बेरुजु सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जालमा फैलिएको अपुष्ट समाचारबारे भनपाको खण्डन

काठमाडौँ । Ground Zero नामको सामाजिक सञ्जालबाट विगत केही दिनदेखि प्रचारप्रसार भइरहेको भक्तपुर नगरपालिकामा ३ करोड ९ लाख ११ हजार रूपैयाँको अनियमितता र ४ करोड ६० लाख रूपैयाँ खर्चको प्रमाण नै छैन भन्ने समाचारबाट सर्वसाधारणमा भ्रम फैलिन सक्ने भएकोले यसप्रति भक्तपुर नगरपालिकाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भई सो सम्बन्धमा सत्यतथ्य सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि निम्न व्यहोरा प्रकाशित गरिएको छ ।
१) भक्तपुर नगरपालिकाले देशभरिका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरूले जस्तै प्रत्येक वर्ष आय व्ययको विवरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षण गराउँदै आएको छ । आ.व. २०८१/८२ को लेखा परीक्षण गराउने क्रममा माथि उल्लेखित अनियमितता र प्रमाण कागज नपुगेको विषयमा बेरुजु औँल्याएर लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस भएकोमा उक्त सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख भएको सेवा निवृत्त ९ जना कर्मचारीहरूलाई उपदान रकम भुक्तानी दिँदा अस्थायी करार सेवा अवधि जोडी ५७ लाख ८७ हजार थप भुक्तानी सम्बन्धमा यस नगरपालिकामा तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बाट प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी यस नगरपालिकाबाट जारी भएको कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विनियम, २०६५ अनुसार करार, अस्थायी अवधिसमेत गणना गरी कर्मचारीहरूलाई उपदान प्रदान गर्दै आएको हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ को सेवा सर्तको सुरक्षामा “कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाको सर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनुअगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मञ्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागु हुनेछैन” भन्ने व्यवस्था रहेको तथा खाइपाई आएको सेवा सुविधा उपरोक्त सिद्धान्तबमोजिम पनि हटाउन नमिल्ने भएकोले सोही कानुनी व्यवस्थाअनुसार अस्थायी करार सेवा अवधि जोडी उपदान रकम भुक्तानी गरिएको हो र यो नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु २०८३/०३/२९ गते बसेको २० औँ नगर सभाको बैठकबाट कानुनबमोजिम नियमित गरिसकेको छ ।
२) सञ्चित घर बिदा, कर्मचारी विशेष सुविधा, प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धमा तत्कालीन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २५० को उपदफा (३) बमोजिम “स्थानीय निकायले आफ्नो स्रोत, साधन र प्रशासनिक बजेटको परिधिभित्र रही आफ्ना कर्मचारीहरूलाई स्थानीय भत्ता, अन्य सुविधा दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको, साथै सोही ऐनको दफा २६५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ को नियम २७५ बमोजिम कर्मचारीसम्बन्धी समेतको विनियम बनाउने अधिकार नगरपालिकालाई रहेको तथा सोही अधिकारको प्रयोग गरी स्थानीय सेवा गठन सञ्चालन व्यवस्थापन तथा सेवा सर्त सुविधा सम्बन्धमा बनेको ऐन, २०८० बमोजिम भक्तपुर नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट उक्त रकमहरू नियमित भुक्तानी गरिएको हो । यसमा कुनै किसिमको अनियमितता भएको होइन ।
३) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र चालकहरूलाई नियमविपरीत भत्ता वितरण गरिएको भन्ने सम्बन्धमा उल्लेखित कर्मचारीहरूलाई कार्यालय समयबाहेक बिहान, साँझ र रातिसमेत कार्यालयको काममा खटाउनुपर्ने भएकोले अतिरिक्त समय भत्ताको व्यवस्था गर्दा थप खर्च लाग्ने देखिएको हुँदा आवश्यक कानुन निर्माण गरी उल्लेखित कर्मचारीहरूलाई नियमानुसार प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको हो ।
४) स्वकीय सचिव राखी अनियमित भुक्तानी गरिएको भन्ने विषयमा भक्तपुर नगरपालिकाको आव २०८२/८३ को सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०८२ भक्तपुर नगरपालिकाको १९ औँ नगर सभाबाट स्वीकृत गरी स्वकीय सचिव पद खारेज गरी पद मिलान गरिसकेको हुँदा यो विषय नियमित भइसकेको छ ।
५) अन्य भत्ता विषयमा २०६९/०१/१७ गतेको कार्य सञ्चालन समितिको निर्णय तत्काल प्रचलित कानुन तथा नगरपालिकाको अधिकारक्षेत्रभित्र रही विधिवत् रूपमा भएको निर्णय हो । उक्त निर्णय हालसम्म खारेज, संशोधन वा प्रतिस्थापन नभएको हुँदा अन्य भत्ताहरू उक्त निर्णयबमोजिम नियमानुसार नै भुक्तानी भएको हो ।
६) रु. ४,६०,५७,९२१।— प्रमाण कागजात पेस नभएको भनी उल्लेख भएकोमा भक्तपुर नगरपालिका लेखा समितिको प्रतिवेदनअनुसार २०८३ असार मसान्तसम्ममा रु. ४,५७,९३,९३०।– को प्रमाण कागजात सङ्कलन भइसकेको हुँदा उक्त प्रमाण कागजातबिना नै भुक्तानी दिइएको भन्ने बेरुजु पनि नियमित भइसकेको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध गरिन्छ ।