बालेन सरकार गरिबको होइन, धनीको सरकार !

एक्लिँदै बालेन
फागुन २१ को निर्वाचन परिणामलाई मानिसहरूले अहिलेसम्म पनि स्वभाविक रूपमा लिन नसकेको मात्र होइन, झनझन् थप आशङ्का गर्न थालेका छन् ।
फागुन २१ को निर्वाचनमा करिब ५१ लाख मत ल्याई झण्डै दुई तिहाइको सरकार गठन गर्ने जिम्मेवारी रास्वपाले पायो ।
चैतको १३ गते बालेन्द्र साह नेपालको प्रधानमन्त्री भए । नेपाल व्यापक गरिब किसान र मजदुरको देश हो । झण्डै ८० लाख नेपाली युवा रोजगारीको अवसरका लागि विदेशमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् ।
केही समय अगाडिको पाठ्यक्रमहरूमा नेपाल ८० प्रतिशत किसानहरू भएको कृषिप्रधान देश हो भनेर पढ्न पाइन्थ्यो ।
तर देशमा प्रजातन्त्र आएको ३५ वर्षसम्म सरकारमा पटक पटक पुगेका राजनीतिक दलहरूको असक्षमता, भ्रष्टाचार र पाखण्डीपनका कारण देश र सारा नेपाली जनताले दुःख भोग्न बाध्य हुनु परेको जगजाहेर छ ।
बालेन सरकार त्यही असक्षमता, भ्रष्टाचारको विरोधमा सुशासनको पक्षमा भएको भदौ २३ को जेनजी प्रदर्शनको जगमा उदय भयो । धेरै नेपाली जनताले बालेन सरकारसँग देश र नेपाली जनताको जनजीविकाका प्रश्नहरू सुल्झँदै थप सुधार हुने अपेक्षा गरेकै हो ।
कारका सांसदहरूबाट आलोचित र एक्लै लड्न पर्ने सामाजिक सञ्जालको स्टेट्सबाट सरकार कमजोर र एक्लँदै गएको प्रस्ट आँकलन गर्न सकिन्छ ।
मलका लागि किसान जेल भोग्न बाध्य
यसरी व्यापक जनता कामगरी खाने किसान र मजदुर भएको नेपालमा चैत महिनामा सरकार गठन भएदेखि नै किसान र मजदुरको हित क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकता दिन पर्ने हो ।
तर किसान र मजदुर वर्गका जनता बालेन सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा २ बोरा युरिया र ६ बोरा डीएपी मल लिएर घर फर्किँदै गरेका सर्लाहीका किसान दाजुभाइ ३८ दिनसम्म भारतको जेलमा बन्दी हुन बाध्य भए ।
सर्लाहीको बलरा नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने ६० वर्षका नागेन्द्रप्रसाद सिंह र उनका भाइ ५५ वर्षका सुरेशप्रसाद सिंह स्थानीय बजारमा मल नपाएपछि सीमावर्ती भारतको सोनवर्षा पुगेर २ बोरा युरिया र ६ बोरा डीएपी मल साइकलमा राखेर घर फर्किँदै थिए । बाटोमा भारतीय सीमा सुरक्षा बल र कृषि विभागको टोलीले नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई मल तस्करीको आरोपमा कारागार चलान गरे ।
बालेन सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले चासो देखाए पनि केही लागेन । दुई किसान दाजुभाई ३८ दिनको जेल बसाइपछि उनीहरूका आफन्त (सम्धी) तपेश्वर सिंह र बालेश्वर सिंह जमानतमा बस्नुका साथै १०÷१० हजार रुपैयाँ धरौटी राखी दिएपछि मात्रै उनीहरू छुटेका हुन् । आफन्त नहुँदो हो त अझै कति समय जेलनेल भोग्न पर्ने ठेगान थिएन ।
