बाढी पीडित जनताको लागि आएको राहत हरेक पीडितसम्म पुग्नुपर्छ

काठमाडौँ, १६ भदौ । बाढी पहिरो पीडित जनतालाई देश विदेशबाट प्राप्त सहयोग पीडितको घरघरमा पुग्नुपर्छ । पीडितको घर आँगनमा राहत पुगोस भन्ने चाहना या उद्देश्य सहयोगी दाताहरूको हुन्छ । तर, आर्थिक, भौतिक तथा अन्य खाद्यान्न, लत्ता कपडा पीडितको घरमा पुग्दैन या बिचमै गायब हुन्छ भन्ने जनगुनासो छ । पद र पैसाको निम्ति राजनीति गरेका दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू कमिसनमा भुल्छन्; कुन स्रोतबाट कसरी आयआर्जन गर्ने भन्ने तर्फ उनीहरूको ध्यान गएको हुन्छ । २०७२ सालको भूकम्पको बेला पठाइएको राहत सामग्री बिचमै हराएको, पठाइएअनुसार पीडितले नपाएको विषयमा तहल्कै मच्चिएको थियो । कतिले प्राप्त भएको राहत घरमै लग्ने, कतिले बेच्ने गरेको र कतिले बिचमा चुहावट गरेको खबर त्यसबेला छापिएको थियो । वाढी पहिरो पीडित जनतालाई श्रद्धापूर्वक पठाइएको राहत सामग्रीमा त्यस्तो कुनै खालको चुहावट या अनियमितता नहोस् भन्ने व्यापक नेपाली जनताको चाहना हुन्छ । त्यो चाहना अनुसार प्राप्त सहयोग बिना भेदभाव सबै पीडितले पाउनुपर्छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा पुँजीवादी छाप पर्नु स्वाभाविक हो । भ्रष्टाचार पुँजीवादी व्यवस्थाको छाया भनिन्छ । राजनीतिको नाउँमा जसरी भएपनि पदमा बसेर कमाउने कुनै दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पीडितको नाउँमा आएको राहतमा पनि आँखा गाड्छन् र अनियमितता गर्न पछि पर्दैनन् । विदेशबाट आयात र निर्यात सामानमा मात्र होइन विकास आयोजनामा पनि गिद्देदृष्टि राख्छन् र पदको दुरूपयोग गरी अकुत सम्पत्ति कुम्ल्याउँछन् । त्यस्ता लोभी–पापीहरूको हातमा राहत सामग्री परेपछि चुहावट हुँदैन भनेर कसरी भन्ने ? दल र प्रशासनमा आवद्ध नेता, उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू यस्तै चलखेलमा परेकाले, देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र ढिलासुस्ति बढेको हो† भ्रष्टाचारी, कमिसन खोरहरूले ठाउँ पाएका हुन् । नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा त्यसै परेको होइन । देशमा भइरहेको व्याप्त भ्रष्टाचार र अनियमितताले दातृ राष्ट्रहरूबाट पाउने अनुदान घट्दै गइरहेको अर्थविद्हरूको विश्लेषण छ ।
कहिले घोटाला हुन्छ, कहिले विकास आयोजना ल्याएर काम नहुँदै पैसा असुल्छ त कहिले टालटुल गरेर बजेट सिध्याउने काम हुन्छ, कहिले ल्याइएको विकास आयोजना सम्पन्न गर्छ तर गुणस्तर हुँदैन या इस्टिमेटअनुसार काम हुँदैन, आयोजना सम्पन्न भएको हप्तादिन, महिना दिन नहुँदै बिग्रिएको, भत्किएको हुन्छ । कागजमा विकास भएको देखिने तर व्यवहारमा नहुने काम पनि बग्रेल्ती भएको पाइन्छ । यसरी नै देशमा विकासको रकम डोकोमा पानी राखेझैँ खेर गइरहेको छ । ठुलठुला राजनीतिक दल या सत्तारुढ दलले आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई इमानदारी र निःस्वार्थपूर्वक राजनीति गर्न प्रशिक्षित नगर्दा, देश र जनताप्रति समर्पित भएर काम गर्न सचेत नगर्दा, नेता तथा कार्यकर्ताहरू पद र पैसामा पल्केका छन्; फसेका हुन् । यही कारण ठुला दलका नेताहरू कहिले के, कहिले के प्रकरणमा फसेर दल र नेताहरूकै बदनाम भएको हो । कति नेता, मन्त्री र सांसदहरू कारबाहीमा परे त कतिले मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
ठुला दल र सत्तारुढ दलका नेता, मन्त्री, सांसद, कार्यकर्ताहरू इमान्दार भएका भए देशमा भइरहेको भ्रष्टाचार धेरै हट्थ्यो† ढिलासुस्ती हट्थ्यो । विकास आयोजना अगाडि बढ्थ्यो । जनताको जीवनस्तर अघि बढ्थ्यो । देशको मुहारै फेरेको हुन्छ ।