क्युवाको आर्थिक सुधार र समाजवादी नवीकरणको सम्भावना

यस महिना क्युवाले ६० वर्षभन्दा बढीको अवधिमा आफ्नो आर्थिक मोडेलमा सबैभन्दा दूरगामी परिवर्तनहरूको घोषणा ग¥यो । क्युवाको कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय समितिको असाधारण पूर्ण प्लेनमद्वारा अनुमोदित र नेसनल एसेम्बलीद्वारा सर्वसम्मतिले पारित यस कार्यक्रममा २३ वटा रणनीतिक अक्षहरू र १७६ वटा ठोस उपायहरू समावेश छन् । अनुमान गरिएझैं, अधिकांश पश्चिमी सञ्चारमाध्यमहरू र पश्चिमी वामपन्थीहरूको एउटा ठुलो हिस्साले पनि यसलाई नाकाबन्दीले अन्ततः क्रान्तिलाई घुँडा टेकाएको क्षणका रूपमा र हवाना पुँजीवादी बाटो रोज्न बाध्य भएको प्रमाणका रूपमा व्याख्या गर्न हतारिएका छन् ।

यस्तो बुझाइले यी उपायहरूका अन्तरवस्तु र तिनलाई निम्त्याएको इतिहास दुवैलाई गलत रूपमा बुझ्दछ । यी सुधारहरूलाई क्युवाले यसअघि अन्य धेरै घेराबन्दीमा परेका समाजवादी राज्यहरूले गर्नुपरेको प्रयासकै रूपमा बुझ्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ । अर्थात्, आफ्नै सर्तहरूमा, तर आफ्नो नियन्त्रण बाहिरका परिस्थितिहरूमा आफ्ना उत्पादनशील शक्तिहरूको विकास गरेर आफ्नो रक्षा गर्नु । क्युवा मामिलाका विशेषज्ञ आइज्याक सानेका अनुसार, यी उपायहरू “पछि हटेको सङ्केत हुनु त परै जाओस्, बरु अथक बाह्य दबाब र अभूतपूर्व आर्थिक चुनौतीहरूको सामना गर्दै क्रान्तिका सामाजिक उपलब्धिहरूलाई जोगाउने र सुदृढ गर्ने एउटा रणनीतिक प्रयास” हुन् ।

चीनको विकासलाई नजिकबाट नियाल्नेहरूका लागि हवानामा देखिएको यो रूपरेखा तुरुन्तै चिन्न सकिने खालको छ । क्युवाले चरम दबाबका बिच सन् १९७८ देखि चिनियाँ क्रान्तिलाई मार्गनिर्देशन गरिरहेको रणनीतिक तर्कको सहारा लिइरहेको छः कम्युनिस्ट पार्टीले राजनीतिक सत्ता र अर्थतन्त्रका प्रमुख अङ्गहरूमा सार्वजनिक स्वामित्व कायम राख्दै उत्पादनशील शक्तिहरूको विकासका लागि बजार र वैदेशिक लगानीको नियन्त्रित प्रयोग गर्ने । यसले आफ्ना पुराना मित्रहरूको सहयोग पनि खोजिरहेको छ । वर्तमान घेराबन्दीको सामना गर्न चीन र भियतनाम क्युवाका सबैभन्दा महत्वपूर्ण साझेदार रहँदै आएका छन् र तिनीहरूका पार्टीहरूबिचको गहिरिँदो सम्बन्ध नै यी सुधारहरूको आवश्यक पृष्ठभूमि हो ।

नयाँ प्याकेज अन्तर्गत, क्युवाले वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले सरकारी स्वामित्वको कम्पनीसँग साझेदारी गर्नुपर्ने पुरानो अनिवार्यतालाई खारेज गर्नेछ । यसले ठुला निजी कम्पनीहरूलाई अनुमति दिनेछ, निजी बैङ्कहरूलाई सञ्चालन गर्न दिनेछ, निजी रियल एस्टेट विकासको अनुमति दिनेछ, र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई सरकारी उद्योगहरूमा सेयर खरिद गर्ने बाटो खोल्नेछ, जसमध्ये केहीलाई ज्वाइन्ट–स्टक कम्पनीहरूमा परिणत गरिनेछ ।

विदेशमा बस्ने क्युवालीहरूलाई स्वदेशमा लगानी गर्न, चन्दा दिन, प्रविधि आयात गर्न र व्यवसायहरू स्थापना गर्न सक्रिय रूपमा प्रोत्साहित गरिनेछ । सरकारी स्वामित्वका उद्योगहरू जुन अझै पनि अर्थतन्त्रको मुख्य स्तम्भका रूपमा रहेका छन् तिनीहरूलाई लगानी, कर्मचारी भर्ना, मूल्य निर्धारण र वित्तीय व्यवस्थापनमा धेरै ठुलो स्वायत्तता दिइनेछ, जबकि म्युनिसिपल सरकारहरूले स्थानीय विकासका लागि विस्तारित अधिकारहरू पाउनेछन् । ठुलो सङ्ख्यामा दक्ष पेशेवरहरूलाई देश छोड्न बाध्य पार्ने पारिश्रमिकको अधिकतम सीमालाई हटाइनेछ ।

