के जेन–जीले शासक दललाई मात्र विश्वास गर्नु भरपर्दाे होला ?

काठमाडौँ, १४ कार्तिक । अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सरकार, शासक दल र जेन–जी प्रतिनिधिबिच छलफल भयो । उता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा नेका, एमाले र जेन–जी प्रतिनिधिबिच छलफल भएको सार्वजनिक भयो । ठमेलस्थित छाया सेन्टरमा पनि एमाले र जेन–जीका प्रतिनिधिबिच भेटघाट भएको बाहिरियो । ओली निवासमा भएको भेटघाटमा नेकाबाट प्रकाशशरण महत र रामहरि खतिवडा सहभागी भएको प्रकाशित भयो । तर, ओली निवास र ठमेलमा भएको वार्तामा जेन–जीका को को सहभागी भए भन्ने सार्वजनिक भएन । शासक दलहरूले ठमेलको बौद्ध विहारको सरकारी कमलपोखरी म्हासेर व्यक्तिलाई दर्ता गराउने र बेचबिखनसमेत गरी १५ तलाको छाया कम्प्लेक्स बनाउन लगाएको पुरानो समाचार हो । यसबारे सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्न शासक दलहरू छाया कम्प्लेक्सलाई समर्थन गर्न पुगेको हुनुपर्दछ । यसबारे जेन–जीका प्रतिनिधिहरू सजग हुनु आवश्यक छ ।
जेन–जीसँगको भेटघाटपछि एमालेले प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछि जेन–जीसहितको सर्वदलीय सरकार गठन गरी फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा जान सक्ने ६ बुँदा सार्वजनिक ग¥यो । शासक दलहरूले ३५ वर्षयता पटक–पटक सरकार बनाए । यो अवधिमा नेकाका कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउवा, सुशील कोइराला, एमालेका मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, केपी शर्मा ओली, माओवादीका पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, राप्रपाका लोकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री भए । यीमध्ये केही दुई, तीन, पाँचपटक प्रधानमन्त्री भए । राप्रपाका कमल थापा, राजेन्द्र लिङडेन, उपप्रधानमन्त्री भए । रास्वपा, मधेसवादी दल, राजमोका पनि उपप्रम भए । यी दलका मन्त्री त हजारौँ भए । यी कुनै पनि सरकारले भ्रष्टाचारशून्य र सुशासन कायम गर्न सकेनन् । यी दलहरू आफ्नो असफलतापछि गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्न सहमत भए । अहिले नेका र एमाले भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिन प्रतिनिधिसभा पुनर्गठनको मागमा लागेको हुनुपर्दछ । यसतर्फ पनि जेन–जीहरू सजग हुनु आवश्यक छ । यति बेला केही जेन–जीहरूले ओलीसँगको वार्तामा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र जेन–जीसहितको सरकार गठनको माग गरेको पनि सार्वजनिक भयो । तत्काललाई फागुन २१ गतेको निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित सम्पन्न गर्नु नेपाली जनताको कर्तव्य हुनुपर्छ ।
सरकारसँगको वार्तामा नेका, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, एस, जसपा नेपाललगायत राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दललाई बोलाइएको सार्वजनिक भयो । अन्तरिम सरकारले जेन–जीसँगको वार्तामा संसद्मा भएका सबै दललाई निम्ता नगर्नु निर्वाचन निष्पक्ष नहुने सङ्केतको रूपमा लिइएको छ । जेन–जीहरूले शासक दलहरूसँग माग वार्ता गरेर अहिलेको माग पूरा हुँदैन । यसतर्फ पनि जेन–जीहरू सचेत हुनु जरुरी छ ।