सङ्घीयता शासकलाई दुहुनो गाई, जनतालाई सेतो हात्ती

-सुरेन्द्रराज गोसाई
एक जना राजनीतिशास्त्रका ज्ञाताले भनेका छन्, जनताबाट अनावश्यक रुपमा एक रुपैयाँ पनि कर नलिनू । यसको तात्पर्य के हो भने जनतालाई असह्य हुने गरी नीति नियम बनाइए, दुःखकष्ट दिइए र अनावश्यक बोझ बोकाइए प्रतिरोध हुन्छ र विद्रोह हुने सम्भावना हुन्छ ।
यसैसँग सम्बन्धित एउटा छोटो कथा यहाँ राख्न चाहन्छु । आज भन्दा करिब ९०० देखि १००० वर्ष अगाडि भक्तपुर नगरको पूर्वी भाग कमलपोखरी आसपास दरबार क्षेत्रको रुपमा थियो । दरबारका अवशेष अहिले पनि छन् । महारानीको नाम तोला महारानी थियो । तोला महारानी पवित्र, धार्मिक थिइन्, त्यसकारण हलुका थिइन् । तोला महारानीले कमलका पातहरूमा पाइला टेकेर सयर गर्ने गर्थिन् । पछि तिब्बतबाट आउने साहु–महाजनका आइमाईहरूका गहना देखेपछि महारानीमा पनि गहना लगाउने लोभ जागेछ । आपूmले पनि गहना लाउन पाउँ भनी राजासँग बिन्ती गर्दा एक–एक दामको कर लिने निधो भयो । पछि त्यसैबाट सुन चाँदीका गहनाहरू बनाइए । गहना लगाई महारानीले हिजो अस्ति जस्तै कमलका पातमा टेकेर जान खोज्दा पोखरीमै डुबेर मरी । यो निकै पुरानो कथा हो । अहिले पनि यो कथा स्थानीय समाजमा सुनिन्छ र सुनाइन्छ । सायद राज्यले कर बढाउँदा तत्कालीन समाजमा जनता ठूलो मारमा परेका थिए र जनता विरोधमा उत्रे । जनताको विद्रोह भएर त्यतिखेरको राजतन्त्रलाई एक बलियो धक्का परेको हुनसक्छ ।
यतिखेर नेपाली जनता पनि चिन्तामा छन् । शासकहरूले सङ्घीयतालाई दुहुनो गाई पो बनाउने हुन् कि ? गरिबलाई सेतो हात्ती दान दिएझैं हुने हो कि ? भन्ने आशङ्का उब्जिएको जगजाहेर छ । करको दर अत्यधिक बढाइएको बारे जनता गुनासो गर्दैछन् , जनतामा असन्तुष्टि फैलिइँदो छ । देशमा बजारभाउ अत्यधिक बढेर जनजीवन कष्टपूर्ण बन्दै गइरहेको छ र जनता मर्माहत छन् । भर्खर देशका प्रधानमन्त्रीले गोटाको २ करोड ७० लाख पर्ने दुई वटा बुलेट प्रुफ गाडी आपूmसँग भइकन नयाँ २ करोडको गाडी झिकाएको प्रसङ्ग चर्चामा छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले ६० करोड बाँडेको चर्चा सेलाएको छैन । प्रदेशहरूले मनपरी खर्च गर्न सुरु गरिसकेको, स्थानीय तहमा व्यापक भ्रष्टाचार, अनियमितता सुरु भएको, विदेश भ्रमणको नाममा ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको प्रति जनता आक्रोश पोख्दैछन् । सांसद विकास कोषको नाउँमा ४–४ करोड खर्च गर्ने भएको छ । प्रम ओलीको विदेश भ्रमण टोलीको आकार र खर्चबारे सञ्चारजगतमा ठूलो आलोचना भएकै हो । यी सम्पूर्णकै लागि सरकारको करको बोझ बोकाउँदै छ कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । साहित्यकार भीमनीधि तिवारीले लेख्नुभएको मुक्तक ‘यहाँ भ्रमण भत्तामात्र पाइने भए नर्कमा जान पनि तयार हुनेहरू छन्’ आजकै सन्दर्भलाई लिएर लेखिएको हो कि भन्ने आभास हुन्छ ।