वर्तमान सङ्कटले सबैभन्दा ठुलो धक्का दिएको कृषि क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिइएको छ । खेती गर्न इच्छुकहरूलाई बाँझो जमिन हस्तान्तरण गरिनेछ, जसमा ‘भोगचलनको व्यवस्था’ (Usufruct arrangements) लाई थप विस्तार गरिनेछ र उत्पादकहरूलाई आयातित बीउ, उपकरण र मलमा राम्रो पहुँचका साथै निर्यातमा सिधै सहभागी हुन पाउने अधिकार दिइनेछ ।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, जमिन राष्ट्रिय स्वामित्वमै रहनेछ । यहाँ खुकुलो बनाइएको पक्ष जमिनको उपयोग र त्यसमा लगानी गर्ने अधिकार मात्र हो, जमिन थुपार्ने अधिकार होइन । वित्तीय क्षेत्रलाई राज्यको नियमनअन्तर्गत ठुलो निजी र विदेशी सहभागिताका लागि खुला गरिनेछ । ऊर्जा क्षेत्रलाई नवीकरणीय ऊर्जातर्फ तीव्र रूपमा केन्द्रित गरिनेछ; र डिजिटल प्रविधि, सफ्टवेयर तथा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सलाई कृषि, स्वास्थ्य सेवा, लजिस्टिक, पर्यटन र व्यापारमा लागू गरिनेछ ।

धनी र गरिब दुवैलाई समान रूपमा फाइदा पु¥याउने सामान्यीकृत अनुदानहरूलाई हटाएर सबैभन्दा जोखिममा रहेका समूहहरू जस्तै अवकाशप्राप्त वृद्धवृद्धा, दीर्घकालीन रूपमा बिरामी परेका बालबालिका भएका परिवार र विपन्न समुदायहरूलाई लक्षित गरी सहायता प्रदान गरिनेछ । यद्यपि, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा र कल्याणका लागि राज्यको जिम्मेवारी भने यथावत् रहनेछ ।

यसको मूल भावनालाई राष्ट्रपति मिगुएल डियाज–कानेलको एउटा भनाइले प्रस्ट पार्छ, जहाँ उनले निषेधको सट्टा नियमन ल्याएर “उत्पादनशील शक्तिहरूलाई खुला छोड्नुपर्ने” आवश्यकता औँल्याएका छन् । क्युवालाई “थप प्रतिबन्धको सट्टा थप उत्पादन” चाहिएको तर्क उनले गरे । खाद्य सङ्कटको सवालमा उनी अझ बढी स्पष्ट सुनिएः “खाली थाल लिएर सार्वभौमसत्ता जोगिन सक्दैन ।” तत्काल कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिँदै उनले भनेः “क्युवालाई अब थप ढिलाइ होइन, समाधान चाहिएको छ ।”

यसमध्ये कुनै पनि कुरालाई अहिले यस टापु राष्ट्रले भोगिरहेको असाधारण दबाबबाट अलग राखेर बुझ्न सकिँदैन । क्युवाले कुनै सहज परिस्थितिमा रहेर सुधार गरिरहेको छैन ।  यसले आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा व्यापक आर्थिक घेराबन्दीको सामना गर्दै सुधारका कदमहरू चालिरहेको छ । ६४ वर्ष पुगिसकेको र अझै जारी रहेको अमेरिकी नाकाबन्दीलाई दोस्रो ट्रम्प प्रशासन र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको नेतृत्वमा अभूतपूर्व स्तरमा पु¥याइएको छ । इन्धन आयात ठप्प पारिएको छ । यस वर्षको एउटा लामो अवधिमा केवल एउटा मात्र रुसी तेल ट्याङ्कर बन्दरगाहमा अवतरण गर्न सफल भयो । दैनिक २० घण्टासम्मको लोडसेडिङले यातायात, अस्पताल, विद्यालय र खानेपानी आपूर्तिलाई तहसनहस पारेको छ । भोकमरी र असन्तोष पैदा गर्ने स्पष्ट उद्देश्यका साथ लगाइएको प्रतिबन्धको चक्रले खाद्यान्न, औषधि र स्पेयर पाट्र्सहरू सबैको आपूर्तिलाई कसिलो बनाएको छ ।

डियाज–कानेलले यसलाई “विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रद्वारा लादिएको सबैभन्दा क्रूर, नरसंहारकारी, र लामो आर्थिक, वित्तीय, ऊर्जा र व्यापारिक नाकाबन्दी” को रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

नाकाबन्दीको मारमा कोभिडको दीर्घकालीन असर पनि थपिएको छ, जसले क्युवाको विदेशी मुद्रा आर्जनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोतमध्ये एक रहेको पर्यटन क्षेत्रलाई ध्वस्त पारिदियो ।  क्षेत्रीय सहयोगीहरूको घाँटी थिच्ने काम, विशेष गरी भेनेजुएलाको तेल आपूर्ति बन्द गरिनु† र सैन्य कारबाहीको खुला धम्की, जसमा वासिङ्टनले बल प्रयोगको सम्भावनालाई नकार्ने गरेको छैन र ट्रम्पले यस टापु राष्ट्रको मैत्रीपूर्ण कब्जाको बारेमा सार्वजनिक रूपमा सम्भावनाबारे टिप्पणी गरेका छन् ।

