अरबमा नेपाली पशुसरह बेचिंदैछ, ‘वामपन्थी’ सरकार

काठमाडौं, २१ जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले नेपाली मानव तस्करहरूले संयुक्त अरब इमिरेट्सको अजमान र कुवेतको कुवेत सिटीमा नेपाली घरेलु कामदार आपूर्ति गर्ने कार्यालय नै खोलेर खसी बोका बिक्री गरेझैं छानी छानी नेपाली घरेलु कामदार बिक्री गर्ने गरेको र त्यस्ता मानव मानव तस्करलाई नेपालकै उच्च राजनीतिक तहबाटै संरक्षण प्राप्त भएको हुन सक्ने त्यहाँका सरकारी पदाधिकारी र नेपाली समुदायको आशड्ढा रहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सुवालले तत्कालीन संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको बैठकमा २०७४ साउन २४ गते पेश भएको प्रतिवेदनमा गाउँ गाउँसम्म नेपाली मानव तस्कर पुगेर सोझा–सीधा नेपाली दिदीबहिनीहरूलाई राम्रो काम र मनग्य कमाई हुने आश्वासन दिएर काठमाडौं ल्याउने र उनीहरूलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलबाटै भ्रमण (भिजिट) भिसा वा सेटिङमा वा तेस्रो मुलुकको बाटो हुँदै संयुक्त अरब इमिरेट्स वा कुवेत पु¥याउने र त्यहाँबाट खाँडीका अन्य मुलुकमा सप्लाई गर्ने गरेको उल्लेख भएको तर सरकारले प्रतिवेदनअनुसार कार्बाही अघि नबढाएकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
सांसद सुवालले खुलेआम नेपाली महिलाहरूको खरिद–बिक्री भइरहँदा पनि त्यस्ता मानव तस्करहरूलाई निकाला (डिपोर्ट) गरी कानुनी कारबाही गर्न नेपाल सरकारको तर्फबाट कुनै पहल नभएको उल्लेख गर्दै एउटा खाँडी मुलुकबाट अर्को खाँडी मुलुकको स्थलगत मार्गबाट गाडीको डिकीमा समेत राखेर कामदार ओसारपोसार गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुभयो ।
यस्तो अवैध धन्दाको विमानस्थलमा कार्यरत अध्यागमनका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वायु सेवा कम्पनीका कर्मचारी र विचौलीयाहरूको प्रत्यक्ष संलग्न रहेको प्रतिवेदनको विषय उल्लेख गर्दै सांसद सुवालले भारतसँगको खुला सिमानाको कारण पनि मानव तस्कर रोक्न नसकिएको चर्चा गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले दश महिना अघिको सो प्रतिवेदनअनुसारको समस्या समाधान गर्न सरकारले के कति काम ग¥यो, उच्च राजनीतिक तहमा सरकारमा गएका पार्टीका कुन–कुन नेता र सरकारी पदाधिकार संलग्न छन् भन्ने प्रश्नबारे संसदलाई जानकारी गराउनु आवश्यक छ ।
विशेष समयमा नेका, एमाले र माओवादीका सांसदहरूले पनि सडक निर्माणका ठेकेदारहरूले मोबिलाइजेशन फण्ड २० प्रतिशत प्राप्त गरी घरजग्गा र गाडीमा लगानी गरी ऐयासी जीवन बिताइरहेको र निर्माण कार्य नगरेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
बैठकमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले सार्वजनिक महत्वका विषयमा वक्तव्य दिएका थिए ।
मन्त्रीले सार्वजनिक वक्तव्य दिएपछि सांसदहरूले प्रश्न गर्न पाउने अन्तरिम कार्यविधि हो । तर सभामुखले तयारी नपुगेको हुँदा प्रश्न गर्न समय दिन नसक्ने बताउनुभयो ।
संसदको नियामावलीको छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची पनि थियो । तर नियमावलीमा फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेका सांसद निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विषयमा सहमति जुटाउन नियमावलीबारे छलफल र पारित गर्ने कार्यसूची हटाइयो ।
बैठक जेठ २५ गते दिउँसो १ बजेलाई स्थगित गरिएको छ । जेठ २७ गते असार ५ गतेसम्म विनियोजन विधेयकबारे छलफल गर्ने कार्यसूची राखिएको छ ।