नेपालका नयाँ नेताहरूलाई अमेरिकाले तयार गरेको खुलासा

‘नेड’ सँग रास्वपाको उठबस
रास्वपाको स्थापना सन् २०२२ मा भयो । सबैभन्दा लामो टीभी कार्यक्रम चलाएर रवि लामिछानेले गिनिज बुकमा नाम लेखाए । लगत्तै राजनीतिमा छिरे । रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेले पार्टी खोल्नु र ‘नीति संवाद’ को पहिलो चरणको पैसा सक्किनु सँगै भएको थियो ।
छिट्टै लामिछाने देशका उपप्रधानमन्त्री बने । जसरी आएका थिए, त्यसरी नै उनले राजीनामा दिनुप¥यो । उनले अमेरिकी नागरिकता नत्यागेको खबर बाहिर आएपछि उनी सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भए । नेपालको संविधानअनुसार दुई देशको नागरिक मन्त्री बन्नु गैरकानुनी हो ।
ओली सरकार अपदस्थ भएपछि लामिछानेको पार्टीले नवजीवन पायो । विवादित आन्दोलनका चर्चित अनुहारहरूसँग हात मिलाएपछि रास्वपाले काँचुली फे¥यो ।
ती अनुहारमध्ये प्रमुख थिए बालेन शाह । पेसाले इन्जिनियर बालेन सामाजिक रूपमा सचेत ¥याप गायक हुन् । देशभरि ख्याति पाएपछि उनी सन् २०२२ मा काठमाडौँको मेयर बनेका थिए । ‘सीईपीपीएस’ को दस्ताबेजमा नाम परेको तीन वर्षभित्र उनी इन्जिनियरबाट मेयर हुँदै प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो ।
सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा उनको सहर जल्यो । लगत्तै उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनकारीहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाए । पर्यवेक्षकहरू उनी अझ सक्रिय बनेको बताउँछन् । जस्तो, सरकारी भवनहरूमा आगजनी हुँदा उनले जानाजान आगो निभाउन महानगरको दमकल नपठाएको सरकार समर्थक विद्यार्थीहरूको दाबी छ । विद्रोहपछि शाह रास्वपामा आबद्ध भए । उनी लागेपछि रास्वपा ‘राजनीतिक महाबलि’ बनेको ‘द काठमाडौँ पोस्ट’ ले लेख्यो । यसपछि शाह रास्वपाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पदका उम्मेदवार बने ।
‘सीईपीपीएस’ ले शाहजस्ता ¥याप गायकलाई अघि बढाएको यो पहिलो घटना होइन । अघि पनि ‘नेड’ ले तथाकथित शत्रु सत्तालाई उल्ट्याउन ¥यापरहरूलाई अघि सारेको थियो । भेनेजुयला र सेनेगलमा हिपहप समूहरूलाई पैसा पेलिएको थियो । ‘नेड’ को पैसा खानेमा क्युबाका कम्युनिस्टविरोधी ¥यापर र बङ्गलादेशका विपक्षी ¥यापर पनि पर्छन् । ‘द ग्रेजोन’ ले यसको खुलासा गरेको थियो । नेपालका बालेन शाह पाँचौँ उदाहरण हुन् ।
पैँतीस वर्षका शाह नयाँ पुस्ताबिच लोकप्रिय भए । त्यसैले गत मार्चमा उनी सांसद निर्वाचित भए । लगत्तै उनी देशको प्रधानमन्त्री बने ।
देशको नयाँ शासक तप्कामा पर्ने अर्का शीर्ष व्यक्ति हुन् – सुधन गुरूङ । सन् २०२० मा ‘हामी नेपाल’ भन्ने गैरसरकारी संस्था खोलेर उनी राजनीतिमा पसेका थिए । धेरै वर्ष छिटफुट राजनीतिक सक्रियता देखाउँदै आएको यस समूहले सेप्टेम्बर उपद्रवलाई संयोजन गर्न प्रमुख भूमिका खेल्यो । अन्ततः ओली सरकार ढल्यो । ‘हामी नेपाल’ को डिस्कर्ड सर्भरमा आन्दोलनताका हिंसात्मक सन्देशहरूको ओइरो लागेको थियो । तर, पछि आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले आफूलाई देशभरि भएको विनाशबाट अछतो राख्न खोजे ।