सन् १९९० को दशकसँगको यो समानता सान्दर्भिक र शिक्षामूलक छ । जब सोभियत सङ्घको पतन भयो, क्युवाले रातारात आफ्नो अधिकांश व्यापार गुमायो र विशेष अवधिमा प्रवेश ग¥यो । यो एक यस्तो निर्मम आर्थिक सङ्कुचनको चरण थियो, जसबाट पार पाउन क्युवाले केही निश्चित क्षेत्रहरू विदेशी पुँजीका लागि खुला ग¥यो र शून्यबाट पर्यटन उद्योगको स्थापना ग¥यो । फिडेल क्यास्ट्रोले सधैं स्पष्ट रूपमा भनेका थिए कि ती खुलापनहरू बाध्यताले निम्त्याएका थिए, न कि समाजवादी दृढतामा आएको कुनै विचलन वा नरमपनका कारण । क्युवाले अहिले सामना गरिरहेको परिस्थिति वास्तवमा अर्को एउटा नयाँ विशेष अवधि नै हो तर यसपटकको क्रूर फरक के छ भने, अघिल्लो सङ्कट पार लगाउन मद्दत गरेको पर्यटनरूपी निकासको बाटो यसपटक ऊर्जा सङ्कट र अमेरिकी शत्रुताका कारण धेरै हदसम्म बन्द छ । यी सुधारहरू त्यही आपत्कालीन परिस्थितिको उपज हुन् ।

यदि यो घोषणाको मात्रा वा स्तर नयाँ हो भने पनि, यसको यात्राको दिशा भने नयाँ होइन । क्युवा विगत झन्डै दुई दशकदेखि सुधारको मार्गमा बिस्तारै अघि बढिरहेको छ, र वर्तमान उपायहरूलाई लामो समयदेखि चलिरहेको प्रक्रियाको बढोतरीको रूपमा बुझ्नु सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ ।

क्युवाली नेतृत्वले यस्तो घेराबन्दीमा परेको अर्थतन्त्रको उत्पादकत्व सम्बन्धी समस्याहरूसँग अझ धेरै पहिलेदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको छ । सन् १९७९ जतिबेलै, राउल क्यास्ट्रोले आफ्नो विशेषता झल्किने स्पष्टवादिताका साथ नेसनल एसेम्बलीलाई कमजोर मापदण्ड र फितलो अनुशासनको क्षयकारी असरबारे चेतावनी दिँदै भनेका थिएः

“कार्य अनुशासनको अभाव, कामबाट बिनाकारण अनुपस्थित हुनु, मापदण्डहरू ननाघ्नका लागि जानीजानी सुस्त गतिमा काम गर्नु, जुन मापदण्डहरू पहिले नै कम छन् र व्यवहारमा राम्ररी लागू भएका छैनन् ताकि तिनलाई परिवर्तन नगरियोस्.. पुँजीवादको विपरीत, जहाँ ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरूले दिनको १२ घण्टा वा सोभन्दा बढी थकाउने काम गर्थे, आज विशेष गरी कृषि क्षेत्रमा मानिसहरूले चार वा छ घण्टाभन्दा बढी काम नगरेका धेरै उदाहरणहरू छन् … हामीलाई थाहा छ कि धेरैजसो अवस्थामा ब्रिगेड प्रमुख र फोरम्यानहरूले कामदारहरूसँग आधा दिनमा मापदण्ड पूरा गर्ने र बाँकी आधा दिन अतिरिक्त आम्दानीका लागि नजिकैको कुनै सानो निजी किसान कहाँ गएर काम गर्ने सम्झौता गर्छन् … कृषि क्षेत्रका यी सबै ‘धूर्तता र दाउपेचहरू’ उद्योग, यातायात सेवा, मर्मत सम्भार पसल र अन्य धेरै ठाउँहरूमा पनि पाइन्छ, जहाँ व्यापक नातावाद, ‘तिमी मलाई गुन लगाऊ, म तिमीलाई गुन लगाउँछु’ भन्ने प्रवृत्ति र सरसामान चोर्ने काम मौलाएको छ ।”

— माइकल प्यारेन्टी (१९९७), ब्ल्याकसट्र्स एन्ड रेड्सः ¥यासनल फासिज्म एन्ड द ओभरथ्रो अफ कम्युनिज्म, सिटी लाइट्स बुक्स, पृष्ठ ७९ बाट उद्धृत ।

स्पष्ट छ, क्युवाली नेतृत्वले धेरै पहिलेदेखि नै के बुझेको थियो भने अत्यधिक केन्द्रीकरण र कडा प्रशासनिक विधिहरूले मानिसको प्रोत्साहनलाई मार्न सक्छन् र अक्षमता पैदा गर्न सक्छन् । सन् १९७८ को दशकको उत्तरार्धमा चीनका सुधारकहरूलाई पनि यस्तै किसिमको निदानले प्रेरित गरेको थियो ।

