भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको सवाल

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको नारा दिएर रास्वपा सरकारमा पुगेको ४ महिना बितिसकेको छ । तर, जनताले अनुभूत गर्ने गरी कुनै क्षेत्रमा पनि सकारात्मक सन्देश दिन सकिएको छैन । सरकारले पूर्वमन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरू तथा पदाधिकारीहरूलाई पक्रने र छोड्ने क्रम जारी राखेको छ । सरकार भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाहीभन्दा पनि चर्चाकै लागि काम गरिरहेको देखिँदै छ । यो राम्रो सङ्केत होइन ।
सरकारले हरेक व्यक्तिको विषयमा राम्रो अनुसन्धान गरेरमात्र पक्राउ गरेको भए थोरै धरौटी वा बिनाधरौटी छोड्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो होला । प्रमाणबिना अदालतले कसैलाई थुन्न मिल्दैन । जथाभावी सरकारले पक्राउ गर्दैमा अदालतले थुनामा राख्ने होइन । अदालत प्रमाणको आधारमा काम गर्छ । कानुनी प्रक्रियाबिना पक्राउले सरकारकै बदनाम भइरहेको छ । एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पक्राउ पछिल्लो उदाहरण हो । उनलाई सुर्खेतबाट पक्रेर रातारात काठमाडौँ ल्याइयो । २० करोडभन्दा बढीको बिगो दाबी गर्दै उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरियो । अदालतले बिनाधरौटी छोड्यो । उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको कुनै अधिकारिक प्रमाण पेस नसकेकै कारण छोडिएको हुन सक्छ । सरकारले भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नै चाहेको हो भने समय लिएर राम्रो अनुसन्धान गरी प्रमाणसहित मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने थियो । एकपटक अदालतले छोडेपछि सोही विषयमा फेरि मुद्दा चलाउन मिल्दैन । सरकार चर्को चर्को कुरा गरेर हचुवाको भरमा मुद्दा दर्ता गरेर कतै भ्रष्टाचारीहरूलाई उन्मुक्ति दिन त खोजिरहेको चैन भने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
हाकिमदेखि शौचालयमा काम गर्ने कर्मचारीसम्मले सेटिङ मिलाएर भ्रष्टाचार गर्छन् भने त्यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । विमानस्थलबाट किलोका किलो सुन अवैध रूपमा कसरी छिर्छन् ? मन्त्रीदेखि निगमका महानिर्देशक, प्रहरी प्रशासन, चेक जाँच गर्ने कर्मचारी, शौचालयसम्मका कर्मचारीसम्म नमिली त्यो सम्भवै हुँदैन । चाल्र्स शोभराजले एकपटक नेपालको विमानस्थलबाट ‘हात्ती पनि छिराउन सकिन्छ’ त्यसै भनेको थिएन होला ।
बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमध्ये मालपोत कार्यालय पनि एक हो । एकपटक भक्तपुर मालपोत कार्यालयका कार्की थरका प्रमुख मालपोत अधिकृतले भनेका थिए– ‘हामी एक्लै पैसा खाँदैनौँ । राष्ट्रपतिसम्म पुग्छ पुग्दैन त्यो मलाई थाहा छैन । प्रधानमन्त्रीसम्म त पुग्छ पुग्छ ।’ भक्तपुर नगरपालिकाका वडा सचिव र कर्मचारीहरूबिचमा उनले त्यसो भनेका थिए । त्यतिबेला एमालेका तत्कालीन महासचिव माधव नेपाल प्रधानमन्त्री र मालेको तर्फबाट डम्बर श्रेष्ठ भूमिसुधार मन्त्री थिए । केही समयपछि मन्त्री श्रेष्ठ भक्तपुर आउने क्रममा ती नै कर्मचारीहरूबिच प्रमुख मालपोत अधिकृतले भनेको कुरा राख्दा उनले असहज महसुस गरेका थिए । पछि बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा माधव नेपाल र श्रेष्ठ दुवैविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइयो ।