ओली सरकार अपदस्थ भएपछि ‘हामी नेपाल’ ले देशको अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरू छनोट ग¥यो । काठमाडौँको शक्तिशाली सेनासँग मिलेर उसले त्यसो गरेको थियो ।
बालेन शाह रास्वपा पसेलगत्तै जनवरीमा गुरूङ रास्वपामा आबद्ध भए । र, शाहजस्तै मार्चमा उनी पहिलोपल्ट सांसद बने ।
‘परिवर्तनका एजेन्ट’ बन्न सक्ने ‘सम्भावित उदाउँदा नेता’
सामाजिक इन्जिनियरिङको विधि प्रयोग गरेर ‘नेड’ ले विश्वभरि सत्तापलट गर्दै आएको छ । यो उसको मिसन नै हो । यो मिसन पूरा गर्न ‘नेड’ ले लामो समयदेखि लक्षित देशका सबैभन्दा कमजोर तह–तप्कालाई हातमा लिन खोज्छ । नेपालको सन्दर्भमा यसको अर्थ देशका युवा, अपाङ्ग र अल्पसङ्ख्यक हुन सक्थे ।
बाहिरिएको दस्ताबेजमा एउटा अंश छ । त्यहाँ ‘नेड’ ले ‘संसद्को नयाँ पुस्ताका नेताहरूमा नेतृत्व क्षमता जन्माउन, त्यसलाई सघाउन र सबल पार्न’ आफूले गरेका कामको वर्णन पाइन्छ । त्यहाँ दस्ताबेज लेखकहरूले लेखे, “‘सीईपीपीएस’ /‘एनडीआई’ ले देशको राजनीतिक जगतबाट सम्भावित उदाउँदा नेताहरूलाई पहिचान गरेको छ । उनीहरूले पछि संसद्मा ‘परिवर्तनका एजेन्ट’ को रूपमा काम गर्न सक्छन् ।” आफूले छनोट गरेका ती नेताहरूलाई पछि ‘सीईपीपीएस’ ले दिल खोलेर सहयोग गरेको हुनुपर्छ । किनभने, यसको काम नै तिनमा ‘नेतृत्व क्षमता पैदा गर्नु, तिनलाई सघाउनु र संसद्को नयाँ पुस्ताका नेता बनाउनु’ थियो ।
यी ‘सम्भावित उदाउँदा नेताहरू’ मा शाह, गुरूङ, लामिछाने र ढकाल पनि परेका थिए । ‘सीईपीपीएस’ को दस्ताबेजमा उनीहरूलाई (सत्ता परिवर्तनका) ‘उत्प्रेरक नागरिक नेता’ भनिएको छ । तिनलाई सहयोग गर्ने योजनाका साथ दस्ताबेजको ‘युवाहरूसँग पहुँच विस्तार गर्ने’ खण्डमा तिनको नाम तोकिएको छ ।
नेपालमा अमेरिकाका गतिविधिहरू एउटा युवा नीति मञ्चमार्फत अघि बढाउने सोचिएको थियो । ‘नेड’ ले छनोट गरेका दर्जनौँ ‘सम्भावित भावी नेता’ लाई त्यो मञ्चले आपसमा जोड्ने तय भएको थियो । यी नेतालाई चुनिएका समुदायहरूबाट लिनुपर्ने थियो । उनीहरू पश्चिम प्रायोजित स्थानीय नागरिक समाज र सङ्घ–संस्थाका प्रतिनिधि हुनुपर्ने थियो ।
‘नेड’ को योजना स्पष्ट थियो – आउँदो पुस्ताको संसदीय मञ्च गठन गर्न २५ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवा र उदाउँदा सांसदहरूको समूह बनाएर तिनलाई गतिविधिमा व्यस्त राख्ने । ‘तिनको उत्साहलाई उपयोग गर्न र संसद्को राजनीतिक संयन्त्रभित्र रहेर परिवर्तनका वाहकको रूपमा आफ्नो नेतृत्व क्षमता विकास गर्ने लक्ष्यका साथ तिनको ऊर्जालाई मोड्न यो ‘मञ्च’ ले लिङ्ग, क्षेत्र र जातिका दृष्टिले (नेपालको) विविधता समेट्नुपर्ने’ तय भएको थियो ।
