प्रदेशको नामाकरणका लागि सुझाव दिन गठित समितिको म्याद थप

धनगढी, २१ साउन (रासस) ः प्रदेश नं ७ को स्थायी राजधानी रहने स्थान र प्रदेशको नामाकरणका लागि सुझाव दिन गठित ‘विशेष सुझाव समिति’को म्याद एक हप्ता थपिएको छ ।
समितिले छलफल तथा परामर्शका लागि थप समय माग गरेकाले सो प्रयोजनका लागि एक हप्ता समय थपिएको प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश नं ७ को स्थायी राजधानी रहने स्थान र प्रदेशको नामाकरण विषयमा सरोकारवालासँग परामर्श लिई प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न प्रदेशसभामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको संयोजकत्वमा एक हप्ताभित्र सुझाव दिनका लागि यही साउन १४ गते पाँच सदस्यीय विशेष सुझाव समिति गठन गरिएको थियो । समितिले सरोकारवालासँग छलफल र परामर्श जारी राखेको र यसका लागि समय अपुग भएकाले थप माग गरिएको समितिका संयोजक तामाङले बताउनुभयो । अहिलेसम्म गरिएको परामर्शका क्रममा स्थायी राजधानी रहने स्थानका लागि बजारमा आएका नामका विषयमा नै कुरा उठेको भए पनि नाम अहिल्यै भन्न नमिल्ने तामाङले बताउनुभयो ।
सुझाव समिति गठन भएसँगै प्रदेशको स्थायी राजधानी रहने स्थान र प्रदेशको नामाकरणका बारेमा प्रदेशका बासिन्दाको चासो निकै बढेको छ ।
बैठकमा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । सो प्रस्तावमाथिको छलफलमा प्रदेशसभा सदस्य वीरमान चौधरी, अमरबहादुर साउँद, अम्बिकुमारी थापा, हर्कबहादुर कुवँर, मालामतिकुमारी रानाथारू र कुन्ती जोशीले भाग लिनुभयो ।
यसैगरी बैठकमा प्रदेशसभा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका ज्येष्ठ सदस्य कृणराज सुवेदीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवा शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि दफावार छलफल भई तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही साउन २६ गते बिहान ८ बजे बस्नेछ ।