यी त भए छिमेकी मुलुकमा २ बोरा मल लिन गएका किसानका दुःखका कुरा । अरब र मलेसियालगायत विश्वका जोखिमपूर्ण भूमिमा आफ्नो परिवार पाल्न ऋणधन गरी म्यानपावर कम्पनीहरूलाई शुल्क र कमिशन खुवाउँदै तेस्रो मुलुकमा रोजीरोटीका लागि ज्यान जोखिममा राखी काम गर्न गएका लाखौँ नेपाली र श्रमस्वीकृति नभएका मुलुकमा पुगेका लाखौँ महिला दिदीबहिनीहरूको दुःख पीडा र यातनाका कथाहरू अनगिन्ती छन् । तर, बालेन सरकारको ध्यान र प्राथमिकता बजेट, विदेशी लगानी, पुँजीपतिका उद्योग व्यापारमा छ, व्यापक कामगरी खाने जनताको पक्षमा देखिएको छैन ।
यो सरकारलाई लाजगाज भन्ने चीजले छुने भए तत्काल राजिनामा दिन पर्ने हो । असार महिना आउँदै छ, कृषि कर्म गर्न अतिआवश्यक वस्तु रासायनिक मल किसानहरूको लागि आवश्यक छ भन्ने जानकारी हुँदाहुँदै चैत १३ मा गठन भएको सरकारको प्राथमिकतामा किसान र मजदुर परेनन् ।
जेठको १५ गते जारी भएको बजेटको उद्योगी व्यापारीहरूले स्वागत गरे । व्यापक गरिब किसान र मजदुरको प्राथमिकताका कुराहरू बजेटमा परेनन् । बरु उल्टै किसान र मजदुरका घरघरका बिजुली बत्ती बाल्दा भ्याट लाग्ने, किसान र मजदुरका छोराछोरी स्कुल पढाउँदा कर तिर्नपर्ने, किसान र मजदुरले स्वास्थ्य उपचार गराउँदा कर तिर्न पर्ने, व्यापारी र पुँजीपतिहरूलाई कर छुट हुने व्यवस्था गरियो ।
यसबाट बालेन सरकार पनि विगतका पुँजीपति सरकारहरूकै निरन्तरता हो भन्ने पनि पुष्टि भयो ।
बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको प्राथमिकता
बालेन सरकारले बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको पनि ख्याल गर्न नसकेको र आफ्नो प्राथमिकतामा नरहेको देखिएको छ ।
बालमैत्री नगरपालिका र गाउँपालिका नाममात्रले घोषित छन् । राजधानीकै सडक र गल्लीहरू बालबालिकाको सर्वाङ्गीण विकासका लागि स्वतन्त्र र निर्धक्क भई हिँडडुल गर्न सक्ने अवस्थाको छैन । खेलकुद, मनोरञ्जन र वृत्तिविकासका कुराहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नु त परको कुरा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने संवैधानिक मौलिक हकको अनदेखा गर्दै सरकारी विद्यालयहरूले समेत परीक्षालगायतका नाममा रकम उठाउन लगाउने र निजी विद्यालयहरूलाई शिक्षामा कर लगाउने बजेट पारित गर्ने सरकार हो बालेन सरकार ।
आधारभूत स्वास्थ्य उपचार निःशुल्क हुने संवैधानिक मौलिक हक संविधानमा लेखिएको छ । तर, ती नै शब्दहरूले व्यापक गरिब काम गरी खाने किसान मजदुरको मन पोलेको छ । सिटामोल धरी पाउँदैन । निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको कुरा त कहाँ कहाँ !