‘सीईपीपीएस’ र ‘एनडीए’ ले छनोट गरिएका भावी नेताहरूलाई सघन सहयोग गर्न चाहे । उनीहरूलाई लक्षित समूहबिच आफ्नो बोली कसरी बिकाउने (बजारीकरण गर्ने) भनी सिकाउन चाहे । पैसा बाँड्ने अमेरिकी सरकारका विभिन्न निकायहरूले ती नेताको ‘सार्वजनिक छवि’ चम्काउने महत्वाकाङ्क्षी योजनाहरू अघि सारेका थिए । दस्ताबेजमा ‘उनीहरूलाई सामाजिक सञ्जाल, जनसम्पर्क, वाक्कला र नेतृत्व क्षमताको विकाससम्बन्धी तालिमहरू दिलाउने’ वाचा गरिएको पाइन्छ ।
यी तालिमको उद्देश्य स्पष्ट थियो । दस्ताबेज भन्छ – “युवा सांसदहरूको समूह तयार गर्ने, जसले संसद्भित्र र बाहिर दैनिक रूपमा परिवर्तनका एजेन्ट भएर काम गरून् ।” दस्ताबेजमा अझ अगाडि लेखिएको छ – “यसबाट समूहमा मैत्री र एकता फस्टाउनेछ र युवा सांसदहरूलाई सुदृढ बनाउनेछ ।” यसबाट ‘सीईपीपीएस’ ले भन्दै आएको ‘प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक एजेन्डा’ कार्यान्वयन गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
युवा बेरोजगारी काठमाडौँको सेप्टेम्बर विद्रोहको मूल मुद्दा थियो । तर, सत्ता परिवर्तन भएको वर्ष दिनपछि पनि युवाहरूबिच बेरोजगारी ज्यूँ कात्यूँ देखिन्छ । आन्दोलनकारी युवाहरूको भावना सबैखाले बेरोजगारी अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने थियो ।

महिला, अपाङ्ग र अल्पसङ्ख्यक नेपालीको प्रयोग
बाहिरिएका ‘सीईपीपीएस’ का दस्ताबेजहरूमा अर्को मुद्दा पनि पाइन्छ । ‘राजनीतिमा दलित, जनजाति, मुस्लिम र मधेसीलगायत जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूको पहुँच बढाउनु’ लाई मुख्य लक्ष्य बनाइएको थियो । दस्ताबेज भन्छ – ‘सीईपीपीएस’ ले ‘जातीय अल्पसङ्ख्यकहरूबिच पहुँच विस्तार गर्दै विभिन्न भाषामा प्रकाशित सामग्रीमार्फत तोकेरै नागरिक र मतदाता शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । साथमा, ‘सीईपीपीएस’ का साझेदार संस्थाले ‘तोकिएको लक्ष्य पूरा गर्न अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई जोड्ने गरी कार्यक्रम चलाउने सोचिएको थियो ।
मधेसीहरूलाई नेपालमा सीमान्तकृत समुदाय मानिन्छ । ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत बनेका तिनलाई ‘नेड’ र ‘सीईपीपीएस’ ले सत्ता परिवर्तनका आदर्श सिपाहीँ बनाउन सकिने देखेका थिए । ‘सीईपीपीएस’ ले सीमान्तकृत समुदायको मञ्च बनायो; अलग्गै युवा सङ्गठन बनायो । ‘जातीय विभेद’ लाई राजनीतिको हतियार बनाउन यस्तो सङ्गठन बनाइएको थियो ।
आफ्नो हित साँध्न ‘सीईपीपीएस’ ले अपाङ्ग नेपालीहरूमा पनि रूचि लिएको थियो । ‘नागरिक शिक्षा तथा आन्दोलनमार्फत राजनीतिक प्रक्रियामा तिनको पहुँच बढाउन’ खोजेको थियो । महिलाका हकमा पनि यही उपाय सोचियो । ‘खासगरी नेतृत्व तथा नीति निर्माण गर्ने तहमा’ तिनलाई उकास्ने बताइएको थियो ।
‘सीईपीपीएस’ ले नेपाली संसद्भित्र रहेको अन्तरदलीय महिला सङ्गठनसँग सहकार्य गरेको थियो । त्यस्तै, संसद्मा कम्तीमा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्छ भनेर अभियान चलाएको थियो । ‘सीईपीपीएस’ ले ‘नेतृत्वकला र आन्दोलन गर्ने सीप सिकाउने तालिम’ चलाएको थियो । त्यसले ‘नेपालको सङ्घीय प्रणाली, निर्वाचन तथा राजनीतिक प्रक्रियाबारे प्राविधिक कक्षा’ सञ्चालन गरेको थियो ।
