मधेश प्रदेशमा राजनैतिक अस्थिरता किन ?

कुकुरको पुच्छर १२ वर्ष ढुङ्ग्रोमा राखे पनि बाङ्गोको बाङ्गै भनेझैँ भदौ २३ र २४ गतेको युवा पुस्ताको आन्दोलनले नेका र एमालेको संयुक्त सरकार तासको घरझंैँ भत्के पनि शासक दलका नेताहरूका भने अझै चेत खुलेको छैन । केही राजनैतिक दलहरू र बौद्धिक जमातले समेत प्रदेश सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाइरहेको बेला मधेश प्रदेशमा देखिएको राजनैतिक अस्थिरताले त्यसलाई थप बल पु¥याएको छ ।
दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचन भएको तीन वर्षमा मधेश प्रदेशले ५ जना मुख्यमन्त्री पायो । धेरै सांसदहरू मन्त्री भए । प्रदेशमा कार्यरत दलहरूमा नयाँ सरकार गठन भएकै दिनबाट सरकार विघटनको खेल पनि सुरु हुने र केही महिनाभित्रै सरकार विघटन हुने त्यहाँको विशेषता नै बनेको छ । सरकारमा जाने दलहरूले त्यहाँको जनताको निम्ति के कस्तो सेवा सुविधाहरू प्रदान गर्ने भन्ने विषयलाई कहिल्यै प्राथमिकतामा राखेनन् । मधेसी जनताको लागि भने प्रदेश सरकार परिवर्तन कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भएको छ ।
एमालेका सरोजकुमार यादवले मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि नेकाका कृष्णप्रसाद यादव मङ्सिर १९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए । यादवलाई नेका, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), माओवादी, एकीकृत समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित सात राजनैतिक दलका ७७ सांसदले समर्थन गरेका थिए । यो सरकार पनि कति महिना टिक्छ त्यो भन्ने हेर्न बाँकी नै छ । पहिलो कार्यकाललाई छाडेर दोस्रो कार्यकालमा मुख्यमन्त्रीहरू औसत कार्यकाल ७ महिनामात्रै रहेको देखिन्छ ।
१०७ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त गर्न ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । अहिलेको प्रदेश सभाको संरचना हेर्दा तीन वा सोभन्दा बढी दलहरूको समर्थनबिना कुनै पनि व्यक्ति मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुन सम्भव छैन । २०७९ सालको प्रदेश सभा निर्वाचनमा सबभन्दा ठुलो दल एमाले देखियो । एमालेले प्रदेश सभामा २५ सांसद जितेको थियो । दोस्रो नेका २२, जसपा नेपाल १९, जनमत १३, माओवादी ९, नेकपा (एस) ७ जना निर्वाचित भएका थिए । त्यसैगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राप्रपा र जसपाले एक एक सिट जितेका थिए । निर्वाचनमा कुनै पनि दलको बहुमत नआउनु र धेरै दलहरूसँग मिलेर मात्र सरकार गठन सम्भव भएको कारण मधेसमा राजनैतिक अस्थिरताले निरन्तरता पाएको हो । केन्द्रमा समीकरण परिवर्तनसँगै त्यसको असर प्रदेश तहमा पर्ने भएको कारण पनि बराबर सरकार परिवर्तनका खेलहरू भइरहेका हुन् ।
दलहरूमा राजनैतिक नैतिकता नहुनु पनि अस्थिरताको अर्को कारण हो । यसअघिको मुख्यमन्त्री सरोज यादवले प्रदेश प्रमुखको कार्यकक्षमा शपथग्रहण नगरी बर्दिवासको एक होटलमा शपथ ग्रहण गरेका थिए । मधेस प्रदेशमा त्यसको चर्को विरोध पनि भएको थियो । विभिन्न राजनैतिक दलका सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतमा त्यसको विरुद्ध रित पनि दर्ता गरे । अदालतले २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन मुख्यमन्त्री यादवको नाउँमा परमादेश जारी गरेपछि यादव राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । होटलमा लगेर शपथ ग्रहण गराएको विषयलाई लिएर नेपाल सरकारले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई बर्खास्त नै गर्यो । मुख्यमन्त्रीको शपथलाई लिएर सरकारले प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गरेको यो पहिलो घटना हो ।