सन् २००८ मा फिडेलपछि राष्ट्रपतिका रूपमा कार्यभार सम्हालेका र २०१८ सम्म क्युवाको नेतृत्व गरेका राउल क्यास्ट्रो नै त्यस्ता व्यक्ति थिए, जसले पहिलोपटक उक्त निदानलाई व्यवस्थित सुधारमा परिणत गरे । सन् २०१० देखि उनको सरकारले अर्थतन्त्रमा राज्यको प्रत्यक्ष भूमिकालाई कटौती गर्न सुरु ग¥यो, जसको उद्देश्य सरकारी जागिरबाट करिब १० लाख कामदारहरूलाई हटाएर उनीहरूलाई विस्तारित निजी र सहकारी क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्नु थियो । जुन समयमा करिब ९५ प्रतिशत क्युवालीहरू सरकारका लागि काम गर्थे ।

सन् २०११ को छैटौँ पार्टी कांग्रेसमा पारित गरिएका दिशानिर्देशहरूले घर र कार बिक्रीलाई वैधानिकता दिए, यात्रा प्रतिबन्धहरूलाई खुकुलो बनाए, अनुमति प्राप्त स्वरोजगारका श्रेणीहरूलाई विस्तार गरे, र लाखौँ स्वरोजगार कामदारहरूलाई  लाइसेन्स दिए । पारिवारिक रूपमा सञ्चालित रेस्टुरेन्टहरू, जसलाई प्रसिद्ध ‘पालादारेस’ (Paladares) भनिन्छ, र साना पसलहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो । यहाँसम्म कि सरकारी कपाल काट्ने सैलुन र ब्युटी पार्लरहरू समेत वास्तवमा त्यहाँका कर्मचारीहरूलाई नै हस्तान्तरण गरियो । सन् १९६८ मा साना व्यवसायहरूको राष्ट्रियकरण गरिएयता खुद्रा पसलहरू कामदारहरूलाई सुम्पिएको यो पहिलोपटक थालनी थियो ।

यस आधुनिकीकरण कार्यक्रमको मुख्य केन्द्रबिन्दु मारियल विशेष आर्थिक क्षेत्र (Mariel Special Economic Zone) थियो ।  जुन सन् २०१३ मा एक नयाँ गहिरो समुन्द्री कन्टेनर बन्दरगाह वरिपरि खोलिएको थियो । कम कर, खुकुलो भर्ती नियमहरू र संयुक्त लगानीको अनिवार्यताबाट छुट दिइएको मारियल क्षेत्रलाई सचेत रूपमा चीन र भियतनामको अर्थतन्त्रलाई गतिशील र खुला बनाएका विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको मोडेलमा आधारित बनाइएको थियो । यसको अन्तर्निहित विधि– अर्थात् यसलाई राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्नुअघि नियन्त्रित स्थानीय वातावरणमा आर्थिक खुलापनको परीक्षण गर्नु थियो । जुन चिनियाँ र भियतनामी सुधार अभ्याससँग ठ्याक्कै मेल खान्थ्यो ।

त्यसो भए, पन्ध्र वर्षपछि पनि यति धेरै काम अझै अधूरै रहँदा, क्युवा किन यस्तो गम्भीर सङ्कटको क्षणमा आइपुग्यो ? यसको जवाफको एउटा हिस्सा, डियाज–कानेलले स्वीकार गरेझैँ, “बाहिरबाट वा नाकाबन्दीबाट नआएका व्यवधानहरू” सँग सम्बन्धित छ जस्तै “ढिलासुस्ती, कर्मचारीतन्त्र र उत्पादन गर्न चाहनेहरूलाई बाधा पु¥याउने मापदण्डहरू“। लगातारका सुधारहरू कागजमा त स्वीकृत भए तर तिनको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भयो ।  कर्मचारीतन्त्रात्मक जडता र संस्थागत सतर्कताले तिनलाई भुत्ते बनाइदियो, जसले अक्सर निजी अग्रसरतालाई उपयोग गरिनुपर्ने शक्तिका रूपमा भन्दा पनि नियन्त्रण गरिनुपर्ने खतराका रूपमा हेर्ने गर्दथ्यो । नयाँ प्याकेजको ठुलो हिस्सा त्यही गतिरोधलाई तोड्ने एउटा सचेत प्रयास हो, जसमा डियाज–कानेलले प्रत्येक उपायका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूको नाम, समयसीमा र अनुपालन सूचकहरू तोकिने कुरामा जोड दिएका छन् ।

तर आन्तरिक व्यवधानहरूलाई बाह्य घेराबन्दीबाट अलग राखेर हेर्न सकिँदैन । चीनले अपनाएजस्तो क्रमिक र प्रयोगात्मक सुधारका लागि ठ्याक्कै त्यही कुराको आवश्यकता पर्दछ जसबाट क्युवालाई वञ्चित गर्नका लागि नाकाबन्दी रचिएको होः अर्थात् केही हदसम्मको स्थिरता, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच र राहतको सास फेर्ने वातावरण । चीनले सन् १९७० को दशकको उत्तरार्ध र १९८० को दशकको तुलनात्मक रूपमा अनुकूल बाह्य वातावरणमा आफूलाई खुला गरेको थालनी थियो (प्रसङ्गवश, यो राजनीतिक परिस्थिति सुधार–पूर्वको माओ त्सेतुङ र चाउ एनलाईको नेतृत्वमा सिर्जना भएको थियो) । यसको विपरीत, क्युवाले भने घाँटी निमोठिएको अवस्थामा सुधार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ, जहाँ वासिङ्टनले लगानीकर्ताहरूलाई तर्साउन र इन्धन तथा वित्तीय प्रवाहलाई रोक्न सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ ।