‘नेपालमा महिलामैत्री सामाजिक वातावरण सुधार्न’ ‘सीईपीपीएस’ ले ‘रञ्जु दर्शनाजस्ता महिला अधिकारकर्मीलाई सक्रिय सहयोग’ गरेको थियो । उनी पनि पछिल्लो निर्वाचनमा रास्वपाबाट पहिलोपल्ट सांसद् निर्वाचित भएकी छिन् ।

‘नेड’ ले नेपालीहरूको ‘व्यवहार र मनोदशा’ अध्ययन ग¥यो
‘नेड’/‘सीईपीपीएस’ ले नेपालका भावी नेता मात्र छनोट गरेनन् । उनीहरूको राजनीतिक छवि चम्काउन र निर्वाचनमा तिनको सफलता सुनिश्चित गर्न ती संस्थाले विभिन्न सर्वेक्षणहरूको प्रयोग गरे ।
‘सीईपीपीएस’ ले आफूले रूचाएका राजनीतिक दलहरूका लागि ‘देशव्यापी मत सर्वेक्षण’ ग¥यो । ‘ससाना मत सर्वेक्षण’ पनि ग¥यो । कम्तीमा दस्ताबेजमा यस्तै लेखिएको छ । सर्वेक्षण र लक्षित समूह ‘अमूल्य औजार’ थिए; ‘नेपालीहरूको सोच्ने तरिका बुझ्ने† तिनको व्यवहार र मनोदशा बुझ्ने’ उपाय थिए । सीईपीपीएस’ को भाषा हो यो ।
सर्वेक्षणका नतिजाहरूले ‘सीईपीपीएस’ का गतिविधिमा टेवा दिएको पाइन्छ । जस्तो, चुनावी बहस हुँदा संसदका उम्मेदवारहरूले सामना गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीतिका मुद्दासम्बन्धी प्रश्नहरूको उचित जवाफ तयार गर्न ‘देशव्यापी सर्वेक्षण’ को प्रयोग गरिएको थियो । यसरी नेपालका विधायक, अभियन्ता र भावी सांसदहरूलाई अगाडि नै तम्तयार पारियो । लक्षित समुदायको मनोदशासँग मेल खाने र वासिङटनको उद्देश्यसँग मिल्ने विचार प्रचार गरियो । सामान्य नेपालीहरूले पर्दा पछाडि सीईपीपीएस’ को कस्तो भूमिका छ भन्ने बुझेनन् ।

‘नेड’ का विद्रोहीहरूलाई सुनपानी छर्किने आयोग
मार्च २७ गते नेपालले औपचारिक रूपमा नयाँ सरकार पायो । मूलधारे मिडियाले अघि शाह र उनको दल रास्वपाको तारिफ गरेका थिए । तर, शाहले सत्ताको बागडोर सम्हालेपछि उनीहरूले त्यस दलका शीर्षस्थ नेताहरू मुछिएका काण्डहरूमा ध्यान दिन थाले । प्रधानमन्त्री शाह आफै ती काण्डमा कतै न कतै जोडिएका थिए । शासन चलाएको ६ महिनामा सेनाले आड दिएको सुशीला कार्कीको अनिर्वाचित अन्तरिम सरकारले सेप्टेम्बरको हिंसात्मक सत्ताविद्रोहको छानबिन गर्न औपचारिक आयोग गठन ग¥यो । आयोगको प्रतिवेदनलाई अझै पनि प्रम शाहले सार्वजनिक गरेका छैनन् । तर, मुख्य सञ्चारमाध्यमले त्यसको प्रति बाहिर ल्याए । ‘न्युयोर्क टाइम्स’ का अनुसार छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा अपदस्थ सरकारका धेरै नेतामाथि छानबिन गर्ने सिफारिस गरिएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पनि त्यो सूचीमा छन् । गत मार्चमा आन्दोलनकारीहरूको मृत्यु हुन दिने गरी लापरबाही गरेको अभियोगमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । आयोगले प्रम शाहलगायत नयाँ सरकारका उच्चपदस्थहरूसँग पनि सोधपुछ गरेको थियो । आन्दोलनकारीहरूले गरेका गम्भीर अपराधमा उनको सम्भावित संलग्नताबारे उनलाई प्रश्न गरिएको थियो ।