विद्यमान कानुनी बन्दोबस्त मन्त्रीहरूलाई चोरलाई चौतारी भएको छ । कानुनमा अख्तियारलाई दुरुपयोग निवारण आयोगलाई मन्त्री परिषद्को निर्णयमा अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिइएको छैन । मन्त्रीहरूले अख्तियारबाट बच्नकै लागि मन्त्री स्तरीय निर्णयहरूसमेत मन्त्रिपरिषद्मा लाने गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन् । ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरिङअन्तर्गत कम्प्युटर विषयको अध्यापनमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलको स्वीकृतिका लागि साढे तीन वर्ष दुःख दिनु यसको ताजा उदाहरण हो । कलेज प्रशासनका पदाधिकारीहरूले मन्त्री, सचिवहरूसँग पटक–पटक भेटेर छलफल गरे । विभिन्न बहानामा कलेजलाई सास्ती दिइयो । लामो समयपछिमात्र काउन्सिलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार स्वीकृति दियो । त्यो ख्वप कलेज अफ इन्जिनियरलाई दुःख दिनकै लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको भन्ने कुरा पछि थाहा भयो । किनभने, कलेजको एउटा विषय थपको फाइल न त्यसभन्दा अगाडि कुनै मन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्मा लगेका थिए न त्यसपछि नै लगियो । भक्तपुर नगरपालिकालाई बद्नियतवश दुःख दिनकै लागि मन्त्रीपरिषद्मा पु¥याइएको शिक्षाविद्हरूको भनाइ छ । अनाहकमा कसैलाई दुःख दिनु स्वयं एक भ्रष्टाचार हो ।
सरकारमा जाने दलका नेताहरू गृहमन्त्री हुनमा किन लालायित हुन्छन्् भने मन्त्रीले बिल विनै दिनको लाखौँको सुराकी खर्च बुझ्ने सुविधा पनि रहेछ । कमल थापा गृहमन्त्री हुँदा उनले प्रतिदिन ५ लाख सुराकी भत्ता बुझेको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यो क्रम पछिल्ला मन्त्रीहरूसम्म चलेको थियोे ।
कानुन बनाएर बैठक भत्ता वा अन्य सुविधाको नाउँमा राज्यको पैसा वितरण गर्नु पनि नीतिगत भ्रष्टाचार हो । पहिले विद्युत् प्राधिकरण सधैँ घाटामा गएको प्रचार गथ्र्यो । तर, त्यहाँका कर्मचारीहरूले अन्य सरकारी कार्यालयको भन्दा बढी सेवा सुविधा लिएको बारेमा पटक–पटक आलोचना भएको थियो । एमालेका पालामा निगमका प्रमुख भएका लोककृष्ण भट्टराईले प्रतिव्यक्ति खाजा खर्चको बिल ५ हजार ५ सयको आएको सार्वजनिक गरेका थिए । उनले पाँच तारे होटलबाट खाजा मगाउने गरेकोमा असन्तुष्ट व्यक्त गरेका थिए । प्राधिकरण समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू बैठक भत्ता नै ११ हजार बुझ्थे । त्यो पनि हप्ताको २ पटक बस्ने गथ्र्यो । नेपाल आयल निगम पनि देश डुबाएर पदाधिकारीहरूले सुविधा लिने अर्को सरकारी संस्था हो । बैठक भत्ता ७ हजार बुझ्ने गरेको तत्कालीन आपूर्तिमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताले एक प्रसङ्गमा भनेका थिए ।
मन्त्री बन्ने भनेको देश र जनताको सेवाको निम्ति हुनुपर्ने हो तर यहाँ भ्रष्टाचार गर्नको निम्ति जस्तो भएको छ ।
विगतका सरकारहरूले राम्रो काम गरेको भए नेपालको आर्थिक विकास अहिलेभन्दा धेरै अगाडि बढिसकेको हुने थियो । कृषिप्रधान देशमा अहिलेसम्म एउटा रासायनिक मल कारखाना स्थापना भएको छैन । मन्त्रीहरूले मलमा कमिसन खानकै लागि मल कारखाना स्थापना गर्न नचाहेका हुन् । राधाकृष्ण मैनाली एमालेको तर्फबाट कृषिमन्त्री हुँदाका बखत कोरियाबाट मल ल्याउन दुई देशबिच सम्झौता भयो । उनले मल ल्याउने कम्पनीहरूलाई लगतभन्दा बिलमा १० प्रतिशतभन्दा बढी राखेर ल्याउन भनेको कुरा बाहिरियो । त्यसबारे उठेको एक प्रसङ्गमा उनले पानी जहाजमा ल्याउने क्रममा बोरा च्याटिने, मुसाले काट्ने र क्षति हुन सक्ने भएकोले त्यो मिलाउन कोरियाली कम्पनीलाई त्यसो भनेको स्वीकार गरेको उनका निकटहरूले बताए ।
मन्त्री हुनेहरू ‘मालदार’ मन्त्रालय पाउन लालायित हुने गर्छन् । गृह, भौतिक, अर्थमन्त्रालयलाई मालदार मन्त्रालयले रूपमा लिने चलन छ । पार्टी अध्यक्ष वा सभापति निकट वा प्रधानमन्त्री नजिककालाई ती मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी दिने गरेको विगतको इतिहास छ । जनताको सेवा गर्ने भावना भएको भए मन्त्रीहरू जुनसुकै मन्त्रालयमा जान पनि तयार हुनपुर्ने होइन र ?
