के हमास साँच्चै निःशस्त्रीकरण हुनेछ ?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत बिहीबार हमास र गाजामा रहेका अन्य लडाकु समूहले हतियार बुझाउन सहमति जनाएको घोषणा गरे । ट्रम्पले यस घोषणालाई गाजापट्टीमा स्थायी शान्ति र सुरक्षातर्फको एक ‘महत्वपूर्ण कदम’ भनेका छन् । हमासको निःशस्त्रीकरणपछि प्यालेस्टिनी समितिलाई गाजामा प्रशासन हेर्ने अधिकार दिने र इजरायली सेना त्यस भागबाट फर्किने पनि उनले बताएका छन् । यो खासमा यसअघि गत वर्ष अक्टोबरमै हमास र इजरायलले सहमति जनाएको २० बुँदे शान्ति योजना हो ।
हमासका नेताले पनि पछिल्लो प्रक्रियामा सहमति जनाएको बताएका छन्, तथापि समूहबाट वार्ता टोलीकै एक सदस्यले आफूहरूको निःशस्त्रीकरण इजरायलको गाजाबाट पूर्ण फिर्तीमा निर्भर रहेको बताए । हमासले साँच्चै पूर्ण निःशस्त्रीकरणमा सहमत जनाएकै हो भने यो ४० वर्षदेखि इजरायलविरुद्ध वेस्ट बैङ्क, गाजापट्टी र पूर्वी जेरुसेलमको कब्जाविरुद्ध लडिरहेको समूहबाट एक ठुलो छुट हुनेछ ।
हमास सन् १९८७ मा इजरायलको कब्जाको प्रतिरोध गर्ने र प्यालेस्टिनी राजनीतिमा फताह पार्टीको प्रभुत्वलाई चुनौती दिने दोहोरो लक्ष्यसाथ गठन भएको थियो । समूहको सन् २०१७ को बडापत्रमा हमासले ‘प्रतिरोध र यसको अस्त्र कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रयासलाई अस्वीकार गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । त्यसै ठाउँमा समूहले ‘सशस्त्र प्रतिरोध प्यालेस्टिनी जनताको सिद्धान्त र अधिकारको रक्षा गर्न रणनीतिक विकल्प हुने’ उल्लेख गरेको छ ।
खासमा प्यालेस्टिनीमाझ हमासको वैधता केन्द्रमा छ, उसले सञ्चालन गरिरहेका सशस्त्र प्रतिरोध । प्यालेस्टिनीका लागि पनि यो प्रतिरोध कुनै दिन प्यालेस्टिनी राज्य प्राप्त गर्ने आशासँग अभिन्न रूपमा जोडिएको छ । यसको अर्थ प्यालेस्टिनीहरू हमासको राजनीतिक तथा इस्लामिक एजेन्डासँग सहमत नहुँदानहुँदै पनि प्यालेस्टिनी राज्य निर्माणतर्फ यसको प्रयासका लागि यस आन्दोलनलाई सम्मान गर्छन् । धेरै प्यालिस्टिनी इजरायली नियन्त्रणविरुद्ध यसको निरन्तर सशस्त्र प्रतिरोधलाई या त राज्य प्राप्त गर्ने प्रयासलाई अगाडि बढाउने प्रयास वा इजरायलद्वारा प्यालेस्टिनी भूमिको नियन्त्रणलाई स्थायी बनाउने प्रयासलाई रोक्ने कदमका रूपमा हेर्छन् ।
अक्टोबर २०२५ मा ‘पिपुल्स कम्पनी फर पोल्स एन्ड सर्भे रिसर्च’ नामक संस्थाले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षणमा प्यालेस्टिनीको सबैभन्दा भर्खरको मतदानमा ६० प्रतिशत प्यालेस्टिनीहरू (जसमा वेस्ट बैङ्कमा बस्नेमध्ये ६६ प्रतिशत र गाजामा बस्नेमध्ये ५१ प्रतिशत) हमासको कामसँग सन्तुष्ट थिए । त्यस्तै ६९ प्रतिशत सहभागी (वेस्ट बैङ्कमा ८७ प्रतिशत र गाजामा ५५ प्रतिशत) गाजापट्टीमा हमासलाई निःशस्त्रीकरण गर्न नहुने बताइरहेका थिए । मतसर्वेक्षणलाई हेर्दा हमासले प्यालेस्टिनीमाझ कायम यति ठुलो समर्थनलाई गुमाउने जोखिम लेला भन्ने विश्वास गर्न गा¥हो छ ।
