‘बाजेको नामको मोही जग्गामा नातिलाई हदबन्दी उपयुक्त छैन’

काठमाडौं, ३० जेठ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले काठमाडौं उपत्यकामा मोहीको हैसियतले कमाएको बाजे बराजूको जग्गा नाति–पनाति पुस्ताकाले आफ्नो भागमा पाउने एक–दुई रोपनी जग्गाको मोहीयानी हक नामसारी गर्न खोज्दा एकै व्यक्ति वा परिवारको नाममा दश रोपनीभन्दा बढी मोहियानी जग्गा कमाएको भनी भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरले नामसारी रोक्का गर्दा मोही किसानहरूलाई मर्का परेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा सांसद सुवालले काठमाडौं उपत्यकामा मोहीको हैसियतले एक व्यक्ति वा परिवारले दश रोपनीमात्र कमाउन पाउने तर जग्गावालाको हैसियतले २५ रोपनीसम्म कमाउन पाउने भूमिसम्बन्धी कानुनी प्रावधान पक्षपातपूर्ण भएको बताउनुभयो ।
कानुन बनिसकेपछि पनि दश रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको मोहीबाट छोरा–नातिले नामसारी गरिसकेको र पच्चीस रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको जग्गावालाको छोरा–नातिले पनि जग्गा नामसारी गरिसकेको हुँदा भूमिसुधार कार्यालय, भक्तपुरले अहिले आएर नामसारी रोक्का गर्नु उपयुक्त नभएको यथार्थ सांसद सुवालले औंल्याउनुभयो ।
यसअघि नै विसं २०२१ सालको नापीअनुसार एकै व्यक्ति वा परिवारको नाममा मोहीको हैसियतले कमाएको दश रोपनीभन्दा बढी र जग्गावालाको हैसियतले २५ रोपनीभन्दा बढी नाम राखेकाहरूले नामसारी गरिसकेको हुँदा अहिले आएर यो प्रावधान कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त छैन । बाजे–बराजूको नाममा मोही जग्गा दश रोपनीभन्दा बढी भए पनि छोरा–नातिसम्म भागवण्डा हुँदा एक–दुई रोपनीमात्र बाँकी छ । एक–दुई रोपनी मोहीजग्गा पनि जग्गावाला र मोहीबीच बाँड फाँट हुँदा आधा–आधा पाउने कानुनी प्रावधान छ । कम्युनिष्ट दावी गरेको सरकारले पनि मोही किसानलाई दुःख दिने काम गरेको हुँदा सारा मोही आश्चर्यचकित छन् ।
सरकारले एनसेलसँग अर्बाैं रुपैयाँ उठाउन बाँकी
‘नेपाल सरकारले एनसेलसँग अर्बाैं रूपैयाँको पूँजीगत लाभकर उठाएको छैन ।’
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक २०७५ अन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको बजेटमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै वर्गीकरणमा पक्षपात गरेको नेपाली सञ्चारमाध्यममा विदेशी व्यक्तिको प्रस्तुतिमार्फत् विदेशी सामानको विज्ञापन नेपाली भाषामा भइरहेको रोक्न नसकेको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले श्रमजीवी पत्रकारहरूको लागि मानवोचित पारिश्रमिक निर्धारण नभएको विषयतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयको बजेट कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले ८७.९ प्रतिशत जनतालाई खानेपानी सेवा पु¥याएको सरकारले दावी गरे पनि देशभरि नै खानेपानीको हाहाकार भइरहेको र खानेपानी अभावकै कारण कतिपय ठाउँबाट बसाई–सराई गर्न सर्वसाधारण बाध्य भइरहेकोतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भक्तपुरको नगरकोट, काठमाडौंको शिवपुरी र ललितपुरको गोदावरी डाँडालाई जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण नगरेको उल्लेख गर्दै सरकारले २०४८ सालमै मेलम्चीको पानीले काठमाडौंको सडक धुने बताए पनि आजसम्मका सरकारहरू नारामा सीमित भएको बताउनुभयो ।
सांसद सुवालले खानेपानी योजना पक्षपातपूर्ण ढङ्गले बजेटमा समावेश गरेको उल्लेख गर्दै सहरको फोहर ढल उपचार नगरी सिधै खोला तथा खुला ठाउँमा छाडेकोमा विरोध गर्नुभयो ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको बजेट कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद सुवालले दूधजन्य वस्तु, मासु–फुलमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन नसकेको, दूधमा मिसावट रोक्न नसकेको, पशुपक्षी पालनको नाममा ऋण पचाउने सरकारको वरिपरी बस्नेहरूलाई लगानी गरेको र भारतसँगको खुला सीमाका कारण पशुपक्षीमा लाग्ने रोगसमेत भित्रिरहेकोतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको बताउनुभयो ।
म्याद नाघेको धानको बीउका कारण बाली नष्ट भएका भक्तपुर र काभ्रेका किसानहरू साथै बीउकै कारण मकैको घोगामा दाना नलागेका तराईका किसानलाई पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको उल्लेख गर्दै उहाँले जोताहालाई जमिन वितरण नगरेको र नेपालको भूमि भारतीय विस्तारवादले अतिक्रमण गरे पनि फिर्ता नलिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
सांसद सुवालले काठमाडौं उपत्यकाका एकै परिवारको नाममा मोहियानी दश रोपनीभन्दा बढी जग्गा भएको निहुँमा छोरा–नातिले बाबु–बाजेको नामको मोही हक नामसारी गर्न खोज्दा हदबन्दीभन्दा बढी भएको भनी पहिले नरोक्ने तर अहिले रोक्ने सरकारी कामले एक–दुई रोपनी मोही जग्गा भाग भएका सर्वसाधारण मोहीसमेत सङ्कटमा परेको बताउनुभयो ।
कानुन–न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्तावमा सांसद सुवालले संविधानमा उल्लेख समाजवादउन्मुख प्रावधानअनुसार विधेयक तयार गरी संसदमा पेश नगरेको, न्यायालयलाई माफियाको घेराबाट मुक्त गर्ने नीति नल्याएको, साना (गरिब) लाई ऐन ठूला (धनी) लाई चैन कानुनको स्थिति अन्त्य गर्न नसकेको उल्लेख छ ।