सकसको यो बेला सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका जरुरी

यही भदौ १० गतेको हिमबाढीले भोटेकोसी र त्रिशुली नदीका ४१ ओटा पुल बगाइएको र ४२ किमिभन्दा बढी पक्की सडक भत्किएको सार्वजनिक भयो । नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष रामहरि कार्कीका अनुसार २ सत्न्दा बढी मालवाहक कन्टेनर र २ सयको हाराहारीमा खाली कन्टेनर हिमनदीमा बगाइयो । गत वर्षको बाढीमा परेर रसुवागढी क्षेत्रको मितेरी पुललगायत पूर्वाधार बगाइएको थियो । तर, सरकारका अधिकारीहरू सचेत नहुँदा यसपटक थप क्षति भएको मत पनि बाहिरियो ।
सडक र पुल पहिरो बाढीमा पर्दा उद्धार राहतमा मात्र बाधा पर्नुको साथै भएका उत्पादन बजारमा पु¥याउन पनि कठिन भइरहेको छ । भोटेकोसी हुँदै त्रिशुलीमा आएको हिमबाढीले नागढुङ्गा–मुग्लिन सडक खण्ड र पृथ्वी राजमार्गको ठाउँ ठाउँमा क्षति पु¥याएको छ । त्रिशुली नदीको कटानले कृष्णभिरमा सडक भासिँदा काठमाडौँलाई पश्चिम जिल्लासँग जोड्ने मार्ग ठप्प भएको छ । धादिङ–काठमाडौँ जोड्ने वैकल्पिक सडकको परेवाभिर सडक पनि भासिएको अवस्था छ ।
सरकारहरूले काठमाडौँ उपत्यकामा ८० लाख हाराहारी नेपालीलाई बसोबास गराएको हुँदा यहाँका मानिसको लागि खाद्यान्न, इन्धन, लत्ताकपडालगायत आधारभूत सामानसमेत आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ । देशको सन्तुलित विकास गरी जनसङ्ख्यालाई विकेन्द्रित गरिएको भए विपद्मा काठमाडौँ उपत्यका र मुख्य मुख्य सहरका बासिन्दाको लागि खाद्यान्न आपूर्तिमा अहिलेको जस्तो सकस आउने थिएन ।
नेपाली जनता २०७२ सालको भूकम्प र २०७६–७८ सम्मको कोभिड १९ बाट तङ्ग्रिन नसकेको अवस्थामा गत भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रव र देशभरि आगजनीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई थप पछाडि धकेलेको थियो । त्यसो त २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्मको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको कारण पनि नेपालको अर्थतन्त्र पछाडि धकेलिएको दाबी बाहिरिएको थियो । यही भदौ १० गते भोटेकोसी र त्रिशुली नदीमा आएको हिमबाढीले देशको अर्थतन्त्र थप ५–१० वर्ष पछाडि धकेलिएका मतहरू पनि सार्वजनिक भयो । (कारोबार दैनिक भदौ १६ गते) नेपालको कुल ६६ खर्बको अर्थतन्त्रमा हिमबाढीले जलविद्युत्, सडक, पुल, भन्सार नाका, कृषि, बस्ती क्षेत्रमा भएको क्षतिले नेपालको कुल अर्थतन्त्रमा १० प्रतिशत बढी नोक्सान हुने मत पनि बाहिरियो ।
हिमबाढीमा परेर कृषि क्षेत्रमा परेको क्षतिले विशेष गरी निम्न वर्गका जनताको जीवनमा थप कठिन पर्नेछ । नेपालमा जुनसुकै विपद्मा कृषिमा परेको क्षतिबारे वैज्ञानिक मूल्याङ्कन गरिएन, यसपटक पनि हुने अवस्था छैन । अर्थात्, नेपालको कृषि मन्त्रालय नाम मात्रको भएको पुनः पुष्टि भयो । नेपाल बैङ्कर्स सङ्घका अनुसार १२ ओटा बैङ्कका १६ शाखामध्ये १५ शाखा कार्यालयमा पूर्ण क्षति भएको र ६० करोड हाराहारीमा क्षति भएको पनि सार्वजनिक भयो । कृषि विकास बैङ्कको त्रिशुली शाखा पुरै बगाइएको र यहाँ ६४ लकर बक्स भएको साथै बक्सभित्र के कति कस्तो सामान राखिएको यथार्थ लकर प्रयोगकर्तालाई मात्र थाहा हुने पनि सार्वजनिक भयो । हालसम्म बैङ्कहरूका २६ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन भएको पनि बाहिरियो ।
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू सेवामूलकभन्दा पनि नाफामूलक रूपमा देशभरि स्थापना गराइएको हुँदा भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुबानमा थप क्षति भइरहेको भुक्तभोगीहरूको मत बाहिरियो । यो सङ्कटको बेला खाद्यान्न इन्धनलगायत अत्यावश्यक वस्तु, आपूर्तिमा सङ्घीय सरकारको हस्तक्षेपकारी भूमिका आवश्यक हुन्छ । स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरूमार्पmत जनतासम्म राहत पु¥याउनु जरुरी हुन्छ ।