आजको सङ्कटका कारक शासक दलहरू !
- कार्तिक १७, २०८३
एस.डी. राजचल
प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा बहुमतले अल्पमतमाथि शासन गर्दछ तर अल्पमतको विचारलाई कदर गर्दै सरकार अगाडि बढेको हुन्छ र बढ्नुपर्दछ । बहुमतको स्वेच्छाचारीता र मनपरितन्त्र प्रजातन्त्र विपरितको अवधारणा हो । नेपाल प्रजातान्त्रिक मुलुक भएर पनि पछिल्लो समय प्रजातन्त्रको यो विश्वव्यापी मान्यतालाई भने नेपालले आत्मसात नगरिएको अनुभव धेरैले गरेका छन् किनभने नेपालको सार्वभौम संसदमा अल्पमतको विचार वा साना दलका विचारलाई शासक दलहरूले आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा स्थान दिएको वा विषयवस्तुमा गम्भीर नभएको महसुस हुन्छ, हुँदै आएको छ ।
सांसदहरू ऐन, कानुन बनाउनका निम्ति जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुन्, तिनीहरूलाई विकासे कार्यकर्ता बनाइनु देश र जनताको हितमा मात्र होइन स्वयं ती निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको हितमा हुँदैन भनी धेरै पटक आवाज उठिसकेको विषय हो । तर सांसद विकास कोषको नाममा दिंदै आएको रकम क्रमशः बढ्दै हाल ४ करोड पुगिसकेको छ, तैपनि त्यो रकम अपुग भएको आवाज पनि सांसदहरूबाटै आइरहेको छ । सङ्घीय सरकारको रकम स्थानीय तहमार्फत विकास निर्माणका लागि खर्च गर्नुपर्ने र त्यसको लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइनुका साथै अधिकार सम्पन्न पनि बनाउनुपर्ने आवाज पनि संसदभित्र नउठेको होइन तर बहुमतको अगाडि अल्पमतको आवाज र विचारमा गम्भीर नहुने शासक दलको प्रजातन्त्रविरोधी मानसिकताका कारण वि.सं. २०४६ सालमा प्राप्त बहुदलीय प्रजातन्त्रसमेत यतिबेला सड्ढटमा पर्दै गएको महसुस सर्वत्र गरिंदै आएको छ ।
वि.सं. २०६४ सालमा नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक संविधानसभाको निर्वाचनबाट नेकपा माओवादीले अप्रत्याशित परिणाम हासिल गर्दा उनलाई उम्मेदवार छनोट गरेर संविधानसभाको भवनभित्र पठाउनसमेत हम्मे–हम्मे भएको धेरैले अखबारमा पढेको अहिले पनि स्मरण गरेकै हुनुपर्दछ । संविधान सभासद्को हैसियतले छनोट भएका जनप्रतिनिधिहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे स्वयं प्रतिनिधिहरू वेखवर हुनु वा जानकारीको अभाव त्यतिबेला ठूलो समस्याको विषय बनेको थियो । कलम र कापी बोक्ने उमेरका बालकहरूलाई परिवर्तनको नाममा जबरजस्ती बन्दुक बोकाएपछि अन्ततः जे परिणाम आउनुपर्दथ्यो सोही परिणाम आयो । तिनीहरूलाई संविधानसभाभित्र हस्ताक्षरसमेत गर्न समस्या झेल्नुपरेको थियो । त्यतिबेलाका बहुमत सभासद्हरूमा देखिएको आफ्नो भूमिका र संविधानको आवश्यकता, महत्व, उद्देश्य आदि विषयमा सैद्धान्तिक ज्ञानको अभावको कारण संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको चाहनामा अल्पविराम लागेको थियो अर्थात् संविधान सभाको समयावधि अन्तरिम संविधान २०६३ ले २ वर्षको लागि निर्धारण गरेको थियो तर सो समयभित्र संविधान बनाउन नसकेर पटक–पटक म्याद थप्दा पनि असफल हुँदा तात्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले विपक्षी सांसदहरूको सल्लाहविपरीत सार्वभौम संसद नै भङ्ग गरेको तीतो यथार्थलाई जनताले कहिल्यै भुल्ने छैनन् । बहुमत सभासद्हरूको ज्ञान र क्षमताको अभावमा मुलुकले दोस्रोपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपरेको थियो ।