केही दिनअघि स्वास्थ्य उपचारको लागि आर्थिक अभाव भएपछि क्यान्सर पीडित श्रीमतीलाई पिठ्युँमा बोकेर सुनकोशी नदीमा हामफालेका ज्येष्ठ नागरिक श्रीमान् श्रीमती बेपत्ता भएको दुःखद घटनाले धेरैको मन रोयो ।
कुन्टाबेसि काभ्रेपलाञ्चोकका केदारनाथ पराजुली र उनकी श्रीमती उपचार नपाएर सुनकोशीमा हाम फालेको सत्य घटना बालेन सरकारको लागि अर्को खबरदारी हो । के सरकार यो घटनाको जिम्मेवारीबाट पन्छिन मिल्छ ? देशभरका अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमाको रकम भुक्तानी नहुँदा अस्पतालहरूले उपचार गर्न नसक्नुका साथै बिरामीहरूले उपचार नपाएर यसरी नै मृत्युवरण गर्नुपरेकोमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्दछ ।
क्यान्सर पीडित श्रीमतीको उपचार नहुँदा श्रीमान् श्रीमती दुवैजना खोलामा हाम फाल्नु चानचुने कुरा होइन । गरिब किसान र मजदुरले उपचार पाइरहेका छैनन्, ग्यास अभावले गरिबका चुलो बलेको छैन । विद्यालय जाने बालबालिका भोकभोकै छन् ।
बालेन सरकार गरिबका होइन
देशभर चरम ग्यास अभाव छ । निर्वाचनताका बिजुलीबाट बल्ने चुल्हो वितरण गर्ने बालेन, सरकारमा पुगेर प्रधानमन्त्री भएपछि बिजुली चुल्हो वितरण गर्न नसक्ने, बिजुली चुल्हो प्रयोग गरे ट्रान्सफरमर नै पड्किने बोल्दै छन् ।
गरिबका भाका र लयमा “गरिबको चमेली बोलिदिने कोही छैन” लाई आफ्नै भाकामा ¥याप गाएका बालेन, वास्तविकतामा गरिबका लागि होइन, धनीका लागि मात्र बोली बोल्दै छन् ।
त्यसैले बालेन सरकार गरिबको सरकार होइनन, यिनी पनि पहिलेका जस्तै धनीकै सरकार भन्ने पुष्टि भएकै छ ।
युवाहरूले रोजगारी पाएका छैनन्, विदेशमा दुःख पाउनुभन्दा नेपालमै दुःख गर्न तयार केही युवाहरूले आफैले आफैलाई जलाई आत्मदाह गर्न बाध्य भएका छन् । जलन उपचार केन्द्र नभएको सरकार आफै स्वीकार गर्छन् ।
किसानले रासायनिक मल पाएका छैनन् । गाउँघरका जनताले सिटामोल पाएका छैनन् । धन्न बालेन सरकारले दुईतिहाइ मत पाएका छन् ¤
त्यसैले बालेन सरकार अझै पनि नबिउँझिने, होसमा नआउने हो भने ३५ वर्षमा नेपाली जनताले झेल्नुपरेको दुःख र हैरानीको मात्रा झन् छिटोछिटो बढ्ने देखिनुका साथै विदेशीको भरमा जीवन बाँच्न बाध्य हुँदै गरेको नेपाल र नेपालीले थप दुःखकष्ट भोग्न बाध्य हुनुपर्ने देखिन्छ ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा तत्काल सुधार गरी व्यापक कामगरी खाने जनताको पक्षमा र नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्नुको विकल्प छैन ।
यसका लागि सरकारले आधारभूत आवश्यकताका वस्तु, ती वस्तु उत्पादनका कलकारखाना र व्यापार व्यवसाय सरकारलै नै जिम्मा लिई सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
देशका मुख्य मुख्य कलकारखानाहरू, बिजुली उत्पादन गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरू सरकारी स्वामित्व वा सामाजिकीकरण गर्नुपर्दछ ।
सेनालाई राष्ट्रहितका काम, सीमा सुरक्षा र देशको सार्वभौमसत्ताको रक्षामा निकै सर्तकतापूर्वक लगाउनुपर्दछ । न कि विकासे कार्यक्रम र विदेशीसँग तालिम र सहयोगको नाममा एसपीपीजस्ता देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत संरा अमेरिकी सैनिक सङ्गठनसँग पत्राचार र सहभागी हुनबाट तत्काल रोक्नु जरुरी छ ।
उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको बन्दोबस्त गरिनुपर्दछ । निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार र देशमै रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि कृषि तथा रोजगारीको क्षेत्रलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्नु आवश्यक छ । व्यक्तित्व विकासमा समान अवसरको बन्दोबस्त गरिनुपर्दछ । भ्रष्टाचारी र देशद्रोही काम गर्ने अपराधीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजायको बन्दोबस्त गरिनुपर्दछ ।
२०८३ साउन २४