गैरदलीय स्थानीय तह पञ्चायतको पुनरावृत्ति त होइन ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चितवनमा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनले प्रदेश सभा खारेजी र स्थानीय तहमा गैरराजनीतिक निर्वाचन गर्ने प्रतिवेदन पारित ग¥यो । नेपालको राजनीतिमा यस विषयमा चर्चा र बहस सुरु भएको छ । संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ सांसद रहेको पार्टीको महाधिवेशनले नै पारित गरेको विषयलाई सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन । संविधान संशोधनबिना ती विषयहरूको सम्बोधन हुन सक्दैन । के रास्वपाले चाहेअनुसार संविधान संशोधन सम्भव छ ?
अहिले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको १८२ जना सांसद छन् । प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ पुग्न रास्वपालाई थप दुईजना सांसदको आवश्यकता छ । स्वतन्त्र जितेको महावीर पुन विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री र श्रम शक्ति पार्टीका तर्फबाट जितेकी उपसभामुख रुबिकुमारी ठाकुरसमेतको हिसाब गर्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको दुईतिहाइ पुग्छ । तर, संविधान संशोधनको लागि त्यति सङ्ख्या मात्र पर्याप्त छैन । नेपालको संविधानको धारा २७४मा संसद्को कुनै सदनमा संविधान संशोधन विधेयक पेस गर्नुपर्ने, त्यो विधेयक सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । बहुमत प्रदेशहरूले अस्वीकृत गरेमा विधेयक निष्क्रिय हुने, बहुमतले स्वीकृत गरेको खण्डमा सङ्घीय संसद्को दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हालको अवस्थामा संविधान संशोधन चर्चाको विषय बने पनि संशोधन भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन । संसदीय गणितमा रास्वपा १८२, नेका ३८, एमालेको २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको १७, श्रमशक्ति पार्टीको ७ र राप्रपाको ५ छन् । महावीर पुन स्वतन्त्रबाट जितेका छन् । सङ्घीय सदनमा दुईतिहाइ पु¥याउन प्रतिनिधिसभामा १८४ र राष्ट्रियसभामा ४० गरी कुल २२३ सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्छ । अहिले राष्ट्रियसभामा स्वतन्त्र पार्टीको कुनै सदस्य छैन । तत्काल कुनै पार्टीसित गठबन्धन गरी हाल्ने सम्भावना पनि न्यून छ ।
रास्वपा र नेकपाको सम्बन्ध नजिक देखिए पनि प्रदेश खारेजी र स्थानीय तहको गैरदलीय निर्वाचनमा नेकपा सहमत हुन सक्ने देखिँदैन । प्रदेशहरूको खारेजी भनेकै सङ्घीयता खारेजी हो । सङ्घीयता आफैले ल्याएको दाबी गर्दै जातीय राज्य घोषणा गर्दै हिँडेका माओवादीहरूले अहिलेकै अवस्थामा त्यो सहज रूपमा स्वीकार्लान् भन्न सक्ने अवस्था छैन । मधेसकेन्द्रित दलहरूले त झनै सङ्घीयता मधेश आन्दोलनको उपज भनिरहेका छन् । उनीहरू सङ्घीयता खारेज गरेमा तराईमा आगो बल्ने बताउँदै छन् । नेका र एमालेले पनि स्वीकार्ने सम्भावना छैन । प्रदेशहरूमा रास्वपाका सांसदहरू नभएकाले प्रत्येक प्रदेशसभाबाट बहुमतले पारित गर्नुपर्ने र त्यस्तो प्रदेशको सङ्ख्या बहुमत हुनुपर्ने अर्थात् सातमध्ये चार वटा प्रदेशले प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने प्रावधानले अन्य दलहरूसँग समन्वय र सहकार्यबिना रास्वपाले मात्र चाहेर संविधान संशोधन नहुने प्रस्ट छ ।
निर्वाचनको बेला वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अधिकार माग्न काठमाडाँै जान नपर्ने गरी प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने बताएका थिए । त्यसको आधारमा तराईका अधिकांश मत पनि रास्वपाले पायो । दशकौँदेखि स्थापित मधेसी दलहरूलाई शून्य बनाई सबैजसो सांसदहरू रास्वपाले जित्यो पनि । अहिले प्रदेश खारेजीको विषय परस्परविपरीत देखिन्छ । यो एक प्रकारको जनताप्रति धोका र विश्वासघात हो । यस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति र कार्यशैलीले रास्वपाप्रतिको जनविश्वास घट्ने निश्चित छ ।
रास्वपा सरकार गठनपछि संविधान संशोधनबारे छलफल गर्न एउटा समिति गठन गरिसकेको छ । समितिले विभिन्न पक्षसँग छलफल अगाडि बढाएका समाचारहरू पनि आइरहेका छन् । रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुखमा जोड दिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्र प्रमुख नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको पनि एजेन्डा हो । तर, त्यत्तिकै आधारमा संविधान संशोधनमा नेकपाले पनि समर्थन गरिहाल्छ भन्ने देखिँदैन ।
के स्थानीय तहमा गैरदलीय निर्वाचन सम्भव छ ?
