देश खाद्यान्नमा परनिर्भर प्रतिवर्ष रू. १९ अर्बको खाद्यान्न आयात

राजाराम कार्की
काठमाडौं, ९ असार । कृषिको परनिर्भरता उच्च बिन्दुमा पुगेपछि यसप्रति सर्वत्र चिन्ता व्यक्त भएका छन् ।
नेपालीलाई प्रतिवर्ष ६० लाख मेट्रिक टन धानको आवश्यकता पर्छ । अहिले सरदर ५२÷५३ लाख मेट्रिक टन उत्पादन हुन्छ । उत्पादन गत वर्ष ४२ लाख मेट्रिक टनमा खुम्चन पुग्यो । धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । दुई छाक अनिवार्य नत्र तीनै छाक भात खाने नेपाली जनताको बानीले चामलको आयात बढेको हो । हाल प्रतिमहिना रु. अर्बको चामल आयात हुन्छ ।
धानको खपत ६० लाख मेट्रिक टन छ । तर गहुा १० लाख मेट्रिक टनमा सीमित छ । गहुाको खपतभन्दा झण्डै पााच गुणा बढी धानको खपत हुनुले नेपालीको खाना खानेबानीमा ‘भाते’ संस्कृति हावी भएको देखिन्छ ।
गहुाको खपत १० लाख मेट्रिक टन छ । आव २०७२÷७३ मा गहुाको उत्पादन १८ लाख ११ हजार ८८९ मेट्रिक टन थियो । पिठो खानेबानीमा परिवर्तन हाुदा खाद्यान्न चाहीं बल्ल बल्ल मात्र पुग्ने गरेको छ ।
मकैको उत्पादन करीब २३ लाख मेट्रिक टन छ । नेपालीको आवश्यकता ३० देखि ३५ लाख मेट्रिक टन हो । स्थानीय जातको मकै उत्पादन करीब करीब हुन छोडेको छ । वर्णशंकर जातका बीउबाट उत्पादित मकै गाई, भैंसी र कुखुराको दाना बनाउन खपत हुने गरेको पाइन्छ । नेपालीमा मकैको पिठो खाने बानी हराउादै गएको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । कूल मकैको उत्पादनमध्ये ९० प्रतिशत मकै दाना बनाउन खपत हुने गर्छ ।
धान, मकै र गहुा नेपालीको प्रमुख खाद्यान्न बाली हुन् । त्यसको अलवा कोदो, जौ र फापर पनि खाद्यान्न बालीमा पर्छन् । कोदोको उत्पादन वर्षैपिच्छे घटेको छ । आव २०७२÷७३ मा कोदोको उत्पादन तीन लाख २३ हजार ९७ मेट्रिक टनमा सीमित हुन पुग्यो । आव २०७१÷७२ मा तीन लाख ८४ हजार ८८ मेट्रिक टन थियो ।
सरकारले भने आव २०७५÷७६ को बजेटमार्फत आगामी पााच वर्षमा कृषिको परनिर्भरता हटाउन उत्पादन दोब्बर वृद्धि गर्ने बताएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पकेट, ब्लक, जोन र सुपरजोनमार्फत क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि गर्दै लैजाने नीति लिएको छ ।
सो कार्यक्रम २०७३ साल साउनदेखि सुरु भई २०८२ साल असारसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । दशवर्षे उक्त कार्यक्रम अवधिभर कूल रु. एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख खर्च गरिने भएको छ ।
कृषिविज्ञ कृष्ण पौडेलले परियोजना सफल बनाउन पहिले जमिन बााझो राख्न नपाउने कानुनको आवश्यकता, सर्वसुलभ कृषि ऋण वितरण, खेतीयोग्य जमीनको बचावट र खेती गर्न चाहनेलाई जमिन उपलब्ध हुने हो भने मात्र सरकारको लक्ष्य पूरा हुने बताउनुहुन्छ ।
सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना लागू गर्दा नेपालको कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये दुई करोड ६० लाख रोपनी जमिन बााझो छ । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार खेती गर्न योग्य भनिएको जमीन ३० लाख ९१ हजार हेक्टर अर्थात् छ करोड १८ लाख २० हजार रोपनी हो । तर, खेतीयोग्य जमिन कति खण्डीकरण वा घडेरीमा टुक्रिए भन्ने तथ्याङ्क सरकारसाग छैन ।
पछिल्ला दिन खेतीयोग्य जमिन घडेरीमा रुपान्तरण हुादै गएको छ । कृषि ऋण सर्वसुलभ छैन । सरकारले पााच प्रतिशतमा कृषि ऋणको ब्याजदर तोकेको छ । कूल कर्जाको १० प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्र बैड्ढको नीतिलाई वित्तीय संस्थाले लागू गरेका छैनन् ।
कृषि मजदुर, भूमिहीन र सिमान्तकृत, मझौला र कृषि क्षेत्रमा संलग्न किसानको हातमा जमीन छैन । छैटौं कृषि गणना २०६८ मा एक लाख १६ हजार व्यक्तिले आफ्नै जमीन नभएका कारण कृषि पेशा गर्न नपाएको उल्लेख छ ।
गणनामा ७१ प्रतिशत जनता पूर्णकालीन कृषक रहेकामा ८३ प्रतिशत जनता कृषि पेशामा आत्मनिर्भर रहेको देखाइएको छ । अरु ४२ प्रतिशत कृषकले कृषि गर्न ऋण उपलब्ध नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
कृषि प्रधान मुलुक नेपालमा प्रतिमहिना झण्डै रु. ५० करोडभन्दा बढीका खाद्य वस्तु आयात हुादै आएको छ । वर्षेनी नेपालीका भान्सामा पाक्ने चामल, पीठो, माछा, मासु, तरकारी र फलफूल गरी झण्डै रु. १९ अर्बको खाद्यान्न आयात हुन्छ ।