मधेस प्रदेशका दलहरूमा सरकारमा गएर निर्वाचनको बेला जनतासमक्ष चुनावी घोषणापत्रमार्फत गरेको वाचा पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुनै सोच देखिँदैन । निर्वाचनमा जनताबिच ठुल्ठुला सपनाहरू बाँड्ने गरे पनि शासक दलहरूले सरकारमा गएपछि ती सबै बिर्सने गर्दै आएका छन् । मन्त्रीहरू कहाँबाट बढी कमिसन आउँछ, त्यस्तोमा मात्र ध्यान केन्द्रित गरेर काम गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । आ.व. २०८२/८३ को ४ महिनाको पुँजीगत खर्च १ प्रतिशत मात्र भएकोबाट मधेस प्रदेशको विकास निर्माणको अवस्थाबारे जोकोहीले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छ । एक आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कुल पुँजीगत बजेटको जम्मा २० प्रतिशतमात्र काम हुने र असार महिनामा ८० प्रतिशत खर्च हुने परम्पराले अहिले पनि निरन्तरता पाउँदै आएको छ । यो कुनै पनि दृष्टिले राम्रो होइन ।
हिलोमा पिच हुने, माटोमाथि ढलान हुने र पिच भएको महिना दिन नपुग्दै बिग्रिने, ३ महिनामा पुल भत्किएको जस्ता समाचारहरू ‘असारे विकास’ कै कारण भएको हो । नेपालमा विभिन्न देशबाट ऋण लिई गरिने विकास निर्माणको काम बालुवामा पानी भएको छ । जनतालाई कुनै उपलब्धिपूर्ण काम हुन सकेको छैन । देश थप ऋणमाथि ऋणमा डुब्दै गएको छ । देशको सार्वजनिक ऋण २७ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ । देश ऋण तिर्न पनि ऋण लिनुपर्ने र कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक रूपमा देश यस्तो जर्जर अवस्थामा पुग्दा पनि शासक राजनैतिक दलहरूमा अझै सोचमा परिवर्तन नआउनु भने आश्चर्यको विषय हो ।
मधेसका सदरमुकामबाहेकका ग्रामीण बस्तीहरूको अवस्था विगत ३।४ दशक अगाडिको भन्दा कुनै भिन्नता पाइँदैन । विद्यालयहरू छन् तर विषयगत शिक्षक छैनन्, शिक्षकहरू तालिम प्राप्त छैनन् । दरबन्दीअनुसार शिक्षकको व्यवस्था नहुँदा पढाइ गुणस्तरीय हुन सकेको छैन । स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा चिकित्सक, नर्स र सामान्य औषधी पनि नभएर जनता ससाना उपचारको लागि निजी क्लिनिक वा अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता छ । सिँचाई र मलको व्यवस्था नहुँदा परम्परागत खेतीमै सीमित छ । अन्य विकास निर्माणमा व्यापक अनियमितता हुने गरेको दैनिक समाचारपत्रहरू साक्षी छन् । जनताका आधारभूत आवश्यकतातर्फ मधेस सरकारले ध्यान दिएको छैन । बरु सरकारको लागि शासक दलहरू सधँै कुकुर झगडामा व्यस्त हुने गरेका छन् । पछिल्लो मन्त्रीमण्डलको पुनःगठन त्यसको एक उदाहरण मात्र हो ।
मधेसी जनताले पञ्चायती सरकार, बहुदलीय सरकार र गणतान्त्रिक सरकारबिच कुनै भिन्नता अनुभव गर्न पाएका छैनन् । राजनीति गाउँका केही टाठा बाठाहरूमै सीमित छन् । बहुमत जनतालाई राजनैतिक रूपले सचेत गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी कुनै पनि राजनैतिक दलले पूरा गरेको देखिँदैन । निर्वाचनमा स्थानीय नेताहरूले जे भन्छन्, त्यसैमा भोट हाल्ने त्यहाँका जनताको नियति बनेको छ । नेका, एमाले, मधेसी जुनसुकै नाउँको पार्टी भए पनि तिनीहरू सबै एकै ड्याङका मुला सावित भएका छन् । सबै पार्टीको एउटै उद्देश्य हो, जनतालाई शोषण र शासन गर्ने । जनतालाई चुनावमा कुन पार्टीले कति पैसा दिन्छ, कसले कस्तो भोज खुवाउँछ भन्ने बाहेक अरू थाहा छैन ।
राजनैतिक दलका नेताहरू पद र पैसालाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दा सबभन्दा बढी ६१ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको मधेस विकासमा पछि परेको हो । पार्टी एक भएर होस् या फुटेर कसरी मन्त्री बन्ने भन्ने बाहेक त्यहाँका राजनैतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूमा अर्को ध्यान देखिंदैन । मन्त्री बनेपछि अकुत पैसा कमाउने, नातागोता सबैलाई जागिर लगाउने, झण्डावाल गाडीमा हिँडेर रवाफ देखाउने नै उनीहरूको स्वभाव देखिन्छ । यसले जनताबिच राजनीतिक नेता, कार्यकर्ताहरू अत्यन्त बद्नाम भएका छन् । जनताले जतिसुकै विरोध गरे पनि अन्ततः पैसा, शक्ति र प्रशासनको बलमा पुनः ती नै शासक पार्टीहरू नै चुनाव जित्नेछन् र सामन्तहरूले समय समयमा बुढो घोडा फेरेजस्तै निर्वाचितहरूको अनुहार फेरिन सक्छ तर भारतको निर्देशनमा चल्ने उनीहरूको चरित्र भने फेरिनेछैन ।