हुन पुगेको देखियो ।
भदौ २४ गतेको घटना आपराधिक उद्देश्यका साथ भएको देखिँदा पीडितहरूको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । राजनीतिक आस्थाका आधारमा राजनीतिक दलका पदाधिकारीहरू, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, राजनीतिकर्मी, निजका घरपरिवारका सदस्यहरूमाथि भएको साङ्घातिक आक्रमण, जिउँदै जलाउने कार्य, निजहरूको निजी सम्पत्तिमा भएको आक्रमण, आगजनी र तोडफोडजस्ता क्रियाकलापबाट नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार कुण्ठित हुनुका साथै संविधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, सम्पत्तिसम्बन्धी हक, ज्येष्ठ नागरिकको हकसमेत हनन भएको देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सम्पदाहरूमाथि आक्रमण, आगजनी र तोडफोड गर्ने, सङ्घीय संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिका, नेपाल बार एसोसिएसनसमेतका पेसागत सङ्घ–संस्था, व्यवसायीहरूका निजी र व्यावसायिक प्रतिष्ठान, राजनीतिक दलका कार्यालय, निजहरूको निजी सम्पत्ति, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्यालय र सवारी साधन, सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीहरूमाथि भएको आक्रमणजस्ता आपराधिक कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूविरुद्ध परेका जाहेरी दर्खास्तसमेतका आधारमा दोषीहरूउपर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइ पीडितको न्याय पाउने हकको समेत सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।