पञ्चायती निरङ्कुश शासन कालमा स्थानीय पञ्चायतका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन गैरदलीय हुने गथ्र्यो । त्यतिबेला राजनीतिक दलहरू प्रतिबन्धित थिए । दलको नाउँबाट कुनै प्रचारप्रसार गर्ने वा गतिविधि गर्ने अधिकार थिएन । सबै काम पञ्चायतकै नाउँबाट हुने गरिन्थ्यो । त्यतिबेला निर्दलीय भनिए पनि वास्तवमा पञ्चहरूको एकदलीय व्यवस्था थियो । पञ्चायतका सदस्यहरूले मात्र भाग लिन पाउने त्यो जनविरोधी व्यवस्थाको विरोधमा जनताले सङ्घर्ष गरे र २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना गरे । त्यस उपलब्धिको लागि धेरैले रगत बगाए, कति अपाङ्ग भए, कतिले भूमिगत, प्रवास जीवन र जेलनेलको कठोर सजाय भोगे । स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन गैरदलीय गर्ने विषयले कतै नेपालमा पञ्चायतकै पुनरावृत्ति हुन खोजिरहेको त छैन ? धेरैले आशङ्का गर्न थालेका छन् । सङ्घ र प्रदेश राजनीतिक विचारधाराको आधारमा चल्ने तर स्थानीय तहमात्र गैरराजनीतिक हिसाबले चल्नु राजनीतिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिले मिल्ने देखिँदैन ।
स्थानीय तहमा राम्रो उम्मेदवार जितोस् भन्ने उद्देश्यले आएको भए पनि त्यसबाट राम्रो परिणामको आशा गर्न सकिँदैन । पालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख बहुमतको निर्णयबिना चल्न सक्दैनन् । निर्णयहरू सहज रूपमा स्वीकृत भएन भने प्रमुख, उपप्रमुखहरूले चाहेर पनि विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन सक्दैनन् । राजनीतिक दलहरूको तर्फबाट विचार र दृष्टिकोणसहितका उम्मेदवारहरू निर्वाचित हुने भएकाले बहुमत कायम गर्न सहज हुन्छ । निर्वाचनकै बेला दलले घोषणापत्र जारी गर्ने र जनताले पनि घोषणापत्रअनुसार मत दिने हुँदा निर्वाचनपछि प्रतिनिधिहरू वचनअनुसार काम गर्न बाध्य हुन्छन् ।
अहिले स्थानीय तहको आलोचना हुनुको मुख्य कारण स्थानीय तहमा पनि केन्द्र र प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै त्यसको प्रभाव पर्नु हो । स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार भएकोले सङ्घ र प्रदेश सरकारको प्रभावबाट मुक्त स्थानीय तह बनाउनु जरुरी छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गर्ने भन्नुभन्दा जुनसुकै पार्टीको उम्मेदवार जिते पनि इमानदार, जनताप्रति उत्तरदायी र असल चरित्र भएको व्यक्ति जितेर आउने कल्पना गरेको भए त्यो नराम्रो होइन । अहिले दलीय व्यवस्थामा इमानदारहरू जिताउन केले छेक्यो ? जहाँ इमानदार मान्छेहरूलाई जनताले जिताए, त्यहाँ राम्रो काम भएको छ । भक्तपुर नगरपालिका यसको ज्वलन्त उदाहरण हो ।
