चुरे दोहनसँगै बाढी पहिरोको खतरा

चुरे दोहनले तराई मधेसमा पानी सतह घट्दै गइरहेको छ भने खेतीयोग्य जमिनमा बालुवा भरिँदा मरुभूमि बन्ने खतरा बढिरहेको छ । यसले तराई मधेसमा बसोबास गर्ने ६१ प्रतिशत जनताको मात्र होइन देशकै अन्नको भकारीमा खतरा बढेको छ ।
पूर्व—पश्चिम राजमार्गको निर्माणसँगै चुरेको वन कटान र अतिक्रमण बढेको हो । सरकारले चुरे क्षेत्रलाई राजस्वको स्रोतका रूपमा लिएको हुँदा दोहन बढ्दै आएको हो । ती नै तहका सरकारले चुरे क्षेत्रलाई राजस्व सङ्कलनको बलियो स्रोतका रूपमा लिएका छन् । चुरेबाट बग्ने नदी तथा खोलामा ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो उत्खनन् गराउनु सरकारको देशघात नै हो ।
अहिलेसम्मका सरकारहरू जलमाफिया, जङ्गलमाफिया, भूमाफिया, क्रसरमाफिया, वनमाफिया र खोलामाफियाहरूको हितमा लाग्दा देशमा परनिर्भरता बढिरहेको हो । तराई मधेसका जिल्लाका गाउँबस्तीमा गर्मी यामसँगै यहाँका इनारहरू सुक्दै छन्, गहिरो गरी गाडिएका चापाकल (ट्युबवेल) बाट समेत पानी आउन छाड्दा खाद्यान्न र खानेपानीको सङ्कट बढिरहेको छ । चुरेमा पानीको सतह दुई मिटर घट्दा दक्षिणी भाग तराईमा १०० मिटरसम्म घटेको तथ्याङ्कले देखाएको बाहिरियो ।
पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी महोत्तरीको बर्दिबासको चुरे क्षेत्र विनाशमा सरकार नै लागेको छ । महोत्तरीको बर्दिबासबाट दक्षिणतर्फ रहेको सार्वजनिक जग्गामा सरकारी कार्यालयहरू स्थापना नगरी बर्दिबासमै रहेको चुरेको वन क्षेत्रको जग्गामा कार्यालयहरू स्थापना गरेका छन् । नेपाली सेनाको पृतना कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, महालेखा परीक्षकको प्रदेश कार्यालयलगायत दर्जनौँ कार्यालय स्थापना गरेर चुरेको दोहन गरिएको छ । दर्जनौँ निजी होटल र पसल वनकै जग्गामा बनाइएको पनि सार्वजनिक भयो ।
माओवादी द्वन्द्वको बेला चुरेमा रूखहरू छानीछानी काटेर वन विनाश गरिएको थियो । त्यहाँ शासक दलकै नेता कार्यकर्ताहरूले वनको जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ती बसाए ।
सङ्घीय सरकारले तीन वर्षअघि ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्ने नीति तथा कार्यक्रममै उल्लेख ग¥यो । नदीजन्य वस्तु ढुङ्गा, गिटी, बालुवा भारत निर्यात गरी राजस्व सङ्कलन गर्ने सरकारको गलत नीतिले अन्नको भण्डार तराई मरुभूमि भइरहेको किन होइन ? चुरे दोहनसँगै अन्नको भण्डार बालुवाले भरिनेमात्र होइन बाढी पहिरोको खतरा भूमि बन्दै छ ।
लामो खडेरीपछि सरकारले २०८२ साउन ७ गते मधेस प्रदेशलाई सङ्कटग्रस्त प्रदेश घोषणा गरेको थियो । पानीको समस्या समाधानका लागि मधेसका जिल्लाहरूमा ५०० डिप बोरिङको जडान गर्ने आदेश भएको थियो । चुरे दोहन हुँदा तराई मधेशमा डिप बोरिङमा पानी नआउन विज्ञहरूको मत छ ।
तत्कालीन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री एमालेका शङ्कर पोखरेलको प्रदेश सरकारले बुटवल, पाल्पा जोड्ने सडकमा पर्ने चुरे क्षेत्रमा रहेको वसन्तपुर डाँडा सम्याएर ढुङ्गा, बालुवा बिक्री गर्ने योजना बनाएको थियो ।
चार वर्षअघि तत्कालीन सङ्घीय सरकारले अर्थमन्त्री एमालेका विष्णु पौडेलले महाभारत शृङ्खलाका ९२ स्थानबाट ढुङ्गा झिकेर भारतलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । महाभारतबाट ढुङ्गा, टिगी, बालुवा उत्खनन गरी निर्यात गर्दा चुरे क्षेत्रलाई ठुलो नोक्सानी हुने सरकारलाई कसरी थाहा भएन ?
केही वर्ष चलेको राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्र्तगत चुरे क्षेत्रमा तालतलैया, तटबन्धन, पुनर्निर्माण र वन व्यवस्थापनको एक—दुई काम भए पनि त्यो बालुवामा पानीसरह भयो । राजस्वको लोभमा चुरेको दोहन होइन सरकारले संरक्षण गर्नु जरुरी छ । तराई मधेसको पानीको स्रोत चुरे भएकोले चुरेमा वृक्षारोपन गर्नुपर्ने, पानी पुनभरणका लागि पोखरी निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझावमा सरकार लाग्नु जरुरी छ ।