एकातिर भ्रष्टाचार, अपव्यय बढेकै कारण सरकार बढीभन्दा बढी कर थोपर्दै छ भन्ने जनताको गुनासो छ भने अर्कोतिर उठेको करको अपचलन भइरहेको र ठूला–ठूला व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिइरहेको तर स–साना व्यवसायीमाथि सरकार निर्मम ढङ्गमा प्रस्तुत भएको गुनासो छ । ३३ किलो सुनकाण्ड र त्यसमा संलग्न मुख्य व्यक्तिहरू हालसम्म पक्राउमा नपरेको घटना ताजा नै छ । निर्वाचनको अनियमित खर्चको ब्याजसमेत उठाउने उद्देश्य काठमाडौंको संसदमा चर्चा सेलाएको छैन । साथै ३३ किलो सुन एक रात बुढानिलकण्ठमा राखियो भनियो तर कसको घरमा राखियो भन्नेबारे गुप्त राखियो । हाम्रो शासन, प्रशासन कस्तो छ, यी पछिल्ला घटना या प्रसङ्गले पनि छर्लङ्गयाउँछ ।
तसर्थ करको मामलामा संवेदनशीलता, गम्भीरता अपनाउन र जिम्मेवार बन्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदछु । करकै प्रसङ्गमा ‘गाई मारी गधा पोस्ने’ नेपाली लोक उत्ति चरितार्थ नहोस् भन्नेतर्फ पनि सजग रहन आग्रह गर्दछु । चुहावट नियन्त्रण, तस्करी तथा चोरी–पैठारीको अन्त्य, कमिशनखोरीको जालो च्यात्ने आदि उपायतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिनुपर्ने पनि त्यतिकै सत्य हो ।
यो विधेयकको दफा ६ मा ‘कृषि आयमा कर’ उल्लेख छ । वास्तविक किसान या जो परिश्रम गर्छ उसैलाई सास्ती दिने तर छलीहरू, फौबञ्ज अर्थात बिचौलियाहरूलाई उन्मुत्ति हुने कार्य नहोस् भन्ने तर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु ।
यो विधेयकको अनुसुची १ को ‘ग’ को २१ मा ‘वैदेशिक रोजगारीबाट बैकिङ्ग प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स प्राप्त भएको बैङ्कको प्रमाणित कागजातको आधारमा त्यस्तो रेमिट्यान्सबाट खरिद हुने जग्गाको लिखतमा पच्चीस प्रतिशत रजिष्ट्रेशन शुल्क दिइनेछ ।’ उल्लेख छ । यो छूटको प्रावधान किन ? के म्यानपावर कम्पनीलाई पोस्ने उद्दश्य हो ? यो छूटको प्रावधान राख्न मनासिव नभएको भनी जिकीर गर्दछु ।
अनुसूची ३ मनोरञ्जन करअन्तर्गत ३ नं मा ‘तीन महिनासम्म जादु सर्कस मेला सञ्चालन गराएबापत प्रतिदिन रु.४०।– र रु.६०।– गरी रु.१००।– लिने प्रस्ताव गरिएको छ । यो अत्यन्त न्यून भएकोले पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । साथै ४ नं. मा तीन महिनाभन्दा बढी जादु सर्कस मेला वा मनोरञ्जन प्रदायक कार्यक्रम सञ्चालन गराएवापत मासिक रु. २०००।– र रु. ३०००।– गरी जम्मा रु.५०००।– लिने बन्दोबस्त छ । यो पनि समय परिस्थिति हेर्दा न्यून देखिन्छ, पुनर्विचार गर्न आवश्यक छ । चाणक्य राजनीतिअनुसार विदेशी जादु, सर्कस आदि विदेशी गुप्तचर विभागबाट सञ्चालित विषकन्या र हत्यारा दल हुन सक्नेबारे पनि ध्यान पु¥याउन आवश्यक छ ।
अनुसूची २ को ११ मा दमकल, एम्बुलेन्स तथा शव बाहनलाई सवारी साधन कर नलाग्ने उल्लेख छ । यसमा सामुदायिक, सार्वजनिक शैक्षिक गुठी, निजी शैक्षिक गुठी र स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाका ‘स्कूल गाडी’ लाई पनि सवारी साधन कर नलाग्ने उल्लेख गर्नु न्यायोचित हुनेछ । यसो गर्न सके निजी शैक्षिक संस्थासंग प्रतिस्पर्धा गर्न केही हदमा भएपनि सहज वातावरण तयार हुने देखिन्छ । धन्यवाद ।
(प्रदेश नं ३ को असार २० गते सम्पन्न बैठकमा ‘प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०७५’ बारे प्रदेशसभा सदस्य सुरेन्द्रराज गोसाईले राख्नुभएकको मन्तव्यको सारसंक्षेप)