स्ववियुको नाउँ फेर्दैमा विद्यार्थी राजनीतिबाट अलग्ग नहुने

स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको नाउँमा कुनै दलको विद्यार्थी सङ्गठनले आफ्नो दल र विद्यार्थी सङ्गठनको स्वार्थ पूरा गरिरहेको छ या कुनै अनियमितता गरिरहेको छ भने त्यो रोक्नुपर्छ; रोक्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ । कुनै सङ्गठनले दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गरिरहेको छ भनेर स्ववियु नै खारेज गर्ने कुरा मनासिब हुँदैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पत्रअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आफ्ना आङ्गिक क्याम्पसहरूलाई विद्यार्थी सङ्गठनका सबै संरचना हटाउन निर्देशन दिएपछि विद्यार्थी सङ्गठनहरू आन्दोलित भएका हुन्; सरकारी कदमको विरोध गरेका हुन् । सरकारको सो कदम अप्रजातान्त्रिक, संविधानको मूल्य र मान्यताविपरीत भएको भन्दै विद्यार्थीहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप रोक्न, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज समेट्न र शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट समाधान गर्न भनी ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय र क्याम्पस हाताबाट दलीय विद्यार्थी सङ्गठनको संरचना हटाउन पत्राचार गरिसकेको छ । त्यस्तै त्रिविले ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल वा भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्र विकास गर्न पनि निर्देशन दिइसकेको छ । त्यही निर्देशनको विरोधमा विद्यार्थीहरू सो कदमको विरोधमा उत्रेका छन् ।
स्ववियुको नाउँ फेरेर अरू कुनै सङ्घ संस्था गठन भए पनि विद्यार्थी सङ्गठनबाट अलग्ग हुँदैन । स्टुडेन्ट काउन्सिल या भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट खोले पनि आखिर त्यो विद्यार्थीहरूको सङ्गठन नै हो । देशमा दलको बन्दोबस्त भएसम्म विद्यार्थी सङ्गठन हुन्छ । नाउँ जे राखे पनि विद्यार्थी सङ्गठनबाट अलग हुँदैन । दलीय बन्दोबस्तमा विद्यार्थीले राजनीति गर्छन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट विद्यार्थीहरू अलग हुँदैनन् । स्थानीय तहमा गैरदलीय उम्मेदवार बनाउने स्ववियु हटाउने प्रसङ्ग दलीय मान्यताविपरीतका कदम हुन् ।
विद्यार्थी सङ्गठनले विद्यार्थी हकहितको निम्ति लड्न पाउँछ, लड्छ । देश र जनताको पक्षमा विद्यार्थी सङ्गठनले आन्दोलन र सङ्घर्ष गर्न पाउँछ । विदेशी हस्तक्षेप भयो, सरकारले देशविरोधी निर्णय ग¥यो भने विद्यार्थी सङ्गठनहरू कानमा तेल हालेर बस्दैनन् । सरकारले जस्तो गलत निर्णय गरे पनि, देशघाती काम गरे पनि विद्यार्थीले राजनीति गर्नु हुँदैन भनेर मौन रहनु पनि राजनीति नै मानिन्छ । कुनै पनि स्ववियुले गलत काम गर्नु हुँदैन; गलत काम गरेको छ भने त्यसलाई सरकारले रोक्नुपर्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णय र कदमले सत्तासीन दलका नेता र मन्त्रीहरू निरङ्कुशतातर्फ लागिरहेको अनुभव राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । निजी पत्रिकामा सरकारी विज्ञापन छाप्न निषेध गर्ने पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने सरकारी अवधारणाले सत्तारुढ दलका नेता र मन्त्रीहरू कतै निरङ्कुश बाटोमा गइरहेका त छैनन् भन्ने अडकल गर्न थालेको छ ।
कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्नुको अर्थ निरङ्कुशता लाद्न होइन । सरकारको काम देश र जनताको सेवा गर्नु हो† कसैले सङ्घ संस्था र पदको दुरुपयोग गरी अनियमितता गरिरहेको छ भने त्यो रोक्ने हो या दोषीमाथि कारबाही गर्ने हो । सरकारी उद्योग या सङ्घ संस्थाहरू एकपछि अर्काे निजीकरण गर्ने; विदेशी कम्पनी या सङ्घ संस्थाको जिम्मा दिने काम सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु हो । उद्योग तथा कलकारखाना घाटा भयो या डुब्यो भनेर बन्द गर्ने होइन; निजीकरण गर्ने होइन । बरु, घाटा हुनुको कारण खोजी त्यसलाई फेरि सञ्चालन गर्ने हो । सरकारको नेतृत्व या सरकार सञ्चालन गर्नु भनेको सत्ताको कुर्सीमा बस्नु मात्र होइन; देश र जनताको पक्षमा नियम, नीति बनाएर देशलाई समृद्ध र जनतालाई सुखी बनाउनु हो । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली कुनै नेताले फुकेर हुने होइन । त्यसको निम्ति सरकारले नीति नियम बनाउनुपर्छ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नै समाजवादको अवधारणा हो भनेर नारा मात्र बनाएर त्यो इच्छा पूरा हुनेछैन ।