लन्डनमा रहेका एक क्युवाली अर्थशास्त्रीले उल्लेख गरेझैँ, चीन र भियतनामले तुलनात्मक रूपमा शान्त वातावरणबाट वर्षौंसम्म कृषिलाई प्राथमिकता दिँदै बिस्तारै सुधार गरेका थिए† क्युवा भने अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको “आफ्नो सबैभन्दा खराब समयमा” खुलापनतर्फ जाँदैछ ।

एउटा समाजवादी अर्थतन्त्रमा बजार र वैदेशिक लगानी भित्याउने एकभन्दा बढी तरिकाहरू छन्, र तिनीहरूबिचको भिन्नता नै यस परियोजनाको जीवन वा मरणबिचको भिन्नता हो । यही पाठ चीनले झन्डै आधी शताब्दी लगाएर प्रमाणित गरेको छ र आज क्युवाका लागि यो सबैभन्दा सान्दर्भिक पाठ हो ।

सुधारप्रतिको चीनको दृष्टिकोण गोर्भाचोभको नेतृत्वमा सोभियत सङ्घले अपनाएको भन्दा मौलिक रूपमा फरक थियो । उत्तरार्धको सोभियत सङ्घले हतार–हतार प्रमुख क्षेत्रहरूको निजीकरण ग¥यो र रातारात आफ्ना योजना तर्जुमा गर्ने निकायहरू भत्कायो । जसले अदूरदर्शी आर्थिक उपायहरूलाई यस्तो राजनीतिक उदारीकरणसँग मिसायो जसले सत्ता मजदुर वर्गबाट नवजात पुँजीपति वर्गमा हस्तान्तरण ग¥यो र परिणामस्वरूप येल्तसिनका वर्षहरूको अराजकता र लुटपाटमा पुगेर टुङ्गियो । तर, चीन भने सतर्कतापूर्वक र व्यावहारिक रूपमा अघि बढ्यो । यसले अर्थतन्त्रका प्रमुख अङ्गहरूलाई सार्वजनिक स्वामित्वमै राख्दै निजी पुँजीमाथिका प्रतिबन्धहरूलाई खुकुलो बनायो । यसले आफ्नो योजना प्रणालीलाई कायम राख्यो र निरन्तर सुधार ग¥यो† सरकारी स्वामित्वको क्षेत्रलाई विघटन गर्नुको सट्टा थप सुदृढ गरियो; र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, राजनीतिक सत्तालाई कहिल्यै पनि दाउमा लगाइएन । देङ सियाओपिङले आफ्ना चार आधारभूत सिद्धान्तमा जोड दिएझैँ, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व र समाजवादी बाटो सम्झौताहीन सर्तहरू थिए, र यही रूपरेखाभित्रै बजारलाई सञ्चालन गर्ने अनुमति दिइएको थियो । सुधारका कामहरू परीक्षणका माध्यमबाट अघि बढे—जसलाई “ढुङ्गा छाम्दै नदी तर्ने” शैलीमा । जसमा सफल भएका परीक्षणहरूलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गरियो र असफल भएकाहरूलाई खारेज गरियो ।

यो समाजवादी परम्परामा गहिरो जरा गाडिएको एउटा तर्क हो । यो सिधै सन् १९२१ को लेनिनको ‘नयाँ आर्थिक नीति’ (NEP) बाट साभार गरिएको हो । जसले युद्धले जर्जर बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न बजार र निजी अग्रसरताको प्रयोग गरेको थियो । जबकि बोल्सेभिकहरूले राज्यको सत्ता र उद्योगका प्रमुख अङ्गहरूमाथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेका थिए । लेनिनले तर्क गरेका थिए, “हामी साना पुँजीपति वर्ग र साना पुँजीको वृद्धिबाट डराउनु हुँदैन† बरु हामी दीर्घकालीन भोकमरी, अभाव र खाद्यान्नको सङ्कटबाट डराउनुपर्छ । ” देङको सुधार र खुलापनको नीति यही अन्तर्दृष्टिको अझ बढी महत्वाकांक्षी प्रयोग थियो ।  झन्डै आधी शताब्दी बितिसक्दा यसको परिणाम स्पष्ट भइसकेको छ । चीन अझै पनि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको एक समाजवादी देश हो, यसले करोडौँ मानिसहरूलाई गरिबीबाट मुक्त गरेको छ, र आज यो विश्वव्यापी बहुध्रुवीय र साम्राज्यवादविरोधी अभियानको सबैभन्दा शक्तिशाली हिमायतीका रूपमा खडा छ ।

