हरेक उजुरी र गुनासोमा ध्यान दिँदै जनतामा सचेतना जागृत गरौँ

काठमाडौँ, ८ असोज । ८ असोज २०८३ को ‘अन्नपूर्ण’ दैनिकको ‘जनताको आवाज’ स्तम्भमा ‘नागार्जुनमा सानालाई भरमार कर र पहँुचवालालाई मिनाहा गर्न लागेको हो र ?’ र ‘धार्मिकस्थलमा ठगी गर्ने नक्कली भिक्षुहरूको सक्रियता’ शीर्षकका ‘दुई जनाको गुनासो’ ले नै सबै सच्चाइ प्रस्ट गर्छ ।
वर्तमान नेपालको स्थिति सामन्ती समाजबाट पुँजीवादी समाजमा रुपान्तर भइरहेको समाज हो । ‘नेपाल कानुन आयोगका पूर्वसचिव चिरञ्जीवी खनालले ‘मासिक दुई लाख रुपैयाँ भाडा बुझ्ने’ गरेको र ‘१० प्रतिशत बहाल कर नतिरी २०७२ सालदेखि हालसम्म करिब २५ लाख रुपैयाँ कर छली’ गर्दै आएको बताइएको छ । पूर्वसचिव खनालले नागार्जुन – ५ कै जग्गा बिक्री गर्दा बजार मूल्त्न्दा निकै कम शुल्क देखाएर लिखत पारित गरी रजिस्ट्रेशन शुल्क र पुँजीगत लाभकरसमेत नतिरेको’ आरोप छ ।
हिजोका शासक र सामन्तका छोराछोरीहरूले काठमाडौँमा मात्र होइन देशभरमै यस्तै यस्तै जालसाजी गरी जनतालाई चुस्ने र देशलाई नै ठग्ने गर्दै आएका छन् ।
सामन्ती समाजमा ठुलाबडा पहिले लुटेर खान्थे भने अहिले तिनीहरूकै छोरा–नातिले कानुनी रित पु¥याएको देखाएर पुनः कानुन र व्यवहारका अनेकौँ कमजोरी र छिद्रहरूबाट फाइदा उठाउँदै आएको हरेक गल्ली र बजारमा सुन्न पाइन्छ ।
तीनै ठुला–ठालुका हाँगा–बिँगा नै सरकारी कार्यालयहरू, प्रहरी, गुप्तचर विभाग, सेना, अड्डा अदालतमा समेत तिनीहरूकै नातागोता हुने हुँदा उनीहरूले जनतालाई हायलकायल बनाउँदै आएका छन् । आश्चर्य त प्रगतिशील र वामपन्थी राजनीतिक दलहरूमा पनि तिनीहरूकै नातागोता हुने भएकाले व्यापक जनता नउठेसम्म तिनीहरूले सजिलै आ–आफ्नो शोषणको शैली र काम छोड्ने छैनन् । यसकारण, सामन्तहरू, जालीफटाहा र शोषकहरूको विरोधमा प्रचारलाई तिव्रता बढाउनु आवश्यक छ । आशा गरौँ, हरेक उजुरी र गुनासोमा ध्यान दिँदै जनतामा सचेतना जागृत गरौँ ।

जरिवानामै सीमित बजार अनुगमन !
७ असोज २०८३ को ‘अन्नपूर्ण’ को ‘अर्थतन्त्र’ पृष्ठको शीर्षक हो – ‘चाडपर्वको मुखमा उपभोग्य वस्तुको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धि ।’
नेपाली मतदाताहरूलाई मत दिँदा वा मत दिलाउँदा पुँजीवादी दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्रभन्दा ‘उपहार’ र ‘रकम’ बाँड्ने गरी आएकै छन् र गर्दै जाने छन् – जसरी सयौँ वर्षदेखि बेलायत र संरा अमेरिकाको निर्वाचनमा हुन्छ ।
तर, साधारण जनतामा अर्थशास्त्र र राजनीतिक दलहरूको उद्देश्य र कार्यशैली थाहा नपाउँदा भोज खुवाए पनि खान दिने, चिया, कफी, जाँड, रक्सी र दिएका सबै पेय पदार्थ पनि पिउने गर्छन् ।
तर, व्यवहारमा कुन दलले धेरै रकम खर्च गर्छ, त्यो पार्टीले चुनावमा बहुमत ल्याउँछ र त्यस पार्टीले विदेशी व्यापारी, नेपाली कालाबजारी, ठेकेदार, तस्कर अथवा सीमामा सामानको चोरी गर्ने व्यापारीहरू सामानको मूल्य बढाएर चुनावमा खर्च गरेको वा पुँजीवादी दलहरूलाई दिएको चन्दाको दोब्बर बनाउँछन् भन्नेबारे थाहा पाउँदैनन् ।
भारतजस्तो पहिले अङ्ग्रेजहरूबाट स्वतन्त्र भएका देशमा त विदेशी प्रभाव आज पनि चर्को छ भने नेपालको के कुरा !
नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले सामान लुकाएर भाउ बढाउनेहरू (काला बजारियाहरू) को पक्षमा जेल सजाय र कडा सजाय गर्नुभन्दा नामको मात्रै जरिवाना गर्ने ऐन–कानुन बनाएको थियो । त्यसको निम्ति उद्योग–व्यापार सङ्घ नै बढी सक्रिय छन् । एक–दुई जना व्यापारीको हक र हितको निम्ति उनीहरू लाखौँ जनताको अहितमा लाग्ने गर्छन् । यो नै पुँजीवाद हो ।
चाडपर्वको अर्थ व्यापारीहरू नाफा कुम्ल्याउने अवसरको रूपमा लिन्छन् भने जनता ‘दसैँलाई पनि दशा’ को रूपमा लिन्छन् – गरिबहरूको निम्ति दुःखको दिन, धनीहरूको निम्ति खुसीको ! वर्गीय दृष्टिकोण र वर्गसङ्घर्षको अर्थ यही हो !