पश्चिमका मूलधारे मिडियाले समेत काठमाडौँमा भएको आगजनीलाई ‘योजनाबद्ध’ भन्न थालेका छन् । तर, अनुसन्धाताहरूले अहिलेसम्म देशका नयाँ नेताहरूविरूद्ध मुद्दा चलाउन आनाकानी गर्दै छन् । जस्तो, मन्त्री गुरूङ र उनको गैरसरकारी संस्था ‘हामी नेपाल’ ले त्यस उपद्रवको चाँजो मिलाएका थिए । उनी जस्ता अरू व्यक्ति र सङ्घ–संस्था पनि छन् । तैपनि, प्रम शाह र रास्वपाका उनका अन्य सहकर्मीले कुनै दोष वा थुनछेक खेप्नुपरेको छैन ।
यो हेर्दा एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ – के छानबिन आयोगको निष्कर्ष नेपालको वर्तमान सरकारबाट प्रभावित त थिएन ? कम्तीमा धेरै उत्तरदाताले आयोगसामु झूटो बोलेको देखिन्छ । जस्तो, विद्रोहको बेला बालेन शाह काठमाडौँका मेयर थिए । उनले आन्दोलनकारीहरूले आगजनी गरेपछि आगो निभाउन आफूले तुरून्तै महानगरको दमकल पठाएको बयान दिए । तर, आगो निभाउनका लागि कुनै पनि दमकल यथासमय नपुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको अर्को रोचक पक्ष पनि छ । उपद्रवको बेला शाहको नियन्त्रणमा रहेको काठमाडौँ महानगरका कुनै पनि सरकारी भवनमा आगलागी भएको थिएन ।
राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली देखिएको नेपाली सेनालाई आन्दोलनकारीहरूले तारो नबनाउनु पनि शङ्कास्पद छ । आगजनीले बढी क्षति पु¥याएका सरकारी भवनहरूमा सेनाको प्रतिक्रिया निकै सुस्त देखियो । जबकि ती भवन परिसरभित्रै सेनाका छाउनी थिए । घटना भएको धेरै हप्तापछि पनि अपराधस्थलमा विज्ञले अनुसन्धान गरेका थिएनन् । जबकि त्यस अवधिमा प्रमाण मेटिने सम्भावना बढिसकेको थियो ।
मूलधारे मिडियामा आएका समाचारअनुसार रास्वपाका संस्थापक तथा लामो समयदेखि ‘नेड’ का ‘मान्छे’ (एसेट) रहेका रवि लामिछाने छानबिन आयोगको प्रतिवेदनमा एक मुख्य ‘विवादास्पद पात्र’ हुन् । विगतका कानुनी उल्झनहरूले गर्दा पनि उनी प्रतिवेदनमा तानिएका हुन् । रास्वपाले भ्रष्टाचारको विरोध गर्छ । तर, उनी त्यसको नेता भइरहँदा पार्टीको भ्रष्टाचारविरोधी अडानमाथि आशङ्का उब्जिन्छ ।
लामिछाने सन् २०२५ अप्रिलमा थुनामा परेका थिए । ठगीजस्ता अनेक गम्भीर अपराधमा मुछिएको आरोपमा उनीमाथि छानबिन चलिरहेको थियो । सेप्टेम्बर विद्रोहको बेला उनलाई सरकारविरोधी आन्दोलनकारीहरूले थुनाबाहिर निकाले । त्यो आक्रोशित भिडमा उनका हजारौँ समर्थक थिए । उनीहरूले जेल तोडे र जेलका अधिकृतलाई जबरजस्ती लामिछानेको रिहाइ पत्रमा हस्ताक्षर गर्न बाध्य पारे । त्यही दिन रास्वपाका एक जिल्ला नेताले ‘कान्तिपुर’ मिडिया ग्रुपको प्रधान कार्यालय जलाउँदा रमाइरहेको भिडियो आयो । त्यस मिडियाले लामिछानेको नागरिकता विवादबारे समाचार लेखेर उनको पोल खोलेको थियो† उनलाई पहिलोपल्ट मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पारेको थियो ।
‘कान्तिपुर’ मा भएको तोडफोड र आगजनीबारे लामिछानेले सार्वजनिक रूपमा कहिल्यै टिप्पणी गरेका छैनन् । छानबिन आयोगका एक अधिकारीले त्यहाँ भएको आगजनीमा रास्वपा जोडिनु ‘स्वाभाविक हो’ भनेका थिए । हिंसासम्बन्धी यस्ता तन्तुहरू काठमाडौँका नयाँ नेताहरूलाई अमेरिकी साम्राज्यका आज्ञाकारी सेवक बनाइराख्ने साधन हुनसक्छन् । ती तन्तुलाई उनीहरूमाथि अभियोग चलाउन सकिने गरी सम्भावित दबाबको साधन पनि बनाउन सकिन्छ ।

