कृष्णभिर नेपालका शिखर प्राविधिक र सरकारलाई नैतिक चुनौती

काठमाडौँ, २७ भदौ । २५–३० वर्षदेखि नै हरेक वर्ष वा दुई–चार वर्षभित्रमा कृष्णभिरको समस्या, यातायात बन्द र दुर्घटनाका घटनाहरू निरन्तर घटिरहेका छन् – मानौँ, संसारका हरेक देशमा सडकको यस्तै हाल छ ! संसद्, राष्ट्रिय पञ्चायत, जनसभा, घर भित्र–बाहिर वा हरेक राजनीतिक भेटघाटमा ‘कृष्णभिर’ बारे चर्चा भइहाल्छ – मानौँ, नेपालको पहाडी क्षेत्रमा कहिल्यै सडक नै बनेका छैनन्; नेपालमा कुनै वरिष्ठ इन्जिनियर र विशेषज्ञहरू छैनन् !
राणा कालमा त्यही बाटोमा किन सुरूङ मार्ग बनाइयो र पछि त्यसबारे किन मनन गरिएन ? प्राकृतिक सुरूङ मार्गमात्र होइन मानिसले पनि सुरूङका निर्माणहरू गरेर देखाएकै छन् – देश विदेशमा । हाम्रा राजनेता र शिखर प्राविधिकहरूले यसबारे किन सोचेनन् ? नत्र आजसम्म पनि ‘कृष्णभिरको पहिरो हटाउने कार्य अनिश्चित, यातायात थप सङ्कट’ (नेपाल समाचारपत्र, १८ भदौ, २०८३) जस्ता समाचारहरू आउने थिएनन् ।
२२ भदौ २०८३ ‘अन्नपूर्ण’ को अङ्कमा लेखियो – ‘कृष्णभिर र परेवाभिर पहिरोको असर व्यवसायमा’ ।
तर, सरकार किन मौन बस्छ ? अर्थात् सडक विभाग वा सम्बन्धित मन्त्रालय र मन्त्रीले त्यसबारे बैठक, वक्तव्य वा सदनमा किन बोल्दैनन् ¤? यसबारे सम्बन्धित विशेषज्ञ वा त्यस क्षेत्रमा काम गरिसकेका ठुला–बडा प्राविधिक र अनुभवीहरूको बैठक राखेर जनतालाई सही स्थिति किन बताइँदैन ?
जनता भित्र भित्र त्रासमा छन् – कहीँ यस भिरको ‘उपचार’ गर्न पनि २०८२ भदौ २३–२४ कै अमेरिकी र भारतीय ‘डाक्टर’हरू ल्याउनुपर्ने हो कि ? वा ‘कृष्णभिर’ को रोग पत्ता लगाउन समेत अर्थमन्त्रीमार्फत ‘अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष’ र ‘विश्व बैङ्क’ सँगै डलरको ब्याज तिर्दै जाने ऋण माग्नुपर्ने हो !?
१९ भदौ २०८३ को ‘नेपाल समाचारपत्र’ मा प्रकाशित ‘कृष्णभिरमा सडक खुलाउन रूख काटिँदै’ शीर्षकको समाचारले फेरि निराश बनाउने सन्देश सुनिएजस्तै भयो । के सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा मन्त्रीको ‘मुख खुल्ने’ समय भएको छैन ?
जनता सरकार खोजिरहेको अवस्थामा !
२६ भदौ २०८३ ‘राजधानी’ को ‘कामै नगरी २४ लाख भुक्तानी’, ‘व्यक्ति र कम्पनीविरूद्ध मुद्दा दायर’ शीर्षकबाट जनता आत्तिएको बेला ‘कान्तिपुर’ २६ भदौ २०८३ को ‘अस्पताललाई तिर्न १२ सय रुपैयाँ नपुग्दा सडकपेटीमै सुत्केरी’ शीर्षक र तस्बिरसमेतको समाचार तथा ‘सात सय नहुँदा अस्पतालको गेटमै प्रसूति’ शीर्षक समाचार (नेपाल समाचारपत्र २६ भदौ २०८३) ले पुनः जनता हिजोको ‘ओली सरकार’ कि २०८२ भदौ २३–२४ पछिको सरकार खोजिरहेका छन् भन्ने बुझ्न पर्यवेक्षकहरूलाई गा¥हो छैन ।
तर, ‘मेडिकल काउन्सिलको टोलीद्वारा घटनाको छानबिन सुरू’ समाचार झन् आश्चर्यजनक मानिँदै छ । ‘कस्तो राम्रो’ तर के कस्तो विषयमा नेपालको मेडिकल काउन्सिलले हेर्ने होला भनी जिज्ञासा प्रकट गरिँदै छ ।
‘कम शुल्कमा रोगी नहेर्नू’ र निजी क्लिनिक र सरकारी अस्पतालमा समेत निश्चित शुल्क वा तलबबिना डाक्टरको सेवा रोक्न लगाउने ‘काउन्सिल’ को भूमिकाबारे पनि जनता जान्न उत्सुक छन् भन्ने चर्चा छ ।