देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा नै नेमकिपाको राजनीति

काठमाडौँ, २४ जेठ । नेपाल क्रान्तिकारी महिला सङ्घ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा शनिबार अनलाइन प्रविधिमार्फत समसामयिक विषयमा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भयो ।
छलफलमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सचिव प्रेम सुवालले देश र जनताको निःस्वार्थ सेवा गर्ने भावना राखेर नेमकिपाले राजनीति गरिरहेको प्रस्ट पार्नुभयो ।
उहाँले अहिलेको नयाँ भनिएको सरकारको पार्टीले आफ्नो विधानमा शोषणरहित समाज उल्लेख गरे पनि व्यवहारमा आर्थिक उदारीकरणलाई जोड दिइरहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “शोषणरहित समाज बनाउन उत्पादनका मुख्य–मुख्य साधन, सेवा र स्रोत सामाजिकीकरण गर्नुपर्छ† आर्थिक उदारीकरणमा शोषण कायम नै हुन्छ; आर्थिक विषय र विदेश मामिला पुरानै भएकोले अहिलेको सरकार र पार्टीलाई नयाँ भन्न मिल्दैन ।”
सचिव सुवालले विगतमा जस्तै पुँजीवादी अर्थतन्त्रका सेवकहरूले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको चर्चा गर्दै ‘मुनरो डक्ट्रिन’ र ‘मोदी डक्ट्रिन’ स्वीकार्नुपर्छ भन्नेहरूले देशको हित नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले भदौ २३ र २४ गतेको हत्या र आगजनी साम्राज्यवादी अमेरिका र विस्तारवादी भारतका योजनामा भएको र नेपाली सेनाले पनि त्यसमा साथ दिएको कार्की आयोग र मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले सङ्केत गरेको चर्चा गर्दै नख्खु जेल तोडेर रास्वपाका नेतालाई उनका कार्यकर्ताहरूले भगाएपछि नै देशभर आगजनी सुरू भएको र हिंसा मच्चिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको बताउनुभयो ।
सचिव सुवालले अमेरिकन युथ काउन्सिल, बार्बरा फाउन्डेसनलगायत अमेरिकन लगानीमा चलेका एनजीओ–आईएनजीबाट तयारी भएकाहरू नै देशमा विध्वंश मच्चाउन संलग्न भएको र चुनावमा विजयी भएर संसद् र सरकारमा पुगेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै चुनाव पनि प्रायोजित घटना नै पुष्टि हुने बताउनभुयो ।
उहाँले भेनेजुयला र भारतका विभिन्न राज्यमा चुनावबाटै सरकारको नेतृत्वमा पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार र पार्टी नै कमजोर बन्दै गएको बताउँदै चुनाव परिणाम नै सबथोक नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
सचिव सुवालले भन्नुभयो, “चुनाव जनताको राजनीतिक चेतनास्तर नाप्ने ब्यारोमिटर हो; हामीले जनतालाई नबुझाई सुखै छैन ।”
सरकार नहुँदा ‘ग्रेटर नेपाल’ को नक्सा आ–आफ्नो कार्यालयमा झुन्ड्याउनेहरूले सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि उल्टो नेपालले भारतको जग्गा मिचेको बताउनु देशघाती काम भएको प्रस्ट पार्दै उहाँले नेपालमा प्रधानमन्त्री फेर्ने–नफेर्ने निर्णय अमेरिका र भारतले नै गर्ने बताउनुभयो ।