विभिन्न देशले पठाएका विदेशी सहयोग मात्रै राम्रोसँग सदुपयोग भएको भए पनि देशको आर्थिक अवस्था योभन्दा धेरै राम्रो भइसक्थ्यो । विदेशीहरूले नेपालजस्तो देशहरूलाई सहयोग गरेको जस्तोमात्र गर्छन् । प्रविधिक तलब भत्ता वा अन्य विभिन्न रूपमा सहयोगको आधाभन्दा बढी उनीहरूकै देशमा पैसा फिर्ता हुन्छ । एक नेपाली इन्जिनियरले ५०÷६० हजार तलब खान्छ भने विदेशीहरू २५÷३० लाख तलब खान्छन् । अमेरिका, बेलायत, जापानजस्ता देशहरूले आफ्नो युवाहरूलाई रोजगारी दिनकै लागि पनि विभिन्न देशमा सहयोग पठाइरहेका हुन्छन् ।
भक्तपुर नगरपालिकालाई २०७२ सालपछि जर्मनी सरकारले दिएको १ करोड युरो (झन्डै १ अर्ब २० करोड) अस्वीकार गर्नुको कारण पनि यही हो । भक्तपुरका सम्पदा पुनःनिर्माण र जीर्णोद्घार गर्न उनीहरूकै प्राविधिक टीम बनाउने र त्यसको सिफारिसमा मात्रै निर्माण सामान खरिद गर्ने, प्रमुख प्राविधिकमा उनीहरूकै प्राविधिक राख्ने कुरामा नगरपालिका सहमत भएन ।
अहिले विकास बजेट ५० प्रतिशत पनि खर्च हुन सकेको छैन । त्यो पनि आधाभन्दा बढी त असारे विकासमै खर्च भएको हुन्छ । एक त विकास बजेट नै कम अर्को असारको समयमा ठेकेदारले काम गर्दा के हालत हुन्छ ? यो सबै देशको रकम सिध्याएर भ्रष्टाचार गर्न नै हो भन्ने जनमानसमा छाप परेको छ ।
देश २९ खर्बभन्दा बढी ऋणमा डुबेको छ । विश्व बैङ्क वा एसियाली विकास बैङ्कले ऋण स्वीकृति गर्दा नै परामर्शदाता तोक्छन् । ४०÷५० लाख महिनाको तलब खाने उनीहरूकै परामर्शदाता पठाउँछन् र ऋण जति नेपाली जनताको टाउकोमा बोकाएर उनीहरू घर फर्किन्छन् । मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा ६० अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ भने अब सिस्नेरी खानेपानीको निर्माण कार्य अघि बढाउन १७० मिलियन डलर (झण्डै २४ अर्ब) ऋण लिन खोज्दै छ ।
सरकारी र निजी बैङ्कहरूबाट ४८ खर्बभन्दा बढी ऋण प्रवाह भइरहेकोमा ९८ जना उद्योगी व्यापारीहरूसँग मात्रै ३१ खर्ब र १८ लाख ऋणीहरूसँग १७ खर्ब भएको तथ्याङ्क केही समयअघि सार्वजनिक भएको थियो । देशको सबै पैसा धनाढ्य भनिएका १०० जनाभन्दा कम उद्योगपतिहरूले प्रयोग गर्दै छन् भने देशको अर्थतन्त्र पनि उनीहरूकै हातमा रहेको बुझ्न सकिन्छ । के यसको छानबिन हुनुपर्ने होइन ?
सरकारले सुशासनको अनुभूति दिने हो भने पहिलो, मन्त्रिपरिषदको निर्णयहरूको अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिनुपर्छ, दोस्रो २०४६ सालदेखि आजसम्मका प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ, तेस्रो सरकारीसँगै निजी क्षेत्रका व्यवसायी, उद्योगपति, ठेकेदार, सङ्घ संस्थाका (एनजीओ र आइएनजीओ) सञ्चालकहरूको सम्पत्ति छानबिनको अधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्छ । यसले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्न धेरै हदसम्म सहयोग पु¥याउन सक्छ ।