सर्वोच्चमा देखिन थाल्यो राजनीतिक सन्त्रास

काठमाडौं, प्रधानन्यायधीश नियुक्तिमा दलीय खिचातानी र अनिश्चितता बढ्न थालेपछि सर्वोच्च अदालतको दैनिक न्याय सम्पादनमा राजनीतिक सन्त्रास देखिन थालेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले लगातार तेस्रो दिन पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएका रिटको सुनुवाई स्थगित गरेको हो ।
अदालतले दिनहुँ सरकारविरुद्धको रिटको सुनुवाई स्थगित गर्नुलाई न्यायालयलाई सरकारले नियन्त्रण लिन खोजेको रुपमा बुझिने अधिवक्ता भिमार्जुन आचार्यले बताए ।
उनले भने, ‘एकल इजलासमा तोकिएको मुद्दा आफैमा संवेदनशील हुन्छन् । हिजो इजलासमा सुनुवाई हुन नसकेको रिटको सुनुवाई स्थगित गर्नुलाई अदालतमाथि सरकारको हस्तक्षेपको रुपमा लिन सकिन्छ ।’
मङ्गलबार र बुधबार प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले सरकारको पदबाट हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश भई छलफलका लागि बोलाएका रिटको सुनुवाई स्थगित गरेका थिए ।
बुधबार न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासमा तोकिएको रिटको सुनुवाई समय अभावले हुन नसकेपछि बिहीबारका लागि समय दिइएको थियो । तर कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीले रिटको सुनुवाई स्थगित गरिदिएका हुन् ।
कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गरेको भेट र सरकारविरुद्धका रिटमा सुनुवाई हुनुलाई रहस्यमय रुपमा हेरिएको हो ।
सरकारले गएको असार २१ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ १४ गतेपछि गरेका राजनितिक नियुक्ति निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत रहेको भन्दै ती नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि पदबाट हटाइएकाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यव्रmमका समन्वयकर्ता योगेन्द्र रोका मगर, रामचन्द्र गौतम र सुशिल बस्नेत, जोगबुढा अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मणप्रसाद भट्ट, टीकापुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष रतनबहादुर खड्का, राष्ट्रिय समाचार समितिका सदस्य एकराज पाठक र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड भागवतप्रसाद यादवले पनि सरकारले गैरकानुनी रुपमा हटाएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
बुधबार न्यायाधीश प्रधानको इजलासमा तोकिएको रिटको सुनुवाई समय अभावले हुन सकेको थिएन । बिहीबार भने ती सम्पूर्ण रिट माथिको सुनुवाई स्थगित गरिएको हो ।
सरकारको पदबाट हटाउने निर्णय गैरकानुनी रहेको दाबी गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगका सदस्य प्रा.डा. चिन्तामणि पोखरेल यस्तै विष्णु जोशी, काशीनाथ मरासिनी, सन्तोष चौधरी र अरबिन्द कुमार अग्रवालको रिट निवदेन पनि बिहीबार स्थगित गरिएको छ ।