दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चर्को मूल्यवृद्धि हुँदा सरकार किन मौन ?

दैनिक उपभोग्य वस्तुको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण जनताको ढाड भाँचेको छ । छिमेकी देश भारतबाट आयात हुने चिनी, दाल, चामल, खाने तेललगायतको मूल्य गत चैतको तुलनामा एक तिहाइसम्म बढ्यो । दशै तिहारको मुखैमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको चर्को मूल्यवृद्धि हुँदासमेत सरकार मौन किन ?
गत चैतमा १ नं. धनियाँ पाउडर प्रतिकिलो ३०० रुपैयाँ रहेकोमा हाल ४०० रुपैयाँ पुगेको छ । मासको दाल १७५ रुपैयाँबाट २१५ रुपैयाँ, मुसुरो १५० रुपैयाँबाट १८० रुपैयाँ, मसिनो चामल ९५ रुपैयाँबाट ११० रुपैयाँ, त्रिशुलीको पोखरेली चामल ११० रुपैयाँबाट १२० रुपैयाँ, चिनी १०० रुपैयाँबाट ११५ रुपैयाँ पु¥याइयो ।
चना दाल १५५ रुपैयाँबाट १७० रुपैयाँ, खानेतेलतर्फ सनफ्लावर तेल प्रतिलिटर २२५ रुपैयाँबाट २५५ रुपैयाँ, भुटेको तोरीको तेल ४४० रुपैयाँबाट ४६० रुपैयाँ, काँचो तोरीको तेल ३७५ रुपैयाँबाट ३९० रुपैयाँ, काँचो तोरीको तेलको अर्को दर पनि २७५ रुपैयाँबाट २९५ रुपैयाँ, डाल्डा घिउ प्रतिकिलो २५५ रुपैयाँबाट २८० रुपैयाँ पु¥याइयो ।
सेतो भटमास १४० रुपैयाँबाट १७० रुपैयाँ र अर्को दर १२० रुपैयाँबाट १४५ रुपैयाँ, ताइचिन चिउरा ११० रुपैयाँबाट १२० रुपैयाँ, चामलको खस्रो पिठो ९० रुपैयाँबाट ९५ रुपैयाँ, सानो चना १३० रुपैयाँबाट १४५ रुपैयाँ र काँचो बदाम २४५ रुपैयाँबाट २६० रुपैयाँ, राजमा २६० रुपैयाँबाट २६५ रुपैयाँ पु¥याइयो ।
बेसार पाउडर ५०० रुपैयाँबाट ५२५ रुपैयाँ, जिरा पाउडर ५७० रुपैयाँबाट ७७५ रुपैयाँ पु¥याइयो । पाँच महिनामा जिरा प्रतिकिलो २ सय ५ रुपैयाँले किन महँगियो ? के सरकारसँग यसको उत्तर छ र ? चामल प्रतिबोरा ५ सय रुपैयाँसम्म मूल्यवृद्धि भएको खुद्रा व्यापारीहरू बताउँछन् । भारतबाट मूल्यवृद्धि भएको उनीहरू बताउँछन् । बजार व्यवस्थापनमा सरकारको उपस्थिति कमजोर भएकोले बिचौलिया र कालोबजारीको मनोमानी रहेको उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् ।
पछिल्लो समय बर्डफ्लुलाई बहाना बनाएर माछा—मासुको अचाक्ली मूल्य बढाइयो । खसीको मासु प्रतिकिलो ५०० रुपैयाँसम्म र राँगाको मासु प्रतिकिलो ४०० रुपैयाँसम्म महँगिएको छ । बर्डफ्लु रोगले किसानको लगानी नउठ्दा हालको अण्डाको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च छ । अण्डा प्रति क्रेट (३० गोटाको) मूल्य ६५० रुपैयाँसम्म पुग्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको छ ।
संविधान र प्रचलित कानुनले बजार अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । केही स्थानीय तहले आकलझुकल अनुगमन गर्छ तर अधिकांश स्थानीय तहले बजार अनुगमनमा ध्यान दिएकै छैन । नियमित बजार अनुगमन हुँदा बिचौलिया र कालोबजारीहरूले मनोमानी गर्न पाउँदैनन् ।