ट्रिपर आतङ्क अन्त्य गर

बुधबार जडिबुटीमा ट्रिपरले स्कुटरलाई ठक्कर दिंदा एक महिलाको हत्या भयो । हो, हत्या । किनभने कसैको नियन्त्रण बाहिर कसैको निधन हुन्छ भने त्यो मृत्यु हो । नियन्त्रण हुनसक्ने अवस्थामा पनि कसैलाई जबरजस्ती मारिन्छ भने त्यो हत्या हो । बुधबारको घटनालाई ‘दुर्घटना’ पनि भनियो । कहिलेकाहीं अचानक हुने घटना दुर्घटना हो । तर नियमित रुपमा घटनालाई कसरी दुर्घटना भन्न मिल्छ ? महिना दिन बिराएर उही प्रकृतिका घटना हुन्छ भने त्यसलाई दुर्घटना भन्नु त्यसको कारणमा पर्दा हाल्ने दुचेष्टा मात्र हो । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत सूर्यबिनायकदेखि कोटेश्वर खण्डमा झण्डै नियमित रुपमा हुने गरेका यस्ता घटनामा परी सयौं मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । धेरैका घर परिवारको विचल्ली भएको छ । अनि यस्ता घटनालाई दुर्घटना भन्न मिल्दैन र ती तमाम हत्याको दोष राज्यले लिनुपर्दछ ।
ट्रिपर विशेषतः मानिसको कम आवतजावत हुने निर्माणस्थलमा प्रयोग गरिने सवारी साधन हो । घना मानवबस्तीमा त्यो प्राविधिक गुणका मालबाहक सवारी साधन प्रयोग गर्नु वा गर्न दिनु बुद्धिमानी होइन । कम्तीमा सडकमा मानिसको व्यस्तता रहने समयमा त्यस्ता गाडीहरुलाई गुड्न निषेध गरिनुपर्दछ । रातिको समयमा नियमित चेकजाँचबीच ट्रिपर चलाउन बन्द गरिनुपर्दछ ।
दुर्घटनाको अर्को मुल कारण चालकहरुको लार्पावाही हो । व्यस्त सडकमा समेत तीब्र गतिमा ठूलो आकारका त्यस्ता गाडीहरु चलाउँदा अनेकन अनपेक्षित घटना भइरहेका छन् । विशेषतः किशोर उमेरका चालकहरु भएका कारण पनि तीब्र गतिमा ट्रिपर चलाउने गरिएको पाइन्छ । ठूलो आकारका मालबाहक सवारी साधन चलाउन योग्यताको रुपमा उमेर बढाइनुपर्दछ । कम उमेरका चालकलाई ट्रिपर जस्ता सवारी साधन चलाउन रोक लगाउनुपर्दछ ।
तर नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिएको सरकारले भने यस्ता हरेक घटनालाई ‘दुर्घटना’ को जामा पहिराएर कानमा तेल हालेर बसेको छ । जनता र समयको आवश्यकताअनुसार नियम–कानुन बनाउनु सरकारको दायित्व हो । हजारौं नेपाली जनताको निधनको कारण बनेको ट्रिपर आतङ्कलाई भवितव्य भनेर कुनै कदम नउठाउनु सरकारको निकम्मापना हो । नियन्त्रण गर्न सकिने समस्या समेत समाधानको लागि ठोस कदम उठाउन सरकार तयार हुँदैन भने ट्रिपरका कारण मारिएका सबै नेपाली जनताको हत्यारा राज्य आफै प्रमाणित हुनेछ । राज्य स्वंय हत्यारा ठहरिनेछ ।
काठमाण्डौ उपत्यकामा जनसङ्ख्याको अत्याधिक चापकै कारण पनि यस्ता अनेकन समस्याले समाजलाई सताइरहेको छ । विकेन्द्रिकरणलाई संविधानमा सजाउने शब्दमा सीमित गर्ने शासक दलको व्यवहारले आज उपत्यका मानिस बस्न सकस हुने ठाउँमा परिणत भइरहेको छ । सङ्घीय बन्दोबस्त संविधानमा मात्र सीमित हुने हो भने काठमाण्डौ यस्ता अनेकन समस्याले फेरि पनि पिरोलिनेछ ।
१ असारको मजदुर दैनिकको सम्पादकीय