हिजो जसरी संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूलाई संविधानको बारेमा जानकारी थिएन वा औचित्य प्रष्ट थिएन आज सङ्घीय संसदका बहुमत सांसदलाई आफ्नो भूमिका र सङ्घीय सांसदको महत्व र आवश्यकताको बारेमा जानकारीको अभाव भएको देखिन्छ । सिङ्गो देशको इतिहास, भूगोल, हावापानी, संस्कृति सुहाउँदो ऐन, कानुनको निर्माण गर्नु र सङ्घीय संसदले तयार गरेको उक्त ऐन कानुन कार्यान्वयन गराउन कार्यपालिकालाई घच्घच्याउनुपर्ने सांसदहरू आफै विकासे कार्यकर्ता र ठेकेदारको रुपमा रुपान्तरित भईदिंदा कार्यपालिका समेतको भूमिका, उसले निभाउनुपर्ने दायित्वमा फितलोपना आउन गएको महसुस सचेत जनताले गरिरहेका छन् । आफ्नो पदीय जिम्मेवारीलाई बिर्सेर निर्वाचनको बेलामा जनतासँग मत माग्दा विकासका सपना बाँडेको कारण पनि आज सांसदहरू ठेकेदार र विकासे कार्यकर्ता हुन गएको विश्लेषकहरूको बुझाइ छ ।
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार सरकारका तीन अङ्गहरू व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाका आ– आफ्नै काम, कत्र्तव्य र अधिकारहरू छन् । आ– आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर यी अङ्गहरूले प्रजातन्त्रको मर्मअनुसार संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर काम कारबाही अगाडि बढाएको हुन्छ ।
तिनीहरूको बीचमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तबमोजिम एकले अर्कोलाई सघाउने र आवश्यक परेमा नियन्त्रण गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका पनि सुरक्षित भइरहेको हुन्छ । यसैअनुसार सङ्घीय संसदका प्रतिपक्षमा बस्ने सांसदहरू कार्यपालिकाका सदस्यहरूको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई सुक्ष्म रुपले नियाल्ने, आफ्नो विचार संसदमा राख्ने, देश र जनताको पक्षमा कार्यपालिकाले गतिविधि गरेमा त्यसको समर्थन गर्ने र त्यसको विपक्षमा साथ–साथै देशको सार्वभौमिकता र अखण्डता प्रतिकूल हुनेगरी कुनै किसिमका गतिविधि गरेमा त्यसको सशक्त रुपमा आलोचना र विरोधका लागि सदैव तयार हुनुपर्ने हो । यसले संसदको गरिमा बढाउँथ्यो, महत्व दर्शाउन्थ्यो, सांसदहरूप्रति जनताको भावना सकारात्मक हुन मद्दत मिल्दथ्यो साथै सङ्घीय सांसद र स्थानीय तहका प्रतिनिधि अनि प्रदेश सांसदका भूमिकाका बारेमा जान्ने बुझ्ने अवसर मिल्थ्यो । तर नेपालको वर्तमान सङ्घीय संसद वैचारिक सङ्घर्षको थलोभन्दा पनि बहुमतले अल्पमतलाई थिचोमिचो गर्ने, अल्पमतको भावनाको कदर नगर्ने, ऐन कानुन बनाउन ध्यान दिनुभन्दा आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको लागि विकास बजेट माग गर्नेमा धेरै समय खर्च गर्ने परिपाटीले हाम्रा सांसदहरू ऐन काुनका निर्माता हुन वा विकासे कार्यकर्ता हुन या ठेकेदार ? भन्ने प्रश्न टड्कारो रुपमा उठ्न थालेको छ ।
