भिजिट भिसाका नाममा सरकारले नै मानव बेचबिखन गरिरहेको किन होइन ?

पैँतीस वर्षयता वैदेशिक रोजगारीको नाममा नेपाली युवालाई विदेश पठाउने कार्य नेपाली काङ्गे्रसले सुरु गरेको हो । यसलाई एमाले, माओवादी, राप्रपा, मधेशवादी दल हुँदै रास्वपाको वर्तमान सरकारले समेत निरन्तरता दियो । अहिले दिनमा करिब दुई हजार युवा विदेश गइरहेको र उनीहरूले दिनमा औसत ५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाइरहेको सार्वजनिक भयो । रेमिट्यान्ससँगै मुद्रा स्थिफ्रिति बढिरहेकोतर्फ सरकारको ध्यान गएन । म्यानपावर कम्पनीको जालोमा पठाइएका हजारौँ युवा विदेशी भूमिमा दुःख कष्ट भोगिरहेका छन् ।
रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका ३, पोखराका २१ र ३० वर्षका दुई युवा अमेरिकाको जेलमा रहेको हालै सार्वजनिक भयो । १२ कक्षा पढेका युवाहरूलाई महिनाको लाखौँ कमाइ हुने लोभ देखाएर चोरबाटो
(डंकी रुट) बाट वर्षौ लगाएर अमेरिकाको सिमानासम्म पु¥याउने र अमेरिका प्रवेश गर्नेबित्तिकै त्यहाँको प्रहरीले समातेर जेलमा कोच्ने गरेको सार्वजनिक भयो । नेपाली युवालाई सिधै विदेशको जेलसम्म पु¥याउने दलालहरूसँग आजसम्मका सरकारहरूको सम्बन्ध नभएको भए कारबाही हुनुपर्ने होइन र ?
नेपाल सरकारले २०७३ चैत २१ गतेदेखि कुवेतसहित खाडी र मलेसियामा घरेलु श्रमिकलाई श्रम स्वीकृति बन्द गरेको थियो । कुवेतमा गत असार १५ सम्म ६८ हजार ९ सय नेपाली रहेको कुवेत सिटीस्थित नेपाली दूतावासले बतायो । त्यहाँ निजी क्षेत्रको प्रतिष्ठानमा १ लाख १५ हजार र सरकारी सेवामा ४ सय २१ जना नेपाली कार्यरत छन् । कुवेतको कानुनमा नेपालबाट घरेलु श्रमिक भर्ती रोकिएको छैन । कुवेत पब्लिक अथोरिटी फर म्यानपावर (पाम) ले नेपालका घरेलु श्रमिक भर्ती र रोजगारदाता (घर मालिक वा स्पोन्सर) लाई दिनका लागि कानुनी रूपमा कुवेती म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजतपत्र (लाइसेन्स) दिएको छ । कुवेतले नेपाललगायत दक्षिण अफ्रिका, बेनिन, इरिट्रिया, इथियोपिया, फिलिपिन्स, श्रीलङ्का, भारत, भियतनामबाट घरेलु श्रमिक लिने गरेको छ ।
कुवेतमा एक जना घरेलु श्रमिक उपलब्ध गराएबापत रोजगारदाताले म्यानपावर कम्पनीलाई सेवा शुल्कबापत ७५० दिनार (३ लाख ७० हजार रुपैयाँ) दिन्छ । ६ महिना परीक्षणकाल पछि कुनै समस्या नभए रोजगारदाताले २ वर्षसम्म आफूसँग काममा लगाउँछ । नेपालका म्यानपावर कम्पनीहरूले समयावधि सकिएका नेपाली श्रमिकलाई रोजगारदाताको घरबाट फिर्ता ल्याउने अवस्था छैन । यसकारण नेपाली चेलीहरू वर्षौँसम्म कुवेतीको घरमा दासीको रूपमा रहन बाध्य छन् । कुवेतमा रहेको नेपाली दूतावासले गत वर्षमात्र १ हजार ४ सय १६ जना नेपाली महिलालाई उद्धार गरी स्वदेश पठायो । तर, बिचौलियामार्फत पुगेका महिलाको उद्धार, सहायता, बिमा, क्षतिपूर्ति, सामाजिक सुरक्षा तथा कानुनी सहायता र प्रतिरक्षाको काममा असहज भइरहेको दूतावासका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अहिले कानुनका विभिन्न सर्त पूरा नगरेका ७७१ इजाजत प्राप्त म्यानपावर कम्पनीलाई नेपाल सरकारले कारबाही गर्ने सूचनासँगै नेपाली युवालाई विदेश नपठाउने भनी सरकारलाई दबाब दिएको सार्वजनिक भयो । नेपाली युवाहरूलाई घर न घाटमा पु¥याउने त्यस्ता कम्पनीको इजाजतमात्र रद्द गरेर पुग्दैन, संलग्न सबैलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनुपर्छ । नेपाली युवा बेच्ने ‘नयाँ गल्लावाल’ भएकोले म्यानपावर कम्पनीहरूलाई खारेज गर्नु जरुरी छ ।
घरेलु श्रमिकका रूपमा सबैभन्दा बढी अति गरिब, विपन्न र एकल महिला जाने गरेका छन् । सबैभन्दा बढी झापा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, मोरङ, काठमाडौँ, काभ्रे, इलाम, नुवाकोट, सुनसरी र चितवनबाट भिजिट भिसाका माध्यमबाट महिला घरेलु श्रमका लागि विदेश लागिरहेका छन् । यूएई, बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार र साउदी अरबमा मात्रै पछिल्ला चार वर्षभित्र भिजिट भिसा प्रयोग गरी १ लाख ७ सय ७८ जना नेपाली महिलालाई पु¥याइएको छ । भिजिट भिसाको नाममा सरकारले नै मानव बेचविखन गरिरहेको किन होइन ?