प्रारम्भिक मिडिया रिपोर्टका अनुसार हमासको निःशस्त्रीकरणमा केवल हतियार आत्मसमर्पण गर्नु मात्र नभई गाजामा यसका सैन्य पूर्वाधार नष्ट गर्नुपर्ने कुरा पनि समावेश हुनेछ । यसअन्तर्गत हमासले गाजा क्षेत्रमा बनाएको व्यापक सुरुङ सञ्जाल, भारी हतियार, हतियार उत्पादन संयन्त्र र हतियार डिपो पनि समावेश हुनेछन् । गाजापट्टीको आमविनाशलाई ख्याल गर्दा यीमध्ये अब कति पूर्वाधार पनि बाँकी होलान् भन्न गाह्रो छ । यसको सैन्य शाखासँग वास्तवमा कति हतियार छन् भन्ने स्पष्ट छैन । पछिल्लो एक रिपोर्टले समूहसँग अझै दसौँ हजार स्वचालित राइफल र एन्टी–ट्याङ्क रकेटजस्ता भारी हतियार बाँकी हुन सक्ने औँल्याएको छ ।
अन्य विवरण पनि स्पष्ट छैनन् । हमासलाई निःशस्त्रीकरण गर्ने जिम्मा कसले लिनेछ र त्यसको पुष्टि कसरी हुनेछ ? एकजना अमेरिकी अधिकारीले बिबिसीसँगको कुराकानीमा यसका लागि तेस्रो पक्ष सम्मिलित समिति बनाइने बताएका थिए । साथै, हमास गाजापट्टीमा मात्र सक्रिय छैन । उत्तिकै प्रभावकारी नभए पनि समूहको वेस्ट बैङ्क र पूर्वी जेरुसेलममा पनि उपस्थिति छ । निःशस्त्रीकरण ती भेगका शाखामा पनि लागू हुन्छ या हुँदैन भन्ने स्पष्ट छैन ।
वेस्ट बैङ्क र पूर्वी जेरुसेलममा प्यालेस्टिनीविरुद्ध कट्टरपन्थी यहुदी सेट्लरले निरन्तर आक्रमण गरिरहेका कारण हमास वा अन्य प्यालेस्टिनी सशस्त्र आन्दोलनका सदस्यले भविष्यमा पनि हिंसाको प्रतिरोध गर्न खोज्नु अकल्पनीय छैन । अहिले निःशस्त्रीकरण गरेर र आफ्नो प्रशासनिक जिम्मेवारी त्याग्न सहमति जनाउनु हमासको रणनीतिक कदम हुन सक्छ । यसले समूहलाई इजरायलको आक्रमणबाट पुगेको गम्भीर क्षतिबाट उठ्न र पुनः संगठित हुने अवसर दिन सक्छ ।
सम्झौताप्रति इजरायलको प्रतिक्रिया अर्को ठुलो चुनौती हो । प्रारम्भिक रिपोर्टले इजरायली सरकारले ट्रम्पको योजनाप्रति अरु आपत्ति जनाएको सङ्केत दिन्छ । ‘टाइम्स अफ इजरायल’ले उद्धृत गरेको एक इजरायली मन्त्रीका अनुसार ‘हमासलाई निःशस्त्रीकरण नगरेसम्म र गाजा पूर्ण रूपमा निःशस्त्रीकरण नगरेसम्म गाजापट्टीको पहेँलो रेखाबाट इजरायली फिर्ता हुनेछैन ।’ दुई साताअघि मात्र इजरायलका उग्र दक्षिणपन्थी रक्षा र अर्थमन्त्रीले उत्तरी गाजामा तीन ‘नाहल’ चौकी सिर्जना गर्ने प्रस्ताव पनि गरेका थिए । यस्ता चौकीमा कृषि, सामुदायिक गतिविधिसँगै सैन्य उपस्थिति हुनेछ । ऐतिहासिक रूपमा त्यस्तो चौकी बनेको ठाउँमा पछि स्थायी इजरायली बस्ती बन्ने गरेका छन् ।
इजरायलको पछिल्लो विरोधले सम्झौता भत्किन सक्ने सम्भावना छ, जबसम्म ट्रम्पले शान्ति प्रक्रियाको निरन्तरताका लागि प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुमाथि पर्याप्त दबाब दिन सक्दैन । यो दबाब शुक्रबारदेखि नै बढ्न थालेको सङ्केत देखिन्छ । एक अमेरिकी अधिकारीका अनुसार वासिङटन भ्रमणमा रहेका इजरायली प्रधानमन्त्रीलाई ट्रम्पले इजरायलले आगामी बाटोमा बाधा पु¥याए आफू ‘धेरै निराश’ हुने बताएका छन् ।
(इमेरी युनिभर्सिटी कलेज लन्डन
(यूएलसी)का अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिका सहप्राध्यपक हुन् ।) द कन्भर्सेसनबाट