देशको अवस्था झन् सकसपूर्ण

नेका, एमाले, माओवादीका कतिपय सङ्घीय सांसदहरू रातो पासपोर्ट दुरुपयोगमा परे । यतिखेर नेकाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य प्रकाशबहादुर देउवा ११ महिनादेखि संरा अमेरिकामा बसेर सांसद्को मासिक सुविधा बुझिरहेको सार्वजनिक भयो । विदेशबाट निवेदन पठाएर सांसदहरूले सुविधा बुझ्नु र पद जोगाउनु नैतिकता होइन । सरकारी कामबाहेक विदेशमा महिनौँ बिताउने जनप्रतिनिधि वा सरकारी अधिकारीहरूको पद स्वतः रिक्त हुने कानुनी व्यवस्था जरूरी छ । प्रदेशसभा सांसद देउवाको लामो समय संरा अमेरिका बसाईबारे नेपाली काङ्ग्रेस पनि जवाफदेही हुनु आवश्यक छ ।
यही साउन १६ गतेबाट भारतीय तेल कम्पनीबाट मूल्य बढाएर पठाएको भनी रास्वपा सरकारले साउन १७ गतेदेखि इन्धनको मूल्य बढायो । नेपालका सरकारहरूले इन्धनलगायत सामानहरूमा भारत निर्भरता कम गर्न नसक्दा नेपाली जनतालाई थप पीडा भइरहेको छ । नेपालमा उपलब्ध प्रशस्त जलस्रोतबाट बिजुली उत्पादन गर्न यहाँका सरकारहरू भारतदेखि डराउँछन् । नेपाल आयल निगम, नेपाल टेलिकम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायत सरकारी स्वामित्व भएका वित्तीय संस्था र बैङ्कहरूमा सेवा सुविधाको बढ्दो व्यवस्था हुँदा नेपाली जनता मारमा परेका छन् ।
नेपालको कृषि अझै आकासे पानीमा निर्भर छ । यतिबेला बाँकेका किसानहरू पानीको अभाव हुँदा सुख्खा खेतमा डल्ला फोड्दै धान रोप्दै छन् । एकातिर पानी अभाव अर्कोतिर खेतीमा मद्दत गर्ने युवाको अभाव अहिलेको नेपालको तस्बिर हो । रास्वपा सरकारले युवालाई हातहातमा पासपोर्ट दिँदै वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँदै छ । यसअघिका शासक दलका मन्त्रीहरूले जनताको हात हातमा मोबाइल बिक्री गरेर देशको व्यापार घाटा बढाएका थिए ।
नेपाली भूमि सुस्तामा पसेर भारतीय एसएसबीले बाँध भत्काए । भारतीय विस्तारवादका सेना भारतीय विमानमा बसेर काठमाडौँ विमानस्थलमा पुगिरहेको पनि पुरानो भयो । भारत सरकारले पश्चिम नेपालको महाकाली नदी मिचेर ढुङ्गाको पर्खाल उठाएको थियो । नेका, एमाले, माओवादी, रास्वपाका सरकारहरू मुखले देशभक्त दाबी गर्छन् तर व्यवहारमा भारतीय अतिक्रमणको खुलेर विरोध गर्दैनन्, आत्मसमर्पण गर्छन् ।
शासक दलहरूले बाँझो जमिन उपभोग गराउन भूमि बैङ्कको अवधारणा ल्याएको पनि लामो भयो । यतिबेला विगत सरकारहरूको यो प्रस्तावलाई रास्वपा सरकारले कार्यान्वयन गर्ने दाबी गर्दै छ । जोत्नेलाई जमिन वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नभएसम्म भूमि समस्या समाधान हुनेछैन । यतिबेला खेती उत्पादनको बजारीकरणमा समस्या पनि छ । यसकारण, खेती किसान निरूत्साहित छन् । सरकारले मल, बीउ, औजार, सिँचाइको व्यवस्थासँगै जोत्नेलाई जमिन वितरण गर्ने कानुनी व्यवस्था नगरेसम्म भूमि बैङ्कले मात्र कृषिको समस्या समाधान हुने अवस्था छैन ।
सरकारले नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको हुँदा देशको जनसङ्ख्यासमेत घट्दो अवस्थामा पुग्यो । कतिपय युवाहरूको विवाह र सन्तान जन्माउने समय ढिलो भइरहेको छ । देशको तीनतिर खुला सिमाना भएको नेपालको आफ्नो जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित राख्न नसक्नु आजको सरकारहरूको असफलता हो ।
कुनै पनि देशका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको विगतका पृष्ठभूमिबारे प्रश्न उठेमा त्यो सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्न सक्दैन । नेपालमा अहिले यही अवस्था सिर्जना भएको छ । भदौ २३ गते निहत्था जनताको हत्या र भदौ २४ गते भएको देशभरि आगजनीका दोषीहरू किटान नगरिएसम्म त्यसयताका सरकारहरूको जिम्मेवारी पूरा हुनेछैन ।