मुख्यमन्त्री एउटा ठेकेदारको सट्टा अर्को ठेकेदार !

नेपालका नर्सहरू आफ्नो सेवा र पारिश्रमिकको विषयलाई लिएर आन्दोलित छन् । नर्स र इन्टर्न चिकित्सकहरू दिनको आठ घण्टाभन्दा बढी सेवा गर्छन् तर पारिश्रमिक पुग्दो छैन । नेपालका कर्मचारीहरूले हप्तामा ४८ घण्टा काम गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । देशलाई आवश्यक परे कर्मचारीहरूले थप सेवा गर्न तयार हुनुपर्दछ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको सेवामा फरक हुन्छ । जनप्रतिनिधिहरूले दैनिक आठ घण्टामात्र सेवा गरेर पुग्दैन । तर, नेपालमा शासक दलका जनप्रतिनिधिहरूमा यो आचारसंहिता लागु भएन । परिणाम नेपालका शासकहरूमा राजनीतिक नैतिकता स्खलित हुँदै आउँदा भदौ २३ र २४ गतेको विध्वंसलाई मलजल पुगेको हो ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ वाग्मती प्रदेशमा रहेको छ । हरेक वर्ष असार–साउनको वर्षामा काठमाडौँको ठाउँ ठाउँमा डुबान हुन्छ । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राजधानीमा हुने यो डुबानलाई निकास दिन सकेनन् । कोसी प्रदेश सरकारले इलाम र झापा जोड्ने सडक अवरूद्ध भएको पनि खोल्नसकेन । पैतीस वर्षयता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नेका, एमाले र माओवादीको हालीमुहाली भयो । तर, ती सरकारहरूले वर्षाको विपत्तिसँगै सडक जाम, फोहरमैला व्यवस्थापन, खानेपानीको व्यवस्था गर्न सकेनन् ।
यतिबेला सात ओटै प्रदेश सरकारमा समीकरण परिवर्तन हुँदै छ । नेका र एमालेको समीकरण अब एमाले र नेकपा (तत्कालीन माओवादी) को बन्दै छ । वाग्मती प्रदेशमा नेकाका ठेकेदार मुख्यमन्त्री छन् । अब समीकरण परिवर्तन भए एमालेका ठेकेदार मुख्य मुख्यमन्त्री हुने सार्वजनिक भइरहेको छ । एउटा ठेकेदारको ठाउँमा अर्को ठेकेदार मुख्यमन्त्री भए पनि जनतालाई हर्ष न विस्मात् हुन्छ । वाग्मती प्रदेशमा एमालेबाट मुख्यमन्त्रीका दावेदारले बहुमत ल्याउन नसक्ने र एमालेकै ठेकेदार मुख्यमन्त्री दावेदारले बहुमत ल्याउन सक्ने स्थिति उत्पन्न भएपछि सो सांसद ओलीकै अगाडि मूर्छा परेर वीर अस्पताल भर्ना हुनुप¥यो । कम्युनिस्ट दाबी गरिएको एमाले र नेकपाको मोर्चा यति गिर्दो अवस्थामा पुग्नु आश्चर्य हो ।
एमाले, नेका, माओवादीका सरकारहरूले सुकुमवासी–भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासी समस्या सल्टाउने भनी संवैधानिक बन्दोबस्तसहित ऐन नियम बनाएका थिए । अहिले रास्वपा सरकार यो कार्यान्वयन गरी जस लिने दाउमा छ । मुख्य विषय सुकुमवासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीभित्र घुसेका हुकुमवासीहरू छुट्याउनु हो । यो काम पूरा नगरी सरकारहरूले जस लिने दाउ लिए अन्ततः त्यो प्रत्युत्पादक हुनेछ । सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा कोही बस्दैमा सो जग्गा उसको हकको कसरी हुन्छ ? सरकारी, सार्वजनिक, गुठीको जग्गा र पोखरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिदिने सरकारी अधिकारी र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै पनि सरकारले कारबाही गरेको छैन ।
यतिखेर नेका र एमाले मिलेर प्रतिनिधिसभामा सुकुमवासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापनसम्बन्धी जरूरी सार्वजनिक प्रस्ताव पेस गरे । आफूहरू सरकारको हालीमुहाली हुँदा यो विषय टुङ्ग्याउन नसक्ने र अहिले रास्वपा सरकारसँग ‘बिन्ति बिसाउन’ जाने नेका, एमाले र माओवादीको यो चरित्र लज्जाको विषय किन होइन ?
रास्वपा सरकारले नेपाल–भारतबिच सुस्ता, कालापानी र लिम्पियाधुरासम्मको क्षेत्र मात्र नापीसहित सीमाङ्कन नभएको दाबी ग¥यो । नापीसहित सीमाङ्कन भएको भनिए पनि इलामको पशुपति नगरदेखि सप्तरीको तिलाठीं–लालापट्टी, कैलालीको गौरीफान्टा, कञ्चनपुरको दोधारा–चादनीसम्म नेपालको भूमि भारततर्फ पर्ने गरी नाप नक्सा गरिएको छ । यो सीमा नक्सा खारेज गरी नेपालको भूमि नेपालतर्फ पर्ने गरी पुनः सीमानक्सा नगरी हुँदैन । के रास्वपा सरकारले यो साहस गर्ला ?