भक्तपुर नगरपालिका लामो समयदेखि नेपाल मजदुर किसान पार्टीका जनप्रतिनिधिहरू बहुमत जितेर काम गरिरहेको ठाउँ हो । पार्टी घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने सिलसिलामा अहिले ख्वप कलेज, ख्वप इ. कलेज, ख्वप कलेज अफ इ., ख्वप कलेज अफ लसमेत गरी सातवटा शैक्षिक संस्थाहरूले देशभरका हजारौँ विद्यार्थीलाई कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ भने ख्वप अस्पताल र वडा वडामा स्वास्थ्य केन्द्रहरू सञ्चालन गरेर सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको छ । अझ सस्तोमा चिकित्सक तयार गर्न मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । नेमकिपाको घोषणापत्रमा भएकै कारण जनप्रतिनिधिहरू निरन्तर त्यसरी आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्न लागिरहेका हुन् । के गैरराजनीतिक निर्वाचन भएको भए त्यो सम्भव हुन्थ्यो ?
मधेसी दलहरू पनि स्थानीय तह गैरदलीय बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छन् । उनीहरू स्थानीय तह, प्रदेशअन्तर्गतका प्रशासनिक एकाइ हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । त्यसको अर्थ सिंहदरबारको अधिकार प्रदेशसम्म मात्र पु¥याउने भन्ने हो । स्थानीय तह जति बलियो वा अधिकार सम्पन्न हुन्छ, त्यति नै जनताले छिटो छरितो सेवा, सुविधा पाउने गर्छन् । अहिले संविधानले तोकेअनुसार स्थानीय तहलाई झन्झन् जिम्मेवार बनाउँदै लानु उचित हुनेछ ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भएमा एकजना प्रधानमन्त्री सन्की मान्छे जित्यो भने उसले देशलाई जे पनि गर्न सक्छ । अमेरिका हाम्रोसामु उदाहरण छ । ट्रम्पले जे बोल्छ त्यहाँ त्यही हुन्छ । उनले अरूलाई न मान्छे गन्छन् न कुनै देशको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार्छन्, जे मनलाग्यो त्यो गर्दै छन् । हरियो बालीमा साढे पसेझैँ आफूभन्दा सानो र कमजोर देशमाथि आक्रमण र थिचोमिचो गर्दै छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखले देश निरङ्कुशतातर्फ पनि जान सक्छ । यसबारे नेपाली जनता सचेत हुनु जरुरी छ ।
हो, नेपालमा पनि त्यस्ता व्यक्ति कार्यकारी प्रमुखमा निर्वाचित भएमा देश सिक्किमझैँ भारतमा मिलाउने निर्णय पनि गर्न सक्छन्, युक्रेनको राष्ट्रपतिले झँै देश युद्धको आगोमा झोस्न पनि सक्छन् र देशलाई खरानी पार्न सक्छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपालले भारतको धेरै ठाउँमा सीमा मिचेको छ भनेर प्रतिनिधिसभामा बोलेर भारतलाई नेपालको सार्वभौमिकतामा हस्तक्षेप गर्न खुला आमन्त्रण गरेका छन् । यसर्थ प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखसम्बन्धी गम्भीरतापूर्वक छलफल चलाइनुपर्छ । रास्वपाको यो विचार देशमा भाँडभैलो मच्चाएर विदेशी शक्ति भित्याउने नयाँ चाल पनि हुन सक्छ ।