वार्ता र सम्झौता आन्दोलनलाई मत्थर पार्ने सरकारको बहाना मात्र नहोस्

काठमाडौँ, ३ साउन । मिटरब्याज पीडित, उखु कृषक र सुकुमवासीहरूको माग र आन्दोलन नयाँ होइन । उनीहरूको आन्दोलन विगतमा पनि राजधानीकेन्द्रित थियो । आन्दोलन गर्नुअघि उनीहरूले सम्बन्धित मन्त्रीकहाँ पुगेर आफ्नो माग राखेका थिए । पटक–पटक ध्यानाकर्षण गर्दा पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रेका थिए । आन्दोलन नचर्कुञ्जेल आन्दोलनको माग पूरा गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान पुग्दैनथ्यो । जब आन्दोलन व्यापक हुँदै जान्छ अनि सरकारले वार्ता गर्ने कुरा गर्छ । वार्ता टोली गठन हुन्छ । वार्ता हुन्छ; वार्ता सहमतिमा पुग्छ । वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएको खबरसँगै आन्दोलन स्थगित हुन्छ । उखु कृषक, मिटरब्याज पीडित र सुकुमवासीहरूसँग यसअघि धेरै पटक वार्ता भयो; वार्तामा माग पूरा हुने सहमति हुन्थ्यो । तर, समय बितेसँगै सरकारले वार्तामा सहमतिअनुसार माग पूरा हुँदैनथ्यो । माग पूरा नभएपछि फेरि अर्को वर्ष आन्दोलन हुन्छ र आन्दोलन सेलाउन फेरि वार्ता हुन्छ ।
यो वर्ष पनि मिटरब्याज पीडितहरूको आन्दोलन भयो । आन्दोलन राजधानी छिर्न नपाउँदै सरकारले पीडित पक्षसँग वार्ता ग¥यो । वार्ता सहमतिमा टुङ्गियो । वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएपछि आन्दोलन स्थगित भयो । यस्तै वार्ता विगतमा पनि पटक पटक नभएको होइन । तर, पीडितहरूको माग पूरा हुँदैन । अहिले भएको वार्ता पनि आन्दोलन सेलाउनमात्र भएको हो कि भन्ने शङ्का गर्नु अस्वाभाविक होइन । घटनाक्रमले यही पुस्टि गरेको देखाउँछ । प्रश्न उठ्छ, के मिटरब्याज पीडितहरूसँग भएको सहमति समयमै लागू हुन्छ ? लागू गर्न के सरकारले पहल गर्छ ? विचारणीय छ ।
सरकारले मिटरब्याजलाई अपराध मानेको छ । यो कुप्रथालाई सरकारले पूर्णतः उन्मूलन गर्ने जिम्मा लिएको छ । सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक र बाध्यकारी चेक स्वतः अवैध मानी खारेज गर्ने भनिएको छ । गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र विशेष विधेयक मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्ने जिम्मा पनि सरकारले लिएको छ । विधेयकमा मुद्दा हेर्ने छुट्टै न्यायाधीकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्ने विषय पनि सहमतिमा उल्लेख गरिएको छ । आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारको रकम मिटरब्याज लगाउनेमाथि कडा कारबाही गरिने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ ऐनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, खाली चेक वा कागजमा जवरजस्ती सही गराउने र सम्पत्ति हत्याउने कार्यलाई अपराध मानिएको छ ।
शिक्षकहरूको पनि त्यही हालत छ । आन्दोलन चर्केपछि सरकारले शिक्षकहरूको टोलीसँग वार्ता ग¥यो । वार्ता सहमतिमा टुङ्गिएको थियो । तर, निर्णय कार्यान्वयन भएन । अहिले शिक्षकहरू आन्दोलन गर्ने तरखरमा छन् । सरकारको अदूरदर्शी निर्णयकै कारण करारमा रहेका कर्मचारीहरू पनि नाराबाजीका साथ अर्थमन्त्रालय घेर्न पुगे । सरकार र सत्तारूढ दलको विरोध गरेपछि आन्दोलन चर्किएला भन्ने डरले उनीहरूसँग पनि सरकारले वार्ता ग¥यो । करारका कर्मचारीहरू नहटाउने सहमति भएको कुरा सञ्चारमा आयो । यसले सरकारको निर्णय सही नभएको थाहा हुन्छ । लोकप्रियताको निम्ति हतार हतारमा भएको सरकारी निर्णयले ल्याएको समस्या हो ।
अवाञ्छित दलीयकरणको अन्त्य गरी स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने वाचा गरेको नयाँ सरकारले विगतमा पुराना दलहरूले जे गरेका थिए, आज त्यही काम दोहोरिएको छ । उत्तरदायीभन्दा शक्तिशाली, भिजनभन्दा भ्रम र पर्फमेन्सभन्दा प्रोपोगान्डालाई प्राथमिकता दिई सरकारले काम गरिरहेको अनुभूति राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् । जादु, चमत्कार र स्टन्टको कुरा फलाक्नेहरू प्रजातन्त्रवादी होइनन् लोकप्रियवादी हुन् । यस्तै यस्तै बेथिति र अहङ्कारले गर्दा विगतमा धेरै सरकार असफल भएको थियो । राजनीतिक भर्तीकेन्द्र र दलीयकरण अन्त्य गर्ने नाममा सरकारले संवैधानिक तथा कूटनीतिक निकाय र प्राज्ञिक तथा शैक्षिक संस्थामा रास्वपाकरण गर्नु के विगतको निरन्तरता होइन ? सरकारको नेतृत्व गरेको थोरै समयमा नै यो सरकारले जनतामा गलत सन्देश दियो । सरकारको हालसम्मको गतिविधिले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक काम बढी गरेको जनताले चाल पाए । नयाँ सरकारको यो चालले जनतामा असन्तोषको लहर फैलिनु स्वाभाविक हो ।