चीनको सुधार प्रक्रियाका उपलब्धिहरूले यसलाई अत्यन्तै जोखिमपूर्ण मान्ने कतिपयलाई समेत आश्वस्त तुल्याए । सन् २००२ मा मन्थली रिभ्युका सम्पादकहरूलाई पठाइएको एउटा पत्रमा, चीनको यस मोडप्रति पत्रिकाले गरेको एकपक्षीय कभरेजको आलोचना गर्दै क्रान्तिकारी शिक्षाविद् इसाबेल क्रुक, जसले आफ्नो लामो जीवनको अधिकांश समय चीनमा बिताइन् र यी सुधारहरूप्रति धेरै हदसम्म सशङ्कित थिइन् वस्तुगत परिस्थितिले नै यसलाई आवश्यक बनाएको कुरा व्यक्त गरेकी थिइन् । सन् १९७० को दशकको उत्तरार्धमा चीन बाह्य रूपमा समाजवादी खेमाको विभाजनले र आन्तरिक रूपमा सांस्कृतिक क्रान्तिको उथलपुथलले कमजोर भएको थियो† “घर त्यहाँ उपलब्ध भएका ढुङ्गाहरूबाटै बनाइएको थियो ।“ र त्यसैले, “मैले माओको रणनीतिबाट देङको रणनीतितर्फको यो मोडप्रति खेद व्यक्त गरे पनि,“ उनले लेखिन्, “यदि चीनले आफ्नो कमजोर अवस्थामा आफ्नै सुरक्षाका लागि द्रुत आर्थिक विकासको माग गथ्र्यो भने, देङको छनोट वैध थियो ।” अहिले क्युवाको सुधारलाई लिएर वामपन्थी वृत्तमा व्यक्त भइरहेका धेरैजसो निराशाले नाकाबन्दीमा परेको एउटा टापु राष्ट्रलाई यस्तो आदर्शको कसीमा राखेर मूल्याङ्कन गरिरहेका छन्, जसलाई पछ्याउन क्युवा कहिल्यै स्वतन्त्र थिएन ।

क्युवाका लागि निर्णायक प्रश्न त्यही नै हो जसले बेइजिङ र मस्कोलाई अलग गराएको थियोः अर्थात् राजनीतिक सत्ता कसको हातमा छ ? क्युवाको कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व जुन समाजवादी व्यवस्थाको आखिरी ग्यारेन्टीकर्ता हो — कमजोर हुने वा यसको वैधानिकता गुम्ने कुनै पनि सङ्केत देखिँदैन । राज्यले बैङ्किङ प्रणाली, अर्थतन्त्रका प्रमुख अङ्गहरू र कर लगाउने, नियमन गर्ने तथा पुनर्वितरण गर्ने शक्ति आफ्नो हातमा सुरक्षित राखेको छ । नेतृत्वले गरिरहेको यो दाउ ठ्याक्कै त्यही हो जुन चीनले सफलतापूर्वक ग¥यो र सोभियत सङ्घले गर्न सकेन । अर्थात् भर्खरै उदयमान भइरहेको निजी तप्कालाई एक उदाउँदो प्रतिस्पर्धी बन्न दिनुको सट्टा राज्यको एक कनिष्ठ र आश्रित साझेदारका रूपमा मात्र सीमित राख्न सकिन्छ । जबसम्म यो स्थिति कायम रहन्छ, क्युवाले सोभियत सङ्घको पेरेस्त्रोइका  र ग्लासनोस्तको बाटो होइन, बरु चीनको सुधार र खुलापनको बाटो तय गरिरहेको हुनेछ । यो कुरा सचेत मनसायका साथ भइरहेको हो भन्नेमा कुनै शङ्का छैन । वर्तमान क्युवाली राष्ट्रपित डियाज–कानेलले स्पष्ट रूपमा भनेका छन् कि यी उपायहरू चीन र भियतनाममा समाजवाद निर्माणको अनुभवबाट प्रेरित छन् र क्युवा तथा चीनले वर्षौंदेखि त्यस अनुभवको सँगैसँगै अध्ययन गरिरहेका छन् ।

चिनियाँ मोडेल क्युवाका लागि केवल एउटा अमूर्त सन्दर्भ बिन्दुमात्र होइन ।  यो ऐक्यबद्धताको एक जीवन्त सम्बन्धमा जेलिएर आएको छ । वासिङ्टनले क्युवाको घाँटी झन्–झन् कस्दै लग्दा, चीनले पटक–पटक अघि बढेर त्यो सङ्कट व्यवस्थापनमा मद्दत गरेको छ ।

