स्थानीय सरकार स्वायत्त हुनु आवश्यक

आफ्नो देश, जनता वा कुनै महान उद्देश्यका लागि सङ्घर्ष गरी आफ्नो ज्यान बलिदान गर्ने व्यक्तिलाई सहिद भनिन्छ । जसले कुनै व्यक्तिगत तथा पारिवारिक दुःख कष्टलाई भुलेर न्याय, स्वतन्त्रता वा देशको हितको लागि लड्दा लड्दै ज्यानको बाजी राख्छ ।
सहिद भनेको देश, समाज वा कुनै आदर्शका लागि आफ्नो ज्यान बलिदान गर्ने व्यक्तिलाई जनाउने सम्मानसूचक शब्द हो । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा जनताको अधिकार स्थापित गर्नका लागि लड्दा ज्यान गुमाएका व्यक्तिलाई सहिद भनिन्छ ।
निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध विद्रोह गरिएको आरोपमा वि.सं.१९३३ अर्थात् सन् १८७७ मा लखन थापा मगरलाई मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
वि.सं.१९९७ मा धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ, दशरथ चन्द तथा शुक्रराज शास्त्रीलगायतको नेतृत्वमा युवाहरूले देशका विभिन्न ठाउँबाट निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनविरुद्ध लड्दा चार जना युवालाई राणा शासनले मृत्युदण्ड दिइएको थियो ।
सहिदहरू निम्न उद्देश्यहरू प्राप्तिको लागि सङ्घर्षको मैदानमा उत्रेका थिए :
१) देश स्वतन्त्र बनाउन,
२) प्रजातन्त्र स्थापना गरी जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न,
३) अन्याय र अत्याचारको विरोध गर्न,
४) मानव अधिकारको रक्षा गर्न,
५) समानता र न्याय कायम गर्न,
६) देश र जनताको हितमा सुधार ल्याउन ।
नेपालमा निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनको अन्याय अत्याचारको विरुद्ध कुनै लोभलालचमा नफसी स्वतन्त्रताको निम्ति दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठ, शुक्रराज शास्त्री र धर्मभक्त माथेमाले आफ्नो ज्यानको बलिदान दिएका थिए । त्यसैले सहिद कुनै एक वर्ग विशेषको हुँदैन, समाजका विभिन्न वर्गका मानिसहरूले देश र जनताको लागि बलिदान दिएका हुन्छन् ।
निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य र २०४६ सालको आन्दोलन सफल भई बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि आफ्नो ज्यानको जोखिम मोलेर भक्तपुरका युवाहरूले शहादत प्राप्त गरेका थिए । भक्तपुरमा हरेक वर्षको फागुन ८ गतेलाई सहिद दिवसको रूपमा मनाइँदै आएको छ । भनपाले सहिदको सम्झनामा विभिन्न प्रतियोगितात्मक कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
सहिदभन्दा राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीजस्ता सम्मानित पद र संस्था ठुलो हुन सक्दैन । त्यसैले, हरेक सरकारी कार्यालयले राष्ट्रिय तथा स्थानीय सहिदको योगदानलाई सम्मान गर्दै सहिद दिवस मनाउनुपर्छ ।
कुनै पनि सहिदले सरकारी सेवा सुविधा सरकार र राज्यबाट उपभोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य र मान्यता राखेका हुँदैनन् । सहिदको सपना, सिद्धान्त र मान्यतालाई बिर्सेर सांसद, मन्त्री, जनप्रतिनिधि तथा सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरूले विभिन्न आजीवन सेवा सुविधा लिने नीतिनियम बनाउँदै आएका छन् । यसलाई समयानुकूल परिवर्तन गरिनुपर्छ ।
समयसमयमा परिवर्तनको लागि जनताको आन्दोलन नभएको होइन । आफ्नो जीवन र भावी पुस्तालाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय नयाँ अभ्यासको रूपमा स्थानीय जनताको नजिकको स्थानीय सरकार सबल बनाउन स्वायत्त अधिकार दिनुपर्ने हो ।
विकेन्द्रीकरण र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने अवधारणाअनुरूप नेपालमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अवधारणा वि.सं. २०४७ मा बहुदलसहित आएको हो ।
नेपालको संविधान २०७२ मा सङ्घ, प्रदेशले स्थानीय सरकारलाई संविधान र सङ्घीय कानुनको सीमाभित्र रहेर शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सडक, खानेपानी, सरसफाइ, स्थानीय कर सङ्कलन, योजना निर्माणजस्ता धेरै आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने दिएको हुन्छ । जसलाई स्थानीय स्वायत्तता भएको स्थानीय सरकार भनिन्छ ।
सहिदको उद्देश्य र सपना तथा मान्यताहरूलाई समानतासहितको सामाजिक न्यायको सिद्धान्त, अन्याय अत्याचारविहीन समाज स्थापनाका लागि स्थानीय सरकारलाई स्वायत्तता बनाउनुपर्छ ।