वास्तवमा सङ्घीय शासन व्यवस्थामा स्थानीय तह स्थानीय जनताका लागि स्थानीय सरकार हो । स्थानीय तह एक प्रकारको स्थानीय सरकार पनि भएकाले निर्वाचनको क्रममा मतदाताहरूसँग मत माग्ने क्रममा विकासको कुरा गर्ने हक स्थानीय तहलाई छ अर्थात् स्थानीय तहका उम्मेदवारले विकासका, समृद्धिका कार्यक्रमसहित मत माग्न सक्दछ, मिल्दछ त्यसमा कुनै द्विविधा रहँदैन । विकासका कार्यक्रम स्थानीय तहका उम्मेदवारहरूका एजेण्डा हुनुपर्दछ । यसबाहेक स्थानीय जनताका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरूको बारेमा प्रतिनिधिहरूबीच छलफल गरी जनतालाई प्रजातन्त्रको अनुभूति गराउने प्रमुख दायित्व स्थानीय तहको हो । यसरी स्थानीय समस्या स्थानीय तहबाटै समाधान गर्ने र समस्या समाधानको लागि आवश्यक कानुन पारित गर्ने काम प्रदेश र सङ्घीय संसदले गर्ने हो । अर्कोकुरा सङ्घीयताको मूलभूत सिद्धान्त नै स्थानीय जनतालाई स्थानीय तह र क्षेत्रबाट नै प्रजातन्त्रको अनुभूति गराउने र केन्द्रीय वा सङ्घीय सरकारको मुख ताक्न नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु हो । जनतालाई आधारभूत रुपमा आवश्यक हुने र अन्य कामका लागि स्थानीय तहहरू सक्षम भइकन पनि फेरी सङ्घीय संसदले विकास बजेटको नाममा सांसदहरूलाई राज्यकोषबाट रकम उपलब्ध गराउँदा बढी दुरुपयोग हुने सम्भावना र दोहोरो खर्च हुने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिंदैन । सङ्घीयता आफैमा खर्चिलो शासन व्यवस्था हो झन् यस किसिमको अव्यवस्थित योजनाले खर्चको बोझ बढाई देशलाई आर्थिक रुपमा कमजोर गर्न यसले कम भूमिका खेल्ने आङ्कलन गर्न मिल्दैन ।
यसरी एकातिर सांसद विकास कोषबाट उपलब्ध हुने करोडौं रकम र अर्कोतिर स्थानीय तहले विनियोजन गरेको रकमको सही सदुपयोग गर्ने हो भने नेपालको विकास निर्माणले तिब्रता पाउनुपर्ने हो । तर विकासका लागि पर्याप्त बजेट आएपनि दुरुपयोग भइरहेको तीतो यथार्थ स्वयं सांसद र मन्त्रीहरूबाट सार्वजनिक भएबाट यो रकम दुरुपयोग भैरहेको अनुमानमात्र होइन वास्तविकता हो भन्न कसैले पनि अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने देखिंदैन । विकास निर्माणको लागि विनियोजित भएको रकम ठेकेदारले पचाइदिने गरेको, उपभोक्ता समिति बनाएर कमिशन खाने र विकास नगर्ने परिपाटी रहेको, निर्माण सम्पन्न भई उद्घाटन समेत भैसकेको भवनमा पनि घाटामा गएको गलत हिसाब पेश गर्न लगाई लाखौं रकम बाँड्ने गरेको र आफ्ना कार्यकर्तालाई सोही विकास बजेट बाँडेर नक्कली बील पेश गरी पेश्की फछर्यौट गर्ने गरेको, सरसफाईको नाममा आएको बजेट नेताहरूले अनियमितता गरेको जस्ता दजर्नौ अवाञ्छित गतिविधिहरूका कारण बजेट विनियोजन भएर पनि सो अनुसार विकासका काम नभएको स्पष्ट छ ।
यसरी विकास बजेट अनियमित गर्नेहरूमा स्थानीय जनताभन्दा सार्वजनिक पद ओगटेर बसेका व्यक्तिहरू नै बढी हुने गरेको तथ्याङ्कले बताउँछ । यसमा पनि राजनीतिक नियुक्ति पाएका र जनप्रतिनिधि कहलिएका मन्त्री, सांसद, स्थानीय तहका नेतृत्व पङ्क्तिहरू नै बढी दोषी देखिएका छन् । विकास बजेट हिनामिना गर्ने र अनियमित गर्ने अनि देशको ढुकुटी रित्याउने जनप्रतिनिधिहरूलाई अध्ययन अनुसन्धानको दायरामा ल्याई भ्रष्ट आचरण देखाएको कारण प्रचलित कानुनविपरीत ठहर गरी पदबाट वर्खास्त गर्ने ऐनको निर्माण गर्नु आवश्यक छ । साथै सांसदहरूले निर्माण गर्ने उक्त ऐन कार्यान्वयमा ल्याउन सके आजको परिस्थितिमा सुधार हुने अपेक्षा गर्नसकिन्छ । यसबाट सांसदहरू नीति निर्माता हुन् वा ठेकेदार भन्ने विषयमा रहेको अन्यौल हटाउन मद्दत मिल्ने छ । बेलैमा सरकारको घैंटोमा घाम लागोस् ।
Leave a Reply