यो कुरा ऊर्जा क्षेत्रभन्दा प्रस्ट अन्य कतै देखिँदैन—जुन मोर्चामा नाकाबन्दी सबैभन्दा बढी घातक सावित भएको छ । चिनियाँ सहयोगमा क्युवाले कुल विद्युत् उत्पादनमा सौर्य ऊर्जाको हिस्सालाई एकै वर्षमा ६ प्रतिशतभन्दा कमबाट तीन गुणाले बढाएर २० प्रतिशतभन्दा बढी पु¥याएको छ र दर्जनौँ नयाँ सोलार पार्कहरू ग्रिडमा जोडेको छ । चीनले सन् २०२८ सम्ममा क्युवाको दिउँसोको झन्डै आधा माग धान्ने प्रक्षेपण गरिएको करिब ९२ वटा सोलार पार्कहरूको कार्यक्रमलाई वित्तीय सहयोग गरिरहेको छ, र ऊर्जा क्षेत्रमा उसको सहयोग ग्रिड उपकरण, ब्याट्री स्टोरेज र प्राविधिक सहयोगसम्म विस्तारित छ । क्युवाले सूर्यबाट उत्पादन गर्ने प्रत्येक किलोवाट ऊर्जा यस्तो किलोवाट हो जसलाई ऊर्जा नाकाबन्दीले छुन सक्दैन ।  यस अर्थमा नयाँ सुधारहरूको केन्द्रमा रहेको नवीकरणीय ऊर्जाको अभियान साम्राज्यवादविरोधी प्रतिरोधको एउटा औजार हो र चीन यसको केन्द्रमा छ ।

यो ऐक्यबद्धता ऊर्जा क्षेत्रभन्दा धेरै अगाडि फैलिएको छ । हालैका महिनाहरूमा चीनले लगातार आपत्कालीन खाद्य सहायताका खेपहरू पठाएको छ, जसमा दशौँ हजार टन चामल समावेश छ । यसका साथै उच्च तहबाट स्वीकृत अन्य चरणका सहायताहरू पनि प्रदान गरिएको छ भने वैज्ञानिक र कृषिसम्बन्धी सहकार्यलाई विस्तार गरिएको छ । दुवै सरकारले साझा भविष्यसहितको चीन–क्युवा समुदाय भनी वर्णन गर्ने गरेको सम्बन्धको व्यावहारिक अन्तरवस्तु यही नै हो ।

भौतिक सहयोगको जगमा दुई पार्टीबिचको सम्बन्ध झन्–झन् प्रगाढ बन्दै गइरहेको छ । चीनको कम्युनिस्ट पार्टी र क्युवाको कम्युनिस्ट पार्टीले हालसम्म सातवटा संयुक्त सैद्धान्तिक सेमिनारहरू आयोजना गरिसकेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा पछिल्लो सेमिनार वैज्ञानिक विकास योजना मार्फत समाजवादी आधुनिकीकरणलाई अघि बढाउने विषयमा केन्द्रित थियो—ठीक यही प्रश्नमा क्युवाले अहिले सङ्घर्ष गरिरहेको छ ।

जब सेप्टेम्बर २०२५ मा बेइजिङमा सी चिनफिङ र डियाज–कानेलबिच भेटवार्ता भयो, उनीहरूले माओ र फिडेलको पालादेखि चलिआएको मित्रतालाई पुनर्जीवित गरे र यसलाई नयाँ युगमा अझ प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । आफ्ना क्युवाली समकक्षीसँगको भर्खरैको एक भिडियो संवादमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्रमुख लिउ हाइसिङले चिनियाँ सहयोगलाई स्पष्ट शब्दमा परिभाषित गर्दै भनेः अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा जस्तोसुकै परिवर्तन आए पनि, क्युवासँगको मित्रताप्रतिको चीनको प्रतिबद्धता बदलिने छैन, क्युवालाई आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थिति सुहाउँदो समाजवादी बाटो पछ्याउन सहयोग गर्ने उसको सङ्कल्प “बदलिने छैन”, र क्युवाली जनताको जीवनस्तर सुधार्न मद्दत गर्ने उसको प्रतिबद्धता “बदलिने छैन” ।

त्यो समर्थन आर्थिक मात्र नभई कूटनीतिक पनि हो । चीनले लगातार नाकाबन्दी अन्त्य गर्न माग गर्दै आएको छ, संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा क्युवाको पक्षमा उभिएको छ र राउल क्यास्ट्रोविरुद्ध वासिङ्टनले लगाएको अवैध आरोपको निन्दा गरेको छ । भर्खरै गत महिना मात्रै, विदेश मन्त्री वाङ यीले आफ्ना क्युवाली समकक्षीलाई बेइजिङले “न्यायको पक्षमा उभिन र क्युवाका लागि आवाज उठाउन जारी राख्ने… र क्युवाको आर्थिक विकास तथा जनताको जीविकोपार्जनमा योगदान पु¥याउने” बताएका थिए भने यसै हप्ता विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले चीनले “क्युवालाई आफ्नो राष्ट्रिय परिस्थिति अनुकूलको समाजवादी विकासको बाटो अन्वेषण गर्न दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने” कुरा दोहो¥याएका छन् । घेराबन्दीमा परेको र एक संवेदनशील तथा जोखिमपूर्ण आर्थिक सङ्क्रमणको प्रयास गरिरहेको देशका लागि इन्धन, खाना, प्रविधि, लगानी र कूटनीतिक सहयोग प्रदान गर्न इच्छुक शक्तिशाली समाजवादी साझेदारहरूको अस्तित्व कुनै गौण विषय होइन । यो नै निर्णायक साबित हुन सक्छ ।