चीनसम्बन्धी सोच
बाहिरिएका दस्ताबेज पढ्दा आफूले तालिम दिएका अमेरिकापरस्त कार्यकर्ताहरूले कसरी अमेरिकाको सेवा गर्छन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ । ती दस्ताबेजले अर्को तथ्य पनि औँल्याउँछन् । त्यो हो – चीनको क्षेत्रीय प्रभावलाई धुजाधुजा पार्ने । उसको चीनविरोधी अभियान कति प्रभावकारी भयो भन्ने प्रस्ट छैन । तर, हिमपहिरोकै निहुँमा चीन र नेपालबिच सुध्रिन सक्ने आपसी संवाद पनि बिथोलिएको हुनसक्छ ।
सीईपीपीएस’ को अर्को दस्ताबेजमा सङ्गठनको अर्को पाटो पनि छ । दस्ताबेजमा उसले ‘सुशासन, व्यापार र मानव अधिकार, निगरानी प्रविधि, वातावरण विनाश र जातीय अल्पसङ्ख्यकमाथि दमनजस्ता मुद्दामा चीनले पार्ने नकारात्मक प्रभाव’ विरूद्ध ‘सञ्चार संयोजन’ गर्ने बताइएको छ ।
यस्तो संयोजनमा चीनको ‘बेल्ट र रोड अगुवाइ’ (बीआरआई) को अंशको रूपमा गरिने तथाकथित ‘चीनको जीवाश्म इन्धन, भौतिक पूर्वाधार र जलविद्युत्मा लगानीको हानिकारक प्रभाव’ लाई उजागार गर्ने काम पर्छ । त्यसैले सीईपीपीएस’ ले लामो समयदेखि चीनको विकास कार्यक्रमको सिलसिलामा हुने तथाकथित कुकर्मलाई ‘सम्बोधन गर्ने गरी बीआरआई अदालत’ गठन गर्नुपर्ने पैरवी गर्दै आएको छ ।
सीईपीपीएस’ को प्रतिवेदन (सन् २०१९) मा नेपालमा उसका गतिविधि ‘(अमेरिकाको) हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको लक्ष्य अनुरूप’ सञ्चालित भइरहेको उल्लेख छ । हिन्द–प्रशान्त रणनीति मूलतः आज्ञाकारी सरकारहरू र अमेरिकी सैन्य अखडाको निर्माणद्वारा पेइचिङलाई घेर्ने रणनीति हो ।
त्यसो हो भने वासिङटनको लडाइँ सजिलो देखिन्छ । सेप्टेम्बर २ को एक खुलापत्रमा ‘जेनजी क्रान्ति’ मा समर्थन जनाएका नेपालका नागरिक समाजका अगुवाहरूले सार्वजनिक रूपमै सरकारको आलोचना गरे । उद्धार कार्यमा सरकारले देखाएको हेलचेक्राइँको आलोचना गर्दै गर्दा चीनविरोधी भावनाले पनि हावा खायो । वक्तव्यमा ३५ जना अगुवाको हस्ताक्षर छ । तीमध्ये कम्तीमा तीन जना सन् २०२५ को उपद्रवको समर्थक थिए । केन्द्र सरकारको आलोचना गर्दै पत्र भन्छ, “विपत्तिबीच खोजी, उद्दार तथा राहत वितरणमा सरकार संयोजनकारी र जिम्मेवार भूमिका खेल्न असफल भएको छ ।”
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको सहयोग कोषमा जम्मा गरिएका भौतिक सामग्री र राहत कोषमा वित्तीय पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने माग गरेका छन् । एक समाचार संस्था लेख्छ, “पूर्व चेतावनी प्रणालीका सन्दर्भमा चीनसँग बलियो सहकार्य गर्नुपर्ने अभियन्ताहरूको माग छ ।”
(किट क्लारेनबर्ग खोजपत्रकार हुन् । उनी ‘मिन्टप्रेस न्युज’ मा कार्यरत छन् । राजनीति र दृष्टिकोण निर्माणमा गुप्तचर निकायहरूले खेल्ने भूमिकाको विषयमा उनको विशेष रूचि छ । उनका लेख–रचना ‘द क्रेडल’, ‘डिक्लासिफाइड युके’ र ‘ग्रेजोन’ मा पढ्न पाइन्छ ।
स्रोत : द ग्रेजोन डट कम । सम्यक)
समाप्त