विदेशी सहयोगमा टिक्न खोज्ने सरकार सफल नहुने

संरा अमेरिकी सरकारले आफ्नो समर्थन नगर्ने देशहरूविरूद्ध ती देशमा असन्तुष्टहरू तयार गर्ने, डलर र हतियार सहयोग तथा विध्वंसको तालिमसमेत दिएको पुनः सार्वजनिक भयो । अमेरिकी साम्राज्यवादका नाइके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो अनुकूल नबसेका भेनेजुयलाका राष्ट्रपति मादुरोलाई अपहरण गरी न्यूयोर्क जेलमा थुनेको ६ महिना पुग्यो । यसअघि अमेरिकी साम्राज्यवादले आफ्नो ‘निर्देशन’ नमान्ने इराक, लिबियाका नेताहरूको ज्यान लियो भने सिरियाको सरकारलाई अपदस्थ ग¥यो । अमेरिकी साम्राज्यवादले इजरायलका प्रजातन्त्रविरोधी सरकारलाई अगाडि सारेर प्यालेस्टिनी जनताको नरसंहार गर्दै छ भने इरानको हर्मुज जलडमरू कब्जा गरी त्यहाँको तेलखानी हात पार्न इरानी नेता खामेनीको हत्या गरी अशान्ति मच्चाउँदै छ ।
नेपालको रसुवाको भोटेकोशीमा यही भदौ १० गते भेलबाढी आयो । यो नेपाल र चीनको सिमाना ल्हेन्दे खोलामा नेपालतर्फको हिमपहिरो खसेको कारण आएको पुष्टि भयो । यसरी हिमपहिरो खस्नुको कारण पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै आउनु र औद्योगिक रूपमा विकास भएका भनिएका साम्राज्यवादी देशहरूको मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरू संसारको स्रोत–साधन कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धामा लागेको नै मुख्य हो ।
यतिखेर अमेरिकी साम्राज्यवादको सार्वजनिक ऋण ४० ट्रिलियन अर्थात ४०० खर्ब डलर पुगेको सार्वजनिक भयो । तर, यसले नासा, अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, ईसीमोड, आईआरआई, एनईडी, अमेरिकी युथ काउन्सिललगायतबाट संसारका आफ्नो अनुकूल देशका सरकारहरूलाई सहयोग गराउने र आफ्नो प्रतिकूलका सरकार हटाउन कतिपय देशमा आफ्ना समर्थकहरू तयार गरी सरकारको विरोध गराउने काम गर्दै आएको एकपछि अर्को घटनाबाट पुष्टि भइरहेको छ ।
अमेरिकी सरकारको सहयोगमा नेपालमा ‘प्रोजेक्ट सर्भिर हिन्दकुश हिमालय’ मार्फत जलवायु परिवर्तन र आकस्मिक बाढी पहिरोको अध्ययन गर्दै आएको तर ट्रम्प सरकारको दोस्रो कार्यकाल सुरूलगत्तै सन् २०२५ यता सो सहयोग रोक्का गरिएको पनि सार्वजनिक भयो । सो कार्यक्रमबाट बाढी पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचना दिलाउन मद्दत भइरहेको पनि बाहिरियो । यसले विदेशी सहयोगमा टिक्न खोज्ने सरकारहरू कुनै पनि बेला असफल हुने स्पष्ट ग¥यो ।
भदौ २३ र २४ गतेको उपद्रव र विध्वंसले नेपालमा रास्वपाको बालेन सरकार आउने बाटो खुल्यो । यसमा अमेरिकी साम्राज्यवादको के कति हात रह्यो सार्वजनिक भइरहेको छ । नेपालका सरकारहरूले हिमपहिरोबारे छिमेकी मित्रदेश चीन सरकारसँग सहकार्य गर्नु जरूरी थियो । अमेरिकी र भारतीय सरकार रिसाउलान् भन्ने डरले नेपालका सरकारहरू हिमपहिरो जोखिमको पूर्वसूचना प्रणाली बन्दोवस्तमा चीन सरकारसँग सहकार्य गर्न विलम्ब गर्दै छन् । यसमा नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी र रास्वपा नै दोषी देखिँदै छ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापनायता सरकारमा गएका दलहरू नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी, राप्रपा, राजमो, मधेशआधारित दलका नेताहरू सचेत नहुँदा विदेशी सहयोगको निहुँमा पश्चिमा साम्राज्यवादी देशहरू बेलगाम घोडाजस्तै नेपाल प्रवेश गरिरहेको पुष्टि भइरहेको छ । भदौ २३ र २४ को उपद्रवपछि नेका, एमाले र तत्कालीन माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भएकाहरू भन्दै छन्– “आफूहरूलाई टीओवी, बारबरा, अमेरिकी युथ काउन्सिल लगायत सबै विषयबारे जानकारी थियो ।” यसरी साम्राज्यवादीहरूको गुप्तचरी नेपालमा खुला भइरहेको थाहा पाउने तर रोक्न नसक्ने नेपालका शासकहरूलाई ‘विदेशी दलाल’ किन नभन्ने ?