यी सुधारहरूको एउटा भू–राजनीतिक आयाम पनि छ, जसलाई इमानदारीपूर्वक स्वीकार गरिनुपर्छ । यसलाई ट्रम्प प्रशासनले आफ्नो एउटा विजयका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छ अर्थात् अधिकतम दबाबको नीतिले नै हवानालाई आफ्नो अर्थतन्त्र खुला गर्न बाध्य पार्यो भन्ने प्रमाणका रूपमा । परिणामभन्दा बढी जीतको देखावालाई सधैं महत्व दिने शासनका लागि त्यो प्रतीकवादको ठुलो मूल्य हुन्छ । यसले ट्रम्पलाई आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाउने एउटा यस्तो जीत दिन्छ जसले गर्दा उनले सैन्य दुस्साहसबाट बच्न पाउँछन् । सैन्य कारबाही स्वदेश र विदेश दुवैतिर अत्यधिक अलोकप्रिय हुने निश्चित छ, किनकि लगभग सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा वर्षौंदेखि नाकाबन्दीको विरुद्धमा मतदान गर्दै आएका छन् । क्युवाको नेतृत्व यस कुराबारे पूर्ण रूपमा सचेत छ । तर, समय थप्न, लगानी आकर्षित गर्न र सैन्य आक्रमणको ढोका बन्द गर्नका लागि गरिने एउटा सम्झौता र आत्मसमर्पण बिचमा धेरै ठुलो फरक हुन्छ ।

क्युवाका लागि अहिले दाउमा लागेका कुराहरू योभन्दा बढी महत्वपूर्ण हुन सक्दैनथे । यस क्रान्तिले अझै पनि अमेरिकाको भन्दा राम्रो औसत आयु र कम शिशु मृत्युदर, ९९ प्रतिशतभन्दा माथिको साक्षरता दर प्रदान गरिरहेको छ र डब्लुएचओ (WHO), युनिसेफ (UNICEF) र ‘मेडेसिन्स सान्स फ्रन्टियर्स’ (Doctors Without Borders) ले संयुक्त रूपमा पठाउनेभन्दा बढी डाक्टरहरू विदेशमा सेवाका लागि पठाइरहेको छ । वासिङ्टनले क्युवालाई दिने विकल्प कुनै उपभोक्तावादी लोकतन्त्र होइन, बरु क्रान्ति–पूर्वको व्यवस्थाको पुनरागमन हो अर्थात् वैदेशिक पुँजीका लागि एउटा क्रिडास्थल र नाम मात्रको बाहेक हरेक कुरामा एउटा उपनिवेश बनेको बाटिस्टाकालीन क्युवा ।

यी सुधारहरूले निस्सन्देह जोखिमहरू बोकेका छन् । घरजग्गा बजार, निजी बैंकहरू, ठुला कम्पनीहरू र रेमिट्यान्सबाट प्राप्त लगानीले एउटा सम्भ्रान्त वा जमिनदार तप्का जन्माउने जोखिम रहन्छ र क्युवाको सन्दर्भमा यो विदेशी मुद्रा र विदेशमा रहेका परिवारसम्मको पहुँचका पुराना विभेदका रेखाहरूमा आधारित हुन सक्छ । यीमध्ये कुनै पनि कुरालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । यो यस नीतिको वास्तविक मूल्य हो । तर, यो दाउ निकै सोचविचार गरेर लगाइएको हो र यो यस्तो प्रस्तावमा आधारित छ जसलाई चीनले झन्डै ५० वर्षदेखि परीक्षण गरिरहेको छः अर्थात् राजनीतिक सत्ता, अर्थतन्त्रका प्रमुख अङ्गहरूमा सार्वजनिक स्वामित्व र योजना तथा पुनर्वितरणका साँचोहरू आफ्नै हातमा राख्ने एउटा समाजवादी राज्यले बजार र वैदेशिक पुँजीको चङ्गुलमा नफसी आफ्नो विकासका लागि तिनको प्रयोग गर्न सक्छ ।

त्यसैले, क्युवाको सुधारलाई समाजवादी परियोजनाको परित्यागका रूपमा होइन, बरु यसको संरक्षण र नवीकरणको प्रयासका रूपमा बुझ्नुपर्छ । जुन सन् १९५९ देखि चलिआएको घेराबन्दी भित्रको समाजवादको कथाको पछिल्लो अध्याय हो । यो दाउ सफल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा यसको कार्यान्वयनमा, कर्मचारीतन्त्रात्मक जडतालाई तोड्न सक्ने पार्टीको क्षमतामा, र ऐक्यबद्धतामा निर्भर हुनेछ — क्युवाली जनता र विदेशमा रहेका मित्रहरू, जसमा चीन अग्रपंक्तिमा छ, तिनीहरूको  ऐक्यबद्धता । डियाज–कानेलले आफ्ना देशवासीहरूलाई भनेझैंः “हामी केवल प्रतिरोध गर्नका लागि मात्र एकजुट हुन गइरहेका छैनौँ । हामी सिर्जना गर्नका लागि एकजुट हुन गइरहेका छौँ । उत्पादन गर्न । निर्णय गर्न । रेखदेख गर्न । समृद्ध हुन र रूपान्तरण गर्न ।”