पीडितहरू अँध्यारो जीवनमा : प्रारम्भमै सरकार तदारुक किन भएन ?

यही भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोसी नदीमा आएको हिमपहिरोसँगै त्यस क्षेत्रका बस्तीहरूमा विद्युत् प्रसारण पनि अवरुद्ध भयो । करिब एक हजारभन्दा बढी घरपरिवार भेलबाढीको भिषण बहावमा बगेर एकैछिनमा टुहुरा, सुकुमवासी तथा विस्थापित भए । वर्षौँको पसिना, हाडछाला घोटेर उठाएका घरवार, पौरखी हातले हरियाली बनाएका खेतबारी सबै क्षणभरमा नदीको लेदो, बालुवा र विशाल चट्टानका जगमुनि सदाका लागि पुरिएको अवस्था छ । प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार कुल पाँच हजारको सङ्ख्यामा बेपत्ता अवस्थामा रहेका घर परिवारहरूलाई सरकारले कम्तीमा बिजुली बत्तीको व्यवस्था तत्काल गरिदिनेतर्फ लाग्नु जरुरी छ । भेलबाढी पीडित जनता अँध्यारोमा सास फेरिरहेका छन् ।
हो, हिमपहिरोमा आमाबुबा र अन्य अभिभावक गुमाएर टुहुरा भएका अबोध बालबालिका, सहाराविहीन असहाय तथा आफ्ना पौरखी सन्तान गुमाएका र लेदोमा जीवन खोजिरहेका ज्येष्ठ नागरिकहरूको पीडादायी तस्वीरले सरकारको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन् ।
पीडितहरू भन्दै छन्– “सरकार हाम्रा मान्छे अझै सुरुङभित्र जीवितै हुनुहुन्छ । कृपया जसरी भए पनि निकालेर दिनुहोस् ।” यो संवेदनशील विषयमा सरकारको सुस्तता र लाचारीप्रति पीडितहरू आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । अँध्यारो सुरुङभित्र र लेदोमुनि नेपाली तड्पिरहेको थाहा हुँदाहुँदै सरकारले खोज र उद्धारको प्रारम्भिक चरणमै तदारुक हुन नसकेको जनगुनासो अब इतिहासमा अङ्कित हुनेछ, मेटिने छैन । सरकारले भेलबाढीको सुरु दिनदेखि नै मित्र देशहरूसँग खोज र उद्धारको लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहित सहयोगको लागि अनुरोध गर्नुपथ्र्यो । तर, हप्ता दिन नाघेपछि रास्वपा सरकारले संसद्मा भेलबाढीमा पुरिएका र सुरुङमा थुनिएकालाई खोज र उद्धार गर्ने प्रविधि र जनशक्ति तत्काल संसारमा नभएको झूटा र अवैज्ञानिक तर्क राख्यो । छिमेकी मित्र देश चीनमा त्यस्ता प्रविधि र जनशक्ति पर्याप्त भएको तर सहयोगको लागि अनुरोध नगर्नु सरकारको कमजोरी इतिहासमा माफी नहुने विषय भयो ।
सरकारहरूले भारत र बङ्गलादेशमा १२ सय मेगावाट जलविद्युत् बेच्ने दाबी गर्दै छन् । तर, कर्णाली प्रदेशका १२, सुदूरपश्चिमका तीन र गण्डकीका दुई गाउँपालिका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोडिएका छैनन् अर्थात स्थानीय जलविद्युत् उत्पादनमा ती क्षेत्रका जनता पिलपिल बिजुली बत्ती बालेर बस्न बाध्य छन् । आजसम्मका सरकारहरूलाई दुर्गम र पछाडि पारिएका नेपाली जनताको चिन्ता किन भएन ? राणा शासन र पञ्चायती सरकारले सर्वसाधारण जनताको पीडा बुझेनन् र ती सरकारहरू तासको घरझैँ ढले । के बहुदलीय व्यवस्थाको ३५ वर्षयता गठन भएका नेका, एमाले, तत्कालीन माओवादी र रास्वपाको नेतृत्वमा बनेका वर्तमान सरकार पनि तासको घरझैँ ढलिसकेको र ढल्ने तयारीमा पुगेको हो ? होइन भने ती दुर्गम र पछाडि पारिएका क्षेत्र विद्युत्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइनसँग जोड्ने काम किन गरिएन ?