हे सरकार सपनाको व्यापार गर्न छोड

प्रदेश सरकार एकपछि अर्को कमजोरी देखाउँदैछ र गलत कार्यतर्पm उन्मूख छ । प्रदेशसभाका सदस्यहरुको बैंक खाता एभरेष्ट बैंकमा खोल्न लगाउने निर्णय गलत छ र यो अत्यन्त आपत्तिजनक छ । भारतको प्रत्यक्ष लगानी भएको तथा विदेशीको शाखा बैंकमा देशको अत्यन्त संवेदनशील निकायको खाता खोल्नु र कारोबार गर्नु भनेको देशको निम्ति घातक हुनेमा कुनै विवाद छैन । यो प्रश्न देशको सम्प्रभुता, प्रतिरक्षा एवं जनताको स्वाभिमानसँग समेत जोडिएको छ । “राष्ट्रवादी” भनेर घमण्ड गर्नेहरुलाई यति कुराको हेक्का त पक्कै पनि हुनुपर्ने हो । यदि बुझेरै गरेको हो भने, सरकारलाई के कुराले बाध्य पा¥यो ? देशघाती काममा यति बिध्न हतारो किन ? आफ्नो देशका बैंकहरु छोडेर विदेशी बैंकमा सरकार र जिम्मेवार पक्षहरुको खाता खोल्ने बुद्धि कहाँबाट कसरी आयो ? यसमा ठूलो लेनदेन र चलखेल भएको अनुमान जनता लगाउँदैछन् । जनताको सम्पत्ति समेत विदेशीको हातमा दिनु र गुप्त राख्नैपर्ने विषय समेत विदेशीलाई सुम्पनु हरेक हिसाबले गलत छ र यो सच्याएर तुरुन्तै नेपाल बैंकमार्फत कारोवार अगाडि बढाउन माग गर्दछु । पूँजीवादी ब्यवस्थामा बैंकहरु भनेको स्नायु केन्द्र हुने संवेदनशील पक्ष पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु ।
वर्तमान संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भयो । प्रदेशसँग जोडिएका विषयहरु पनि उल्लेख छन् । समृद्धिका ठूल्ठूला कुराहरु सुनेर जनता पेट मिचि–मिचि हाँसिरहेका छन् ।
यदि हिलाम्मे, धुलाम्मे सडक भएर समृद्धि आउ“छ भने त्यो समृद्धि हामीलाई अस्वीकार्य छ र त्यो नक्कली हो≤ यदि कोलाहल, चित्कार, आर्तनादबीच समृद्धि फल्छ फुल्छ भनिन्छ भने त्यसमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ । यदि सार्वभौमिकता कमजोर बनाएर समृद्धि ल्याइन्छ भने हामी धिक्कार्छौं यदि ब्रम्हलूट, भागवण्डा, पक्षपातको बाजा बजाउ“दै समृद्धिको नाच नाचिन्छ भने हाम्रो तिरष्कार र वहिष्कार हुनेछ ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीको तर्फबाट र प्रदेशवासी सचेत जनताको तर्फबाट प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई एउटा हाँक दिन चाहन्छु । राजधानी देशकै मुटु हो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पहिलो ध्यान राजधानीमै जान्छ । तसर्थ यो पाँच वर्षभित्र धेरै ठूला–ठूला काम त परै जाओस् काठमाडौंको सवारी जाममात्र हटाउन सके राजधानी शहरको इज्जत जोगिनेछ, जनजीवन तुलनात्मक रुपमा सहज बन्नेछ र श्रम र सृजनामा खर्चनुपर्ने जनताको समयको ठूलो बर्बादी रोकिनेछ । सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, सडकको दीगो स्तरोन्नति गर्ने, ट्राफिक जनचेतनाको अभिबृद्धि गर्ने, सडकपेटी ब्यवस्थित गर्ने जस्ता स–साना तर ब्यावहारिक काममा विशेष ध्यान पठाए हामी स्याबासी दिनेछौं र जनता आभारी हुने थिए । सरकारको ध्यान नपुगेकै कारण सडक अस्तब्यस्त छ र सडकमा अनुशासनहीनता तथा अराजकताले सीमा नाध्दैछ । दैनिक दर्जनौं मानिस अकाल मृत्यूवरण गर्दैछन् या घाइते भइरहेका छन् । यी सडक दूर्घटना र अकल्पनीय क्षतिको नैतिक जिम्मेवारी सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीले लिनुपर्छ ।
काठमाडौं र मूख्य मूख्य शहरमा मान्छेभन्दा मोटर बढी हुन थालेको अनुभव भइरहेको छ । सवारी साधनको अनियन्त्रित आयात एवं विक्रीमाथि रोक लगाएर जनतालाई नियमित एवं भरपर्दो सार्वजनिक यातायातको बन्दोवस्त गर्न आवश्यक छ । सार्वजनिक बस सेवा सुचारु गर्न र सरकार आफैले त्यसको जिम्मेवारी बहन गर्न ढिलाइ गर्नु हुन्न । यसो गरिए मात्र हाम्रो सेवा वास्तविक जनतासम्म पुगेको सावित हुनेछ र जनताले राहतको अनुभव गर्नेछन् ।
जनता आज प्रश्न तेस्र्याइरहेका छन् । काठमाडौंका सडकका खाल्डाखुल्डी नदेख्ने सरकारबाट अरु बढ्ता अपेक्षा के गर्ने ? सरकारका मन्त्रीहरुको आँखा नभएको हो या सडक निर्माण कम्पनीका ठेकेदारहरुको, जनताबीच यी सवाल उठिरहेका छन् । तसर्थ आकाश पाताल जोड्ने कुराभन्दा जनताको जीवनसँग जोडिएका समस्या समाधान गर्ने र दुःख, पीडा कम गर्ने ब्यवहारपरक पाइला चाल्ने सरकारको बुद्धि खुलोस्, कामना छ । अन्यथा यो देश संसारमै अत्यधिक सडक दूर्घटना, हवाई दूर्घटना हुने र त्यसैको कारण अत्यधिक मान्छेको काल जाने देश भनी संसारभर अझ बद्नाम हुनेछ ।
सरकारको समृद्धिका लामा–लामा भाषण सुन्दा काकाकूल सहर तथा वस्तीहरुको याद जोकसैलाई आउनु स्वाभाविक छ । यतिखेर जनताबीचबाटै आवाज आइरहेको छ – हे सरकार, सपनाको ब्यापार गर्न छोड, स्वप्नील संसारमा हराएको एक जोडी पागलप्रेमीको रोमान्टिक पुर्नमिलन र एकताको लामो पूर्णाङ्की नाटक अब बन्द गर । बरु जनतालाई पानी खुवाऊ । यो जनताको हृदयको आवाज र नेपाली दिदीबहिनीहरुको चित्कार हो । सरकार र मन्त्रीहरुको यदि ढुड्डाको मुटु होइन भने कमसेकम जनताको लागि खानेपानीको बन्दोबस्त गर्न शीघ्र अगुवाइ होस् ।
मन्त्री, नेता तथा राजनीतिक कार्यकर्ताप्रति जनताको विश्वास मर्दै जानुको एउटा कारण कुरा ठूला–ठूला गर्ने तर सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति हो । तसर्थ यदि हामी हाम्रो गुम्दै गइरहेको इज्जत, प्रतिष्ठा जोगाउन चाहन्छौं भने आ–आफ्ना स्वार्थ त्यागेर जनजीवन र जनजीविका पहिलो प्राथमिकताको विषय बनाऔं ।
सरकारको सय दिनबारे जनताका टिकाटिप्पणीहरु आइरहेका छन् । सरकार सुस्त, गतिहीन र कुहिरोमा हराएको कागभैंm भएको जनता अनुभव गर्दैछन् । सरकारको अलमल, अस्पष्टता, असमक्षताका सय दिन ‘…देख्नेलाई लाज’ झैं भएको छ । औपचारिकतामा सीमित सय दिन उपलव्धिशून्य रह्यो । प्रदेश सरकार र संघीय सरकार ‘हांसको चाल न बकुलाको चाल’ को स्थितिमा छ ।
(नेमकिपाका वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले जेठ १३ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा राख्नुभएको